नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीले राैतहटको कटहरियामा करार कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने गौरसहितका पालिकामा विकास योजना र नियमित सेवा प्रभावित भएका छन्।
रौतहट — नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीको मूल्य स्थानीय तहका सेवाग्राहीले चुकाउनुपरेको छ । रौतहटका पालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको टकराव बढ्दै जाँदा कतै कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने कतै विकास निर्माणका योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। कटहरिया नगरपालिकामा तलब माग्दै असोज २३ मा करार कर्मचारीले लगाएको ताला सोमबार खुलेको छ भने गौरमा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
रौतहटका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीले सेवा प्रवाह प्रभावित हुन थालेको हो । कटहरिया नगरपालिकामा कर्मचारीले तलब माग्दै असोज २३ देखि कार्यालयमा ताला लगाएका थिए भने गौर नगरपालिकामा योजनाको काम अघि नबढेको भन्दै नगरप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । छिट्टै तलब भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि कटहरिया नगरपालिकाको ताला सोमबार खुलेको छ ।
कटहरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजयप्रकाशले केही दिनअघि भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवाली मोबाइलको स्विच अफ गरेर काठमाडौं भागेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखे । ‘नयाँ हाकिम आए, खाता खोले अनि काठमाडौं भागे,’ उनले भिडियोमा भने, ‘कार्यालय आउनासाथ उहाँसँग कडा स्पष्टीकरण लिइन्छ ।’
यहीबीच सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली कार्यालयमा ताला लागेकै कारण हाजिर हुन नपाएको नगरप्रमुख अजयले बताए । कार्यालयमा लागेको ताला खुलाउने विषयमा छलफल हुँदा पनि ज्ञवालीले खासै चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । ज्ञवालीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कार्यालय र व्यक्तिगत दुवै मोबाइल स्विच अफ रहेको उनले बताए । अहिले आफूहरुबीच सामान्य बोलचालसमेत हुन छाडेको नगरप्रमुखको भनाइ छ ।
कार्यालयमा हाजिर नै नभएको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) गौरले खाता खोलेको भन्दै नगरप्रमुख अजयले आपत्ति जनाएका छन् । ‘कार्यालयमा हाजिर नै नभई कसरी खाता खोलियो ?’ उनले भने, ‘यो कसरी सम्भव भयो ? यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ कोलेनिका गौरका प्रमुख मानदेव ठाकुरले भने नगरपालिकाबाट प्रक्रिया पुर्याएर आएको कागजपत्र र प्रचलित नियमअनुसार नै खाता सञ्चालन गरिएको दाबी गरे ।
लामो तलाबन्दीका कारण कटहरियामा कर्मचारीको पारिश्रमिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवा प्रभावित भएका थिए। नगरप्रमुख अजयका अनुसार नगरपालिकामा नयाँ र पुराना योजनाको झन्डै चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
जिल्लाको अर्को नगरपालिका गौरमा पनि किचलो कायम छ । गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेल नियमित कार्यालयमा उपस्थित नहुने र विकास निर्माणका योजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । ०८२ चैत २२ मा हाजिर भएका पौडेल नियमित कार्यालय बस्न छाडेको भन्दै नगरप्रमुख साह असन्तुष्ट छन् । तलब भुक्तानीबाहेक अन्य कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म योजनाको कुनै पनि काम अघि बढाइएको छैन । प्रमुख कार्यालयमै बस्नुहुन्न । बिना जानकारी कहाँ जानुहुन्छ, अत्तोपत्तो हुँदैन,’ साहले भने, ‘यो हद भइसक्यो । काम गर्ने समयमा प्रमुख नै कार्यालयमा बस्न छाडेपछि यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने आफूले पुरानै शैलीमा काम गर्न नसक्ने र नियम–कानुनको परिधिबाहिर गएर कुनै काम नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘मैले नयाँ योजनाहरूको पनि सम्झौता गरेकै छु । पुराना भुक्तानी पनि गरेकै छु । भुक्तानी रोकिएको मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘मेयरसाहबलाई त्यस्तै असहज छ भने मेरो सरुवा गराइदिए भइगो नि, तर म गलत गर्दिनँ । पहिले के–के भयो, मलाई थाहा भएन ।’
रौतहटका कटहरिया, गौर, वृन्दावन, देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुरलगायत अधिकांश नगरपालिकामा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको सम्बन्ध सहज नरहेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको स्थिरता, कर्मचारी व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयलाई लिएर विभिन्न समस्या देखिँदै आएका छन् ।
कटहरिया नगरपालिकामा पछिल्लो ६ महिनामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । छोटो अवधिमै प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहको संस्थागत निरन्तरता र योजना कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अधिकारी हुन् ।
बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक कारोबार, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यालयको नियमित कामकाजमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नगरप्रमुख राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने प्रशासनिक नेतृत्वले प्रचलित कानुन र प्रक्रियाअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई पक्षबीच सहकार्य हुन नसक्दा त्यसको असर अन्ततः सर्वसाधारणमा पर्ने गरेको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिले उपसचिवस्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएका छन् । उनीहरू नियमभन्दा एक इन्च पनि दायाँबायाँ नगर्ने अडानमा रहेको एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । बरु सरुवा भएर जान तयार भए पनि नियमविपरीत काम नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
देवाही गोनाही नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख पुनरिया देवीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सानुबाबु अधिकारीले नियम–कानुनको कुरा धेरै गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । अधिकृत अधिकारीले भने उनको गुनासो खण्डन गर्दै मन्त्रालयले नियम–कानुनअनुसार काम गर्नकै लागि आफूलाई पठाएको बताए । आर्थिक अनुशासनको परिधिमा रहेर मात्र काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो पालिकामा धेरै करारका कर्मचारी नियुक्ति भएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘चाहिनेभन्दा धेरै नियुक्ति गरिएकाले समस्या देखिएको हो । मबाट नहुने काम हुँदैन । काम गर्न सके बसुँला, नभए सरुवा भएर जाउँला ।’
पछिल्लो समय पालिकामा हाजिर भएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिकाको इन्धन खर्चमा हुने मनपरीमा अंकुश लगाएको दाबी गरेका छन् । रौतहटका स्थानीय तहमा देखिएको समस्याको एउटा पक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवा हो भने अर्को जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको अविश्वास । कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र जिम्मेवारीमा स्थिरता नहुँदा स्थानीय तहको कामकाजमा अन्योल बढ्ने गरेको वृन्दावन नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख रामस्नेही यादवले बताए ।
विगतमा कतिपय स्थानीय तहमा नगरप्रमुखको अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गराएर ल्याउने अभ्यास थियो । कतिपय पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा सञ्चालन हुने र पदावधि पूरा नहुँदै अधिकारी फेरिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पारेको थियो । अहिले संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मन्त्रालयबाट खटाइएका अधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा भने नयाँ समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने तथा खटिएका अधिकारीलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अन्योल थपेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले रौतहटका पालिकामा देखिएका समस्याबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘यसमा के–कसो भएको हो, बसेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा मन्त्रालयकै सचिवज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ ।’
मधेश प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीच निरन्तरजसो आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा नागरिकका वास्तविक समस्या पहिचान र समाधान हुन सकेको छैन । यो अवस्थाले स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र नागरिकले पाउनुपर्ने सेवाको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको ती मन्त्रीले बताए। ‘नगरप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष दिने र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने क्रम चलिरहँदा वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कुन निर्णय कहाँ रोकिएको छ, भुक्तानी किन हुन सकेको छैन, कर्मचारी कार्यालयमा नियमित उपस्थित छन् कि छैनन् र विकास निर्माणका योजना किन अघि बढ्न सकेनन् भन्ने विषयमा तथ्यगत समीक्षा आवश्यक छ ।’
शिव उनी कान्तिपुरका संवाददाता हुन् । रौतहटलाई केन्द्र बनाएर उनले मधेश प्रदेशको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
(66).jpg)
