अन्तर-व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गत दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
संघीय संसद् र आईपीयूको संयुक्त आयोजनामा आगामी फेब्रुअरी ५ र ६ तारिखमा काठमाडौँमा सम्मेलन सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालिएको हो।
सम्मेलन आयोजनासम्बन्धी कार्यविधि र तयारीका विषयमा मंगलबार संसद् सचिवालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ।
बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबीकुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
उक्त बैठकले आगामी फेब्रुअरी ५ र ६ मा नेपालमा सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित सम्मेलनमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका करिब ३८ राष्ट्रका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकबाट नीतिगत निर्णय भइसकेकाले अब अन्तर-व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) लाई औपचारिक पत्र पठाइनेछ।
त्यसपछि आईपीयूका अध्यक्ष र सभामुखको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रहरूलाई पठाइने कार्यतालिका तय भएको छ।
सम्मेलनमा दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनका असर तथा मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणजस्ता समसामयिक तथा गम्भीर मुद्दाहरूलाई मुख्य विषय बनाएर छलफल अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि असोज १९ देखि २३ गतेसम्म तान्जानियाको अरुसामा सम्पन्न आईपीयूको १५३औं महासभामा सभामुख अर्यालले नेपालमा सम्मेलन आयोजना गर्ने विषय औपचारिक रूपमा अघि बढाएका थिए। त्यसभन्दा अघि सम्पन्न आईपीयूको १५२औं महासभामा समेत नेपालमा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
प्रस्तावित सम्मेलनले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका सांसदहरूबीच आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न, संसदीय सहकार्य अभिवृद्धि गर्न र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि साझा प्रयासलाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।
सम्मेलनमा दिगो विकास लक्ष्यहरू, जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असर तथा मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणजस्ता समसामयिक चुनौतीहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाइनेछ।
एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका ३८ देशका सांसद तथा प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँमा एकत्रित गराएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता र कूटनीतिक उपस्थिति थप बलियो बनाउने अवसर पाउनेछ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले हिमाली क्षेत्रका वातावरणीय समस्या, मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका मुद्दाहरू क्षेत्रीय स्तरमा प्रस्टसँग राख्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ।
यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहभागी राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेका असल अभ्यास र रणनीतिहरूबारे अनुभव आदान-प्रदान हुनेछ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८३ २२:१४ मंगलबार
