५ बुँदामा बुझ्नुहोस्, आईजीपी कार्की र सरकारबीचको खटपट

हामीले सरकार र कार्कीबीच भएका खटपट र सरकारले लगाएका मुख्य आरोपहरूलाई ५ बुँदामा बुझाउने प्रयास गरेका छौं । उच्च प्रहरी नेतृत्व, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत र सत्तारूढ दल रास्वपा स्रोतहरूले दिएका विवरण तथा प्रमाणसहित सार्वजनिक सूचनाका आधारमा यो सामग्री तयार पारेका हौं ।

काठमाडौँ — झन्डै १२ महिना प्रहरीको नेतृत्वमा रहेका दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले अकस्मात् जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही निर्णय सार्वजनिक गरेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । तर उनले कार्कीलाई किन जिम्मेवारीबाट हटाउनुपरेको हो भन्नेबारे केही उल्लेख गरेनन् ।

आईजीपी कार्की र सरकारबीच खटपटको सुरुवात नयाँ थिएन ।

हामीले सरकार र कार्कीबीच भएका खटपट र सरकारले लगाएका मुख्य आरोपहरूलाई ५ बुँदामा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ । उच्च प्रहरी नेतृत्व, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत र सत्तारूढ रास्वपा स्रोतहरूले दिएका विवरण तथा प्रमाणसहित सार्वजनिक सूचनाका आधारमा यो सामग्री तयार पारिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको आरोपमा हिरासतमा रहेका सापकोटासँग कार्कीको सम्बन्ध रहेको आरोप लाग्यो । सापकोटाको मोबाइल जाँच्दा कार्कीसँग कुराकानी भेटिएको थियो । एक सन्देशमा सापकोटाले आफू अमेरिकामा रहेको भन्दै केही ल्याइदिनुपर्ने भए भन्न भनेका थिए र कार्कीले 'स्योर सर' भनेका थिए । उनीहरूबीच एकपटक भेट पनि भएको खुलेको थियो । कार्कीनिकट अधिकृत र स्वयं कार्कीले भने कुनै अनुचित सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । सापकोटा अमेरिकी दूतावासका डाक्टर हुन् भन्ने ठानेर भेट भएको र पक्राउपछि मात्र वास्तविकता थाहा भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले सापकोटाको मोबाइल दुई दिनसम्म राखेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकार थप रुष्ट बनेको दाबी छ । सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार कार्कीले बेनबारे प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै भेटेर प्रश्न उठाएका थिए र ती विवरण बाहिर आउन थालेपछि निर्णय भयो । अरू सूचना पनि लिक भएको भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो ।

३. आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न आनाकानी

सरकारी अधिकारीका अनुसार सचिवालयले तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिँदा कार्कीले कानुनी विषय झिकेर अड्काए, जसले 'सुशासनको यात्रा'मा सहयोग भएन । उनीहरूका अनुसार कानुन नमिल्ने भए संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि सुनुवाइ भएन । प्रहरी अधिकारीको प्रतिवाद भने जबरजस्तो व्यक्तिलाई त्यसबेला कुनै कारणबिना तत्काल पक्राउ गर्न सकिँदैनथ्यो भन्ने छ । २७ साउनमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउअघि पनि कार्कीले प्रक्रिया पूरा गर्न भनेका थिए ।

४. पत्रकार पक्राउ विवादले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी आमनेसामने

आईजीपी हटाउने तयारीको समाचार लेख्ने नेपाल प्रेस अनलाइनका विश्वमणि सुवेदीसहितका चार पत्रकारलाई १३ कात्तिकमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि धरपकड भएको बताएको थियो भने सचिवालयले प्रधानमन्त्री शाहको कुनै चासो नरहेको भनेको थियो । यही विवादले दुवै पक्ष आमनेसामने भएको केही दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई हटाउने निर्णय लियो । यो घटनाक्रमअघि सत्तारूढ रास्वपा र कार्कीबीचको दूरी बढाउने काम सार्वजनिक लेखा समितिको २७ साउनको बैठकले गरेको थियो । जहाँ रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको र त्यसमा कार्कीसहितको भूमिका रहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

५. प्रधानमन्त्रीनिकटले पहिल्यै केसीलाई आईजीपी बनाउन चाहेका थिए

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई नियुक्त गरे पनि प्रधानमन्त्री शाह र निकट नेताहरू सुरुदेखि नै मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई समात्न लाग्दा सरकार ढल्यो र अर्को सरकारले केसीलाई हटाउने तथा बढुवा रोक्ने प्रयास गरेको भन्ने सूचना सचिवालयसम्म पुगेको थियो भनी बालेनसँग काम गरेका एक सदस्यले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले वरीयताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका दानबहादुरलाई नै आईजीपी बनाएकी थिइन् । त्यसबेला दोस्रोमा राजन अधिकारी र तेस्रोमा केसी थिए ।

गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।