जनसांख्यिक लाभ उपयोग गर्न नेपालसँग दुई दशकको अवसर

सन् २०४७ मा नेपालको कार्यशील उमेरको जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । तर रोजगारी, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका संरचनागत कमजोरीले यो अवसरलाई आर्थिक वृद्धिमा बदल्न चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

काठमाडौँ — नेपालसँग कार्यशील उमेरको बढ्दो जनसंख्याको लाभ उठाउन दुई दशकभन्दा बढी समय छ, त्यसपछि यो जनसांख्यिकीय फाइदा घट्दै जानेछ। तर विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका संरचनागत कमजोरीले यो अवसरलाई दिगो आर्थिक वृद्धिमा बदल्न चुनौती समेत रहेको छ ।

नेपालको कार्यशील उमेरको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्चबिन्दुमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 'जनसांख्यिकीय लाभ' अर्थात् आश्रितको तुलनामा कार्यशील उमेरको जनसंख्याको अनुपात बढ्दा हुने सम्भावित आर्थिक फाइदा लिन नेपाललाई दक्षिण एसियाका अधिकांश देशभन्दा लामो समय दिइएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक विश्व बैंकको प्रतिवेदन 'दक्षिण एसियामा जनसांख्यिकीय परिवर्तन: विकासका लागि अनुकूलताबाट चुनौतीतर्फ' का अनुसार नेपाल सन् २०५९ सम्ममा वृद्ध समाज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यतिबेला जेष्ठ नागरिकको अनुपात उल्लेख्य रूपमा बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दक्षिण एसियाको जनसांख्यिकीय फाइदा बिस्तारै सकिँदै गएको प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ। दक्षिण एसियाको १ अर्ब १७ करोड कार्यशील उमेरको जनसंख्या एक दशकभित्रै चरमबिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्ने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०४९ सम्ममा दक्षिण एसिया वृद्ध क्षेत्र बन्ने भन्दै त्यतिबेला कुल जनसंख्यामा ६५ वर्ष र सोभन्दा माथिकाको हिस्सा १४ प्रतिशत हुनेछ ।

यो रूपान्तरण तुलनात्मक रुपमा उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको भन्दा छिटो र कम प्रतिव्यक्ति आयको तहमा भइरहेको छ। यसले उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न र वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्यालाई सहयोग गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न देशहरूसँग कम समय बाँकी रहेको देखाएको छ।

नेपालसँग छिमेकीहरूभन्दा बढी समय भए पनि जनसांख्यिकीय संक्रमणबाट लाभ लिने उसको क्षमता सीमित रोजगारी आधार,  लैंगि‍क असमानता, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र अपर्याप्त अवकाशकालीन सुरक्षाले बाँधिएको छ।

नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब एक चौथाइ बराबर छ। सन् २००१ देखि २०११ बीचको गरिबी न्यूनीकरणमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकमको योगदान ४० प्रतिशत थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक लाभ स्वदेशमा उत्पादकत्व वृद्धिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

फर्केका आप्रवासी कामदारले फर्किएपछि करिब तीन वर्षसम्म अन्य कामदारभन्दा कम पारिश्रमिक पाउँछन् । त्यसकारण विदेशमा आर्जन गरेको सीप र अनुभवले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील रोजगारी पाउन सजिलो नभएको देखाउने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फर्केका आप्रवासीको रोजगारीको सम्भावना बढाउन सीपमूलक तालिमलाई रोजगारी र जीवन सीप कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको समेत उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन पनि नेपालमा ठूला अवरोध छन् । महिलाले औसतमा पुरुषभन्दा हप्तामा नौ घण्टा कम काम गर्छन् । यसले मुख्यतः हेरचाहको असमान जिम्मेवारीका कारण महिलाले ज्यालादार रोजगारीमा सहभागी हुन नसकेको देखाउँछ।

किशोरावस्थाको प्रजनन दर पनि उच्च छ, जसले किशोरीहरूको शैक्षिक उपलब्धि र भविष्यका रोजगारी अवसरमा असर पारिरहेको छ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अर्को मुख्य बाधा हो । जनसंख्या मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएको भए पनि नेपालका करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा छन् । नसर्ने रोगको सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थाहरूको तयारी केवल २८.४ प्रतिशत छ ।

जनसंख्या बुढो हुँदै जाँदा र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवाको माग बढ्दै जाँदा यी कमजोरीले अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्ने समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

रोजगारीको संरचना अर्को चुनौती रहेको छ । मुलुकमा जलविद्युत् विकासका कारण निर्माण कम्पनीहरूमा रोजगारी राम्रोसँग बढे पनि समग्रमा रोजगारीको आधार साँघुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

थप उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न, निजी क्षेत्रको सहभागिता बलियो बनाउन, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमका लागि वित्तीय पहुँचमा सुधार र जनसांख्यिकीय लाभलाई अधिकतम बनाउन शिक्षा, सीप र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

युवाका लागि रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, आय सुरक्षा नभएको तीव्र रूपमा बढ्दो वृद्ध जनसंख्याका लागि पनि नेपालले तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

६५ वर्ष र सोभन्दा माथिका करिब ९१ प्रतिशत नेपाली कामदार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले  अधिकांश योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्थाबाहिर छन् ।

सन् २०१८ मा स्थापना भएको नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक बिमाको दायरा बढाउने आधार दिएको छ । योगदानमा आधारित उक्त योजना ३१ प्रतिशत योगदान दरबाट सञ्चालित छ, जसमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि सरकारले ९ प्रतिशत योगदान गर्छ।

यस्ता व्यवस्थाको विस्तारले वृद्धावस्थाको आय सुरक्षाको दायरा उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले ७० वर्ष र सोभन्दा माथिका सबै नागरिक, साथै दलित समुदाय र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष र सोभन्दा माथिका नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि दिँदै आएको छ।

योगदानमा आधारित नभएको यो पेन्सनले आयको महत्त्वपूर्ण न्यूनतम आधार दिएको र यसलाई जोगाउँदै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जनसांख्यिकीय चुनौती क्षेत्रीय भए पनि नेपालसँग तुलनात्मक रूपमा लामो तयारी अवधि हुनुले जनसंख्या बुढो हुँदाको दबाब बढ्नुअघि संस्था र नीति निर्माण गर्ने अवसर दिएको छ।

दक्षिण एसियाको जनसांख्यिकीय संक्रमणले आर्थिक विस्तारमा पहिल्यै उल्लेख्य योगदान गरिसकेको छ। सन् २००० यता उत्पादनशील उमेरका वयस्कको हिस्सा बढ्दै जाँदा क्षेत्रको वार्षिक जीडीपी वृद्धि ०.४ प्रतिशत बिन्दु र श्रम उत्पादकत्व १.१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

तर यो योगदान तीव्र रूपमा घट्ने अपेक्षा छ। अबदेखि सन् २०५० सम्म जनसांख्यिकीय परिवर्तनले क्षेत्रीय जीडीपी वृद्धिमा पुर्‍याउने वार्षिक योगदान ०.१ प्रतिशत बिन्दुमा मात्र झर्ने अनुमान छ।

दक्षिण एसियाको कार्यशील उमेरको जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत मात्र रोजगार छन्, र रोजगारी पाएकामध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा काम गर्छन् । अनौपचारिक रहेकाले प्रायः आम्दानी कम र रोजगारीको सुरक्षा सीमित छ ।

यो क्षेत्रमा विश्वकै कमजोर पेन्सन प्रणालीमध्ये एक रहेको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ। कार्यशील उमेरको जनसंख्याको १७ प्रतिशतले मात्र पेन्सन योजनामा योगदान गर्ने भन्दै वृद्धवृद्धामध्ये १० प्रतिशतले मात्र पेन्सन सुविधा पाउँछन् । यो विश्वमै सबैभन्दा कम दायरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरू विकासको बाटोमै छिटो र चाँडै बुढा हुँदै छन्,' विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले भने, 'थप र राम्रा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति र पूर्वाधार बनाउन उनीहरूले अहिल्यै काम थाल्नुपर्छ, ताकि 'युवा लाभ' अझ बलियो होस् र साथसाथै बुढो जनसंख्याको तयारी पनि होस् ।'

जुटका अनुसार यस्ता उपायले देशहरूले ठूलो कार्यशील जनसंख्याबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नेछन् । साथै स्वस्थ वृद्धवृद्धाले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहने 'दोस्रो जनसांख्यिकीय लाभ'को जग बस्नेछ ।

संगम प्रसाई काठमाडौं पोस्टका संवाददाता हुन् । उनी उड्डयन, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार लगायतका आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।