.jpg)
काठमाण्डौ । सरकारले बैंकका शाखामार्फत बीमा, सेयर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र ब्रोकरेज सेवा प्रवाह गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन सुरु गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाँचवर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ का आधारमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसल्लाहकार डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको हो।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिबारे अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा समेत जानकारी गराइएको छ।
बैंकलाई ‘एकद्वार वित्तीय सेवा’ केन्द्र बनाउने अवधारणा
गाउँ–गाउँसम्म बैंकका शाखा पुगे पनि बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी सेवाको पहुँच कमजोर रहेको अवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले बैंकमार्फत नै एकद्वार वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन सकिने मोडालिटी अध्ययन गर्न लागेको हो।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै बीमा कम्पनी, ब्रोकर तथा अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकका शाखा विस्तार गर्नु लागत र व्यावहारिकताका हिसाबले कठिन हुने भएकाले बैंक शाखालाई नै बहुउद्देश्यीय वित्तीय सेवा केन्द्रका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
यसअन्तर्गत बैंकास्योरेन्स, सेयर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र ब्रोकरेज सेवा बैंकमार्फत प्रवाह गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
सेयर बजारमा नयाँ पहुँच खोल्ने प्रयास
ग्रामीण क्षेत्रका धेरै सर्वसाधारणलाई सेयर बजारमा लगानीसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुने र अनलाइन कारोबार प्रणाली टीएमएस प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने अवस्थालाई पनि अध्ययनको आधार बनाइएको छ।
बैंकका शाखाबाटै सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित सहजीकरण, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा लगानी परामर्शजस्ता सेवा उपलब्ध गराउन सकिए ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुँजीबजारको पहुँच विस्तार हुनसक्ने सरकारको बुझाइ छ।
समितिले बैंकमा निक्षेप राख्दा कम प्रतिफल पाइरहेका ग्राहकलाई बैंककै विज्ञ टोलीमार्फत पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा दिन सकिने वा नसकिने विषयसमेत अध्ययन गर्नेछ।
निक्षेपकर्तालाई सेयर बजारतर्फ लैजाने मोडालिटी पनि अध्ययनमा
बैंकमा न्यून प्रतिफलमा रकम राखिरहेका ग्राहकलाई उनीहरूको जोखिम क्षमता र आवश्यकता हेरेर सेयर बजारमार्फत उच्च प्रतिफलको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने संरचना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा परेको छ।
यद्यपि यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा जोखिम व्यवस्थापन, हितको द्वन्द्व, लगानीकर्ता संरक्षण तथा बैंकको मूल व्यवसायसँगको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ।
समितिलाई ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने नयाँ मोडालिटीसमेत तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक कर्जा कम जाने र कर्जा प्रवाह भए पनि उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक सीपको अभावमा ऋण निष्क्रिय हुने जोखिम रहेकाले ‘उद्यमशीलता तालिमसहितको कर्जा प्रवाह’ अवधारणाबारे अध्ययन गरिनेछ।
यसबाट कर्जालाई केवल ऋण वितरणमा सीमित नराखी व्यवसाय सञ्चालन, आम्दानी सिर्जना र ऋण भुक्तानी क्षमतासँग जोड्ने प्रयास हुने देखिन्छ।
डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल तथा विज्ञ सदस्यका रुपमा मौसमी श्रेष्ठसहित प्रतिनिधि रहेका छन्।
समितिको पहिलो बैठक गत साउन २७ गते बसिसकेको छ।
कम ब्याजदरले बचतकर्तालाई पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गर्न निर्देशन
यसैबीच वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारका विषयमा नियामक निकायलाई विभिन्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्थाले बचतकर्तामा नकारात्मक असर पारेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसबारे अध्ययन गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई ग्राहक सेवा सरल र सहज बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
बैंकबाट ऋण लिँदा धेरै कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने झन्झट घटाउने, सेवा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने तथा केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नियामक निकायलाई भनिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
.jpeg)
