ठूला सडक दुर्घटनासम्बन्धी अध्ययन समितिहरूले औंल्याउँछन्– सडकको दुरवस्था, चालकको लापरबाही, एउटै चालकले लामो दूरीको सवारीसाधन लगातार चलाउनु, चालकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु । हरेक पटक लगभग उस्तै कारक देखिनुले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रस्ट्याउँछ ।
काठमाडौँ — फागुन २०८२ मा पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ सडकबाट दुई सय मिटर खस्दा १९ जनाको मृत्यु भयो, २५ यात्रु घाइते भए । गृह मन्त्रालयले सहसचिव ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनायो । कार्यदलले २९ फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिवेदन बुझायो ।
चालक थकानमा रहेकाले सवारीसाधनमाथि नियन्त्रण कायम राख्न नसक्दा दुर्घटना भएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो । चालक थकान व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, रात्रिकालीन चालकको अधिकतम कार्य समय निर्धारण गर्नुपर्ने, चालकलाई अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । सार्वजनिक सवारीमा डिजिटल निगरानी बढाउन, सडक सुरक्षा पूर्वाधारमा सुधार गर्न र सार्वजनिक यातायातमा क्यामेरा तथा ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न पनि कार्यदलको सुझाव थियो ।
तिवारी नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना नबित्दै अर्को दुर्घटना भयो ।
१७ वैशाख २०८३ मा रुकुम पूर्वबाट रोल्पाको जलजलातर्फ जाँदै गरेको जिप थबाङमा दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भयो । त्यसपछि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक (डीआईजी) यादव ढकालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्यो ।
समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यसलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रहरीका अनुसार लगातारको वर्षा, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, सवारीसाधनको निगरानीमा कमजोरीलगायत कारणले जिप दुर्घटना भएको थियो ।
मकवानपुरको भीमफेदीस्थित चिसापानीगढीमा बिहीबार विद्युतीय माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा चालकसहित १४ जनाको ज्यान गएको छ । ११ यात्रुको क्षमता रहेको उक्त माइक्रोमा २० जना सवार रहेको पाइएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु र चालकले रातभर गाडी चलाएका कारण थकान वा निद्राले दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । यस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
सरकारले हरेक ठूला सडक दुर्घटनापछि अध्ययन समिति बनाउने गरेको छ । ती समितिले प्रायः उस्तै कमजोरी औंल्याउँछन्– सडकको दुरवस्था, चालकको लापरबाही, एउटै चालकले लामो दूरीको सवारीसाधन लगातार चलाउनु, चालकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु । हरेक सडक दुर्घटनामा लगभग उस्तै कारक देखिनुले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रस्ट्याउँछ । अध्ययन समितिले समस्या पहिचान गरेर सुधारका लागि सुझाव दिने गरेपछि कार्यान्वयन नहुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
मानवीय जीवनको सुरक्षालाई सर्वोपरि राख्दै सडक दुर्घटना हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) बताउँछन् । ‘यस्तो विषयमा सरकार जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ भीमफेदीमा भएको माइक्रो दुर्घटनापछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘यस दुर्घटनाले विद्युतीय सवारीसाधनको सुरक्षा, प्राविधिक अवस्था र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण नियतिको विषय मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको जिम्मेवारी, प्राविधिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र सरोकारवाला सबैको साझा उत्तरदायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८३/८४ को असोजसम्म देशभर १ लाख ८७ हजार ९ सय ४९ सडक दुर्घटना भए । सडक दुर्घटनामा परी ५१ हजार ४९ यात्रु गम्भीर घाइते भए भने २१ हजार ३१ जनाको मृत्यु भयो ।
यसबीचमा ठूलो दुर्घटना २८ असार २०८१ मा भयो । त्यो दिन नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत भरतपुरको सिमलतालमा सडक माथिबाट लेदो माटोसहित आएको पहिरोले दुई वटा बस बगाएको थियो । ती बसमा ६२ यात्रु सवार थिए । तीन यात्रु सकुशल भेटिए । त्रिशूलीमा १९ शव भेटिएको थियो । अन्य बेपत्ता भए । दुर्घटनाको तेस्रो दिन ३१ असारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा घटनाबारे अध्ययन गर्न ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइयो ।
कार्यदलले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (हाल पूर्वाधार विकास) मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जसअनुसार नयाँ सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका मापदण्ड, संहिता, कार्यविधि तयार गर्ने भनिएको थियो । सुझाव कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइएन ।
सडकको वर्गीकरणअनुरूप मापदण्ड तयार गर्न, जोखिमपूर्ण सडकमा ‘क्र्यास बेरिएर’ अनिवार्य गर्न, मुख्य राजमार्गको जोखिम आकलन गरी जोखिमको जानकारी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिकीकरण गर्न, राजमार्गका जोखिमयुक्त र महत्त्वपूर्ण स्थानमा सडक बत्ती तथा सीसी क्यामेरा जडान गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । यी सुझाव पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएन ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने प्रतिवेदनका सुझाव गृहले कार्यान्वयन गर्दै आएको दाबी गर्छन् । ‘प्रतिवेदनमा बहुनिकायसँग सम्बन्धित विषय हुन्छन्, मन्त्रालयले ती निकायमा कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन पठाएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा स्रोत साधनको सीमितता हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो नियमित बजेटभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । गृहले आफू मातहतका निकायमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।’
प्रवक्ता काफ्लेले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत सवारीसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । ‘ऐन–कानुन बनाउने बेला प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव अनुसरण गरिन्छ,’ उनले भने ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउँदा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । चालक र यात्रु दुवैले हतार गर्ने समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीमप्रसाद ढकाल बढी दुर्घटना चालककै लापरबाहीले हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘सडकको कमजोर अवस्था, सवारीको प्राविधिक जाँच नगरिनु दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन्,’ लामो समय काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा काम गरेका उनले भने, ‘ट्राफिक नियम पालना नगर्दा पनि बढी दुर्घटना हुने गरेको छ ।’
चाडपर्वको मुखैमा घर जानेको संख्या धेरै हुने भएकाले दुर्घटनाको खतरा बढी हुने गरेको ढकालले बताए । यसमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात कार्यालय र सडक विभागले बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यस्तो अवस्थामा थप जाँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, नियम उल्लंघनकर्तालाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यातायातसम्बन्धी ऐन–कानुन सुधार गरेर ल्याउनुपर्छ । अहिले ट्राफिक जरिवाना तुलनात्मक रूपमा कम छ । जरिवाना कम छ भन्दै चालकहरूले गाडी चलाउँदा हेलचेक्र्याइँ गरेजस्तो देखिन्छ ।’ सडक सुधार्नुपर्ने, सवारीसाधन नियमित जाँच्नुपर्ने, मौसमको अवस्था हेरेर सजगता अपनाएर सवारीसाधन चलाउनुपर्ने ढकाल बताउँछन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा लामो दूरीमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने र प्रत्येक ६ घण्टापछि पालो फेरेर सवारीसाधन चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन । निगरानी गर्ने निकायले पनि यसमा चासो दिएको देखिँदैन ।
पूर्वगृह सचिव उमेश मैनाली दुर्घटनापछि अध्ययन प्रतिवेदन बनेर कार्यान्वयन नहुने समस्या पहिलादेखि नै रहेको बताउँछन् । ‘ठूला दुर्घटनापछि छानबिन तथा अध्ययन कार्यदल बन्छ तर कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिँदैन,’ उनले भने ।
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नाले धेरै दुर्घटना भइरहेकाले कुन गाडीमा कति यात्रु चढाउन मिल्छ, कस्तो सडकमा कस्तो गाडी मात्र गुडाउन मिल्छ भनेर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी रहेको मैनाली बताउँछन् । ‘लामो समय पर्खंदा पनि गाडी नआएपछि यात्रु जुन गाडी आउँछ, छिटो पुग्न त्यसैमा चढ्छन्, कति यात्रु चढेका छन्, हेरिँदैन,’ उनले भने, ‘चालकले पनि सिटको क्षमता नहेरी चढाउँछन् । यसले गर्दा दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हुन नदिन ट्राफिक प्रहरीले एकदमै कडाइ गर्नुपर्छ ।’
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।
