बैठकले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिइन्।
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष र खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काका अनुसार बैठकले पाँचवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३ र कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, बीउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिइन्।
ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।
