आईजीपीले सरुवाको प्रस्ताव अघि बढाए पनि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृति नपाउँदा सरुवा प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको नियमित सरुवा भदौदेखि अलपत्र छ । नियमावलीले सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वको सहमति अनिवार्यजस्तै बनेको छ। सरुवा रोकिनुका पछाडि यी पाँच मुख्य कारण देखिन्छन् ।
१. आईजीपीको अधिकार कागजमा मात्रै सीमित
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४८ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई दिएको छ। तर व्यवहारमा आईजीपीले राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिविना सरुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरीत सरुवा गर्दा तत्कालै निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अवस्था आएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले नियमावलीमा भएको अधिकार र व्यवहारमा प्रयोग भइरहेको अधिकारबीचको अन्तर देखाउँछ।
२. राजनीतिक नेतृत्वबाट सरुवा सूचीको स्क्रिनिङ
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गर्नुपर्ने अधिकृतहरूको सूची तयार गरी गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुर्याएको छ। तर राजनीतिक नेतृत्वबाट सूचीमा सहमति नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।
विशेषगरी जिल्ला प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाइने अधिकृतहरूको पृष्ठभूमि, कार्यसम्पादन र विवादमा संलग्नता भए–नभएको विषयमा स्क्रिनिङ गर्न खोजिएको बताइएको छ। तर यही प्रक्रियाका नाममा समग्र सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
३. राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ
गृहमन्त्री सुधन गुरुङदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म सरुवाको प्रस्ताव पुगे पनि निर्णय भएको छैन। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वबाट सकारात्मक जवाफ नआउँदा आईजीपीले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
यसमा अर्को प्रश्न पनि छ– कुनै एक वा केही अधिकृतको सरुवामा असहमति भए उनीहरूलाई सूचीबाट हटाएर अरूको सरुवा गर्न सकिन्थ्यो। तर समग्र प्रक्रिया नै रोकिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको अभाव वा राजनीतिक प्राथमिकताको समस्या रहेको देखाउँछ।
४. सरुवाको निर्णय रोकिँदा प्रहरी संगठनमा निराशा
सामान्यतः एक वर्षमा हुने सरुवा अहिले एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म पुग्दा पनि हुन सकेको छैन। झापा, मोरङ, उदयपुर, रुपन्देही, कास्की, पाल्पा, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा कार्यरत कतिपय एसपीको कार्यअवधि नाघिसकेको छ।
त्यस्तै, झन्डै ३५ प्रहरी निरीक्षक र २५ डीएसपीको दरबन्दी रिक्त रहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरुवाको प्रतीक्षामा रहेका अधिकारीहरू नयाँ जिम्मेवारीमा जाने अनिश्चितताका कारण काममा उत्साहित हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। यसले नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादनमा समेत असर पार्न सक्छ।
५. विगतदेखिकै राजनीतिक हस्तक्षेपको निरन्तरता
प्रहरीको सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ विषय होइन। विगतमा सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताको गृहजिल्ला वा रुचिका क्षेत्रमा उनीहरूले सिफारिस गरेका प्रहरी अधिकारी पठाउने अभ्यास रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
पूर्वप्रहरी अधिकारी रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला मन्त्रालयलाई नसोधी ट्राफिक प्रहरीका एक इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्दा प्रहरी संगठनको बजेट नै कटौती गरिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वले नियमावलीले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। यसले प्रहरीको सरुवा प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक स्वार्थ र पहुँचबाट प्रभावित हुँदै आएको प्रश्न उठाउँछ।
गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
