आईजीपी हटाउने सरकारको निर्णयमा कानुनी प्रश्न, यस्ता छन् खरेल र शाक्यका नजिर

आईजीपीबाट हटाएर दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नियुक्ति दिएर मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि सरकारको यो निर्णय कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

काठमाडौँ — रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउँदै मनोज केसीलाई नियुक्ति गरेको छ। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नियुक्ति दिएर केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि सरकारको यो निर्णय कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।

सरकारको यो निर्णयसँगै प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकालको बीचमै जिम्मेवारीबाट हटाउन पाउने सरकारको अधिकार र त्यसको कानुनी सीमाबारे प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालतले तीन दशकअघि आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई ठ्याक्कै अहिलेकै शैलीमा हटाएपछि सुरु भएको विवादमा सरकारको तजबिजी अधिकार असीमित नहुने व्याख्या गरेको थियो।

कार्कीले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत जानेबारे कानुनी परामर्श थालेको बताएका छन्। जसले अब यो प्रकरणले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासो सुरु भएको छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी भएको ३६औँ दिनमा अच्युतकृष्ण खरेललाई २०५३ चैत २१ मा महानिरीक्षकबाट हटाएर अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा सरुवा गरेका थिए। सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च पुगेका थिए। यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डेय र भैरव लम्सालको इजलासले फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउन पाउँछ कि पाउँदैन भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ।

त्यतिबेला यो मुद्दामा गणेशराज शर्मा र कुसुम श्रेष्ठले पक्षमा बहस गरेका थिए। विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बलराम केसी, कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू सपना प्रधान मल्ल र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा यो मुद्दामा दुईवटा प्रश्नको निरूपण गरेको थियो भने तीनवटा व्याख्या गरेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक रहेको व्यक्तिलाई अन्य कुनै पदमा सरुवा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र पद रिक्त भएपछि नियुक्ति गर्ने कि रिक्त गराउने भन्ने कुराको नियत हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो। त्यसमा आधारित हुँदै सर्वोच्चले तीनवटा व्याख्या गरेको थियो।

पहिलो बुँदामा पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई हटाउँदा विवेक र कानुनको पालना गर्नुपर्ने विषयमा व्याख्या गरेको थियो।

‘अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य आधार लिई कानुनबमोजिम उक्त पदमा बहाल रही रहने योग्य भई रहेका व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सद्विवेकपूर्ण र कानुनमा आधारित रहेको देखिन आउँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उच्च सार्वजनिक महत्त्वको पदमा रही लामो समयसम्म श्री ५ को सरकारको सेवामा कार्यरत व्यक्तिको हकमा भएको यस प्रकारको व्यवहारलाई विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत भन्न मिल्ने।’

त्यस्तै, प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहेको व्यक्तिको कार्यसम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुबी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेसागत गुण तथा क्षमता र निपुणतामा प्रतिकूल असर पर्ने भनेको थियो।

‘कुनै कतैको राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रन जान्छ। यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ को सरकारले प्रहरीको कुनै अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको विषयमा कानुनी प्रावधान स्पष्ट रूपमा रहेको छ तर सो अधिकार छ भन्दैमा जसरी प्रहरी निरीक्षक दर्जाको व्यक्तिलाई उक्त प्रमुख अधिकृतको पदमा साधारणतः नियुक्ति गरिँदैन, त्यस्तै अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमतिबाट नियुक्त हुनेबाहेक प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा पाई निजबाट पेसाको कर्तव्य भई रहेको अवस्थामा बिना कारण प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिनु उपयुक्त देखिँदैन।’

तेस्रो व्याख्या सरकारद्वारा गरिने कार्य कानुनबमोजिम भए गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानुन तथा उपयुक्त मापदण्डको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने भन्ने थियो।

‘प्रस्तुत विवादमा गरिएको निर्णय हचुवा, मनोमानी र राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र गरिएको हो भनी सार्वजनिक विवादको घेराभित्र परेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘त्यसकारण २०५३।१२।२१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन मात्र नभई बदनियतपूर्ण भएकोले कानुनी राज्यको अवधारणाप्रतिकूल रहेको देखिँदा रीतपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने।’

सर्वोच्चको यही फैसलापछि २०५४ मंसिर २६ मा खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किए।

खरेलको मुद्दाजस्तै अर्को नजिर छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको फैसला ।

शाक्यको सरुवा विवादमा पनि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको थियो। ११ चैत २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई ५ असोज २०८२ मा जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। उनको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो।

शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना र सेवासम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिनु भनी २२ मंसिर २०८२ मा फैसला सुनाएको थियो।

अदालतले शाक्यलाई अर्को पदमा नियुक्त गरिएको देखिए पनि त्यसको परिणामस्वरूप उनले कानुनबमोजिम पाएको कार्यकालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न नपाएको उल्लेख गरेको थियो। उनलाई हटाउन आवश्यक प्रक्रिया नअपनाइएको र विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही तथा प्रतिशोधपूर्ण देखिएको अदालतको ठहर थियो। यस्तो निर्णयलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित मान्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई स्वेच्छाचारी भनेको थियो।

यी दुई फैसलाले उठाएको प्रक्रिया प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको हकमा पनि पूरा भएको देखिँदैन। उनलाई पदबाट हटाउनुअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो कुरा (स्पष्टीकरण) समेत राख्न दिइएको छैन।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई हटाउन आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको थियो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्। उनले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गरेकोले कारबाहीको रूपमा लिन नहुने दाबी गरे। उनले जिम्मेवारी फेरबदल मात्र भएको दाबी गरे।

‘वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने,’ निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘विशेष सल्लाहकार पदमा आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने।’

१७ महिना बाँकी नै रहेको अवस्थामा पदबाट हटाइएपछि प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले पनि कानुनी परामर्श थालेका छन्। बुधबार अदालत बन्द भइसकेकाले बिहीबार नै उनले रिट दायर गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको पेसी शुक्रबार हुने छ। शुक्रबार गोलाबाट एक न्यायाधीशको इजलास तोकिने छ। उक्त इजलासले कार्की पक्षको तर्क सुनेर आदेश गर्ने छ। कार्कीको रिटमा सरकारले सुनुवाइमा सहभागी हुन चाहेमा निवेदन दिएर बहसमा सहभागी हुन भने पाउने छ। यसो भएमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर इजलासले निर्णय दिने छ।

एकल इजलासले अन्तरिम आदेश, अन्तरिम आदेशका लागि कारण देखाऊ आदेशसहित छलफलमा बोलाउन सक्ने दुई विकल्प देखिन्छन्। सर्वोच्चले हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कार्की पुनः पदमा फर्कने छन्। यदि छलफलमै मात्र बोलाएमा भने नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक केसीले निरन्तर रूपमा काम गर्न पाउने छन्।

दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।

कृष्ण कान्तिपुर टेलिभिजनमा आवद्ध बहाब संसद र अदालती मामिलाबारे रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।