१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको कार्यशैली, सुशासन, मानव अधिकार, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग र न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पार्टीको तर्फबाट बोल्दै नेकपा सांसद बलावती शर्माले पत्रकारदेखि न्यायाधीशसम्म त्रसित रहेको र सरकार कहाँबाट सञ्चालित छ ? भनेर प्रश्न गरिन् ।
त्यस क्रममा उनले विभिन्न १० वटा विषय उठाइन् ।
पहिलो- सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि उनको प्रश्न छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको जगमा बनेको भनिएको सरकारले ६–८ महिनामै रहस्यमय ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै शर्माले प्रश्न उठाइन् । सरकारका निर्णय र कामकारबाही पारदर्शी नभएको उनको आरोप छ ।
दोस्रो- नागरिकमा त्रास : पत्रकार, निजी क्षेत्र, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेता र न्यायालयसम्म त्रसित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले यसलाई राज्य आतङ्कको संज्ञा दिइन् ।
तेस्रो- सञ्चार माध्यममाथि प्रहरी हस्तक्षेप : प्रहरीले न्युज च्यानलभित्र प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्ने र सरकारले आफूलाई थाहा नभएको बताउने प्रवृत्तिमाथि नेकपा नेता शर्माले प्रश्न उठाइन् । प्रहरीलाई कसले आदेश दियो भन्ने जवाफ मागिन् ।
चौथो- प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप : प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र प्रहरी प्रशासनमाथि भइरहेको दबाबबारे पनि उनले प्रश्न उठाइन् । प्रहरीलाई राज्यको सेवा गर्ने निकायभन्दा पनि त्रास सिर्जना गर्ने माध्यम बनाइएको उनको भनाइ थियो ।
पाँचौं- कर्मचारीतन्त्रमा असुरक्षा र अस्थिरता : कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला हटाउन वा नियुक्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले कर्मचारीमा त्रास रहेको बताइन् । ५३ र ५५ सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रसङ्ग पनि उठाइन्।
छैटौं- निजी क्षेत्र र व्यवसायीमा त्रास : निजी क्षेत्र र व्यवसायीसमेत सरकारको कार्यशैलीका कारण त्रसित रहेको उल्लेख गरिन् । राज्यका निकाय प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने र थुन्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइन् ।
सातौं- सरकारी अधिकारीमाथि प्रहरी कारबाही र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता : सिँचाइ तथा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा प्रहरी लगाएर पक्राउ गरी दुई–दुई दिन थुनिएको भन्दै शर्माले आपत्ति जनाइन् ।
गल्ती गरेको भए पनि कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आठौं- उनले इनाम सापकोटा प्रकरण र अडियो सार्वजनिक भएको विषय उठाइन् । ३० वर्षे युवा इनाम सापकोटा प्रकरणमा उठेका प्रश्नबारे उनले सरकारसँग जवाफ मागिन् ।
‘थुनामा रहेको व्यक्तिको बयान वा अडियो कसरी सार्वजनिक भयो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘कसले अडियो सार्वजनिक गर्यो ? यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको घरमा इनाम सापकोटाको मोबाइल भेटिएको र म्यासेज डिलिट गरिएको भन्ने विवरणको वास्तविकता के हो ?’
मन्त्रीहरूसँग सार्वजनिक भएका तस्वीर र सम्बन्धबारे सरकारले के स्पष्ट पार्छ भनेर कुरिरहेको शर्माले बताइन् ।
नवौं- सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत शर्माले गरिन् ।
प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्ने तर छानबिनका नाममा कसैलाई विस्थापित गर्ने वा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर आरोपित गर्ने काम हुन नहुने उनले बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले कानुनबमोजिम छानबिन गर्न गरेको निर्णयमा छानबिन गर्ने निकाय कुन हो भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन् ।
दशौं- बलावती शर्माले महाभियोग प्रक्रिया र सरकार सञ्चालनबारे आशंका गरिन् । न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रसङ्ग र प्रतिनिधिसभाबाट हुनसक्ने छानबिनबारे चर्चा गर्दै निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले ‘सरकार नेपाली जनताले सञ्चालन गरिरहेको छ कि कतैबाट सञ्चालित छ’ भन्ने प्रश्न गरिन् ।
सरकारको नाममा राज्यका निकाय प्रयोग गरेर नागरिक, सञ्चार माध्यम, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम बन्द हुनुपर्ने उनको माग छ ।
इनाम सापकोटा प्रकरण र न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र सरकारका निर्णय, गतिविधि र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता हुनुपर्ने उनले आग्रह गरिन् ।
