आइजिपीमा दानबहादुर कार्कीको ‘कमब्याक’ कति सम्भव ? के भन्छ पुरानो नजिर ?

कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएपछि अहिले सुरक्षा वृत्त र राजनीति गर्माएको छ। कार्की सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएपछि सबैतिर एउटै चासो छ, के उनी फेरि आइजिपीमा फर्कन सक्लान् ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाएर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आइजिपी बनाउने निर्णय गर्‍यो।

अनि पदबाट हटाइएका कार्कीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भर्खरै सिर्जना गरिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पदमा पठाइएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यो कुनै कारबाही नभइ केवल जिम्मेवारी फेरबदल मात्र भएको बताएका छन्। त्यो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्देशनमा।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भनेका छन् - ‘बदलिँदो परिस्थिति र पार्टीको निर्देशनपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिनु पनि उत्तिकै संवेदनशील जिम्मेवारी हो।’

सुरक्षा जानकारहरूका अनुसार सुरक्षा सल्लाहकार भनेको प्रहरी सङ्गठनभित्रको पद नै होइन। यो त कार्कीलाई थन्क्याउन र सरकारको फेस सेभिङ गर्न खडा गरिएको राजनीतिक पद मात्र हो। कागजी रूपमा जे भनिए पनि व्यवहारमा यो आइजिपीको बर्खास्ती नै हो।

पद खोसिएपछि कार्कीले आफूनिकटका मान्छेसँग भनेका छन्- ‘यो सरकारले मलाई सुरुदेखि नै काम गर्न दिएको थिएन, अप्ठेरो पारिरहेको थियो। अब म कानुनी लडाइँमा जान्छु।’

कार्की २०८२ कात्तिकमा ३३औं आइजिपी बनेका थिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार चार वर्षको कार्यकाल हुनुपर्नेमा उनको अझै एक वर्ष पाँच महिना समय बाँकी नै थियो।

प्रहरी ऐनले सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहने भने पनि विनाकारण र प्रक्रिया नपुर्‍याई बीचमै हटाउन पाइँदैन। दफा ११ अनुसार कुनै पनि कारबाही गर्दा स्पष्ट आधार, जाँचबुझ र सफाइको मौका दिनैपर्छ। त्यही भएर सरकारको यो निर्णय सिधै अदालतमा चुनौती बन्ने पक्का छ।

अहिलेको यो घटना देख्दा धेरैलाई ठीक ३० वर्षअघिको इतिहास याद आएको छ। कुरा २०५३ सालको हो। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाको सरकार ढलेर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री बनेका थिए।

गृहमन्त्री गौतमले आइजिपी बनेको जम्मा ३६ दिनमै अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएका थिए। खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरियो र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आइजिपी बनाइयो।

तर खरेल चुपचाप बसेनन्। उनी नयाँ ठाउँमा हाजिर हुनै गएनन्, बरु अन्याय भयो भन्दै सिधै सर्वोच्च अदालत पुगे। मुद्दा अदालतमा चलिरहेकै बेला फेरि सत्ता बदलियो।

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि २०५४ मंसिर २६ गते सरकारले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याइदियो। खरेल फेरि आइजिपीको कुर्सीमा फर्किए। अनि नयाँ बनाइएका प्रधानलाई चाहिँ अहिलेको कार्कीलाई जस्तै प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाएर थन्काइयो।

त्यसपछि २०५५ असार १९ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले खरेल प्रकरणमा ऐतिहासिक फैसला सुनायो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको इजलासले सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी भएको ठहर गर्‍यो।

फैसलामा भनिएको थियो- ‘प्रहरी प्रमुखको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन। सरकार परिवर्तन हुनासाथ औचित्य नदेखाई नेतृत्व फेर्दा प्रहरीको मनोबल खस्कन्छ। राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी चलाउने हो भने देशको अमनचैन नै बिग्रिएर भयावह अवस्था आउँछ।’

अदालतले त्यतिबेलै भनिसकेको छ- सरकारले हचुवा र राजनीतिक स्वार्थका लागि आइजिपी फेर्न पाउँदैन। अहिले दानबहादुर कार्कीले पनि सर्वोच्च जाँदा यही अच्युतकृष्ण खरेलको नजिरलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाउँदैछन्।

३० वर्ष पुरानो त्यही नजिर, कानुनले दिएको चारवर्षे कार्यकाल र सरकारको प्रक्रियागत त्रुटिलाई हेरेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो भने कार्की फेरि आइजिपीको कुर्सीमा फर्किने सम्भावना निकै बलियो देखिन्छ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ १६:०१ बुधबार