केसी पक्षले सरकारले वार्ता र संवादका लागि चासो नदेखाएको बताएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा टोली गठन गरी संवाद सुरु हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले ६ दिनदेखि अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका मागहरू पूरा हुँदै गएको र केही पूरा हुने चरणमा समेत रहेको दाबी गर्दै सत्याग्रह अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर केसीले उठाएका धेरैजसो माग कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरेको छ । केसी पक्षले भने सरकारले माग पूरा गर्न तथा वार्ता र संवादका लागि पनि बेवास्ता गर्दै आएको बताएको छ । नेपाल चिकित्सक संघ, बृहत् नागरिक आन्दोलनलगायत सरोकारवालाहरूले भने वार्ता र संवादबाट माग सम्बोधन गरी केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।
केसीका सहयोगी पवन थापाले सरकारले वार्ता र संवादका लागि चासो नदेखाएको बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर अनशनको सुनुवाइ गरेजस्तो गरेको छ । मागबारे चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था धेरै नै बिग्रेपछि इलामबाट काठमाडौं ल्याइएको हो ।’ सरकार डा. केसीको माग र स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नभएको थापाले गुनासो गरे । केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
विगतका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले २७ साउन २०८३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन कार्यदल गठन गरेको र त्यसको प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा रहेको सरकारी भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने वार्ता टोली गठन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा टोली गठन गरी संवाद सुरु हुन नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले उठाएका ६ बुँदे मागको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । जसमा कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरी एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको छ । साथै, स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही सरकारी कलेजहरूमा सिट संख्या वृद्धि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गेटामा एमबीबीएससहित ९० सिट तोकिए पनि केसीले पूर्वाधारबिनै सिट निर्धारण गरिएकाले त्यसलाई रद्द गरी पूर्ण क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन गर्न माग राखेका छन् । अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएपछि मात्रै पठनपाठन थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसकेको र त्यसमा क्रमशः क्षमता थप्दै लगिने जनाएको छ । सरकारले गत असारमा मात्रै शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूले अस्पतालमा मेडिकल उपकरणसहित जनशक्तिको समेत अभाव रहेको बताउँदै आएका छन् ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई विवादरहित तथा दलीय प्रभावमुक्त बनाउन मापदण्ड थप गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केसीले उठाएको पदाधिकारीहरूको छानबिनको मागबारे भने मन्त्रालय स्वयंले आवश्यक छानबिन गर्ने जनाएको छ । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीको सिट नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको केसीको आरोप छ । नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजसहित सरकारी मेडिकल कलेजमा पनि सिट वृद्धि भएको थियो । खत्री नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजका पूर्वप्रिन्सिपल हुन् भने सिट निर्धारणका लागि अनुगमन समितिमा उनले श्रीमती रत्ना खत्रीलाई नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ ।
आयोगमा योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयको निर्देशक पद रिक्त छ । परीक्षा निर्देशनालयका निर्देशक सन्ध्या चापागाईं आचार्यलाई उक्त निर्देशनालयको निर्देशक पदको जिम्मेवारी दिइएको र विज्ञका रूपमा खत्रीलाई नियुक्त गरिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताए । उपाध्यक्ष खत्रीले भने अनुगमन टोलीको सिफारिसका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको बताएका छन् । रोस्टरबाट विज्ञ नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
