स्थानीय तहबाटै स्वास्थ्य बीमामा सामूहिक आबद्धता र नवीकरण गर्न सकिने

१८ कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सामूहिक आबद्धता तथा नवीकरण अब प्रदेश र स्थानीय तहबाटै डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रदेश र स्थानीय तहबाटै अनलाइन माध्यमबाट यस्तो सेवा लिन सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ ।

बोर्डले एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि डिजिटल सामूहिक आबद्धता र नवीकरण सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

पहिलो चरणमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकालाई संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा पहुँच दिएर सेवा सुरु गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

यसअघि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट लक्षित वर्ग, विपन्न नागरिक, कर्मचारी वा अन्य लाभग्राहीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउँदा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

स्थानीय तहले दर्ता सहयोगीमार्फत नागरिकको विवरण संकलन गरी फारम भर्ने, जिल्ला कार्यालयमा बुझाउने र त्यसपछि योगदान रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदै आएका थिए ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब स्थानीय तहले बोर्डबाट प्राप्त प्रयोगकर्ता पहुँच (युजर आईडी)मार्फत आफ्नै ड्यासबोर्डबाट नागरिक तथा परिवारको विवरण प्रविष्ट गरी सामूहिक रूपमा बीमामा आबद्ध गराउन सक्नेछन् । विवरण अनलाइनबाटै पेस गरेपछि बीमा कार्डसमेत प्रणालीबाटै तयार हुनेछ । योगदान रकमको हिसाब र भुक्तानी पनि सोही पोर्टलबाट गर्न सकिनेछ ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार यस प्रणाली विशेषगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउँदा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विकास गरिएको हो ।

‘पहिला स्थानीय तहले नागरिकको विवरण संकलन गरेर फारम भर्ने, जिल्ला कार्यालयमा बुझाउने र भुक्तानीका लागि छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब पालिकालाई पोर्टलको पहुँच दिएपछि आफ्नै ड्यासबोर्डबाट विवरण भर्न, आबद्ध गर्न र कार्ड तयार गर्न सकिन्छ,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहलाई थप सहज हुनेछ । यसअघि योगदान रकम जम्मा गर्न जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने वा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब डिजिटल प्रणालीबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले प्रशासनिक झन्झट र समय घट्ने बोर्डले जनाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने कामलाई पनि यसले सहज बनाउने मल्लले बताए ।