१७ कात्तिक, काठमाडौं । क्यालिफोर्नियामा गैरनागरिकले मतदान गरेको हुनसक्ने भन्दै करिब २० हजार मतपत्र अलग राख्न डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गरेको माग अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन हुनुभन्दा एक दिनअघि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको माग खारेज गरेको हो ।
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारीलाई ती मतपत्रको गणना रोक्न र नागरिकता प्रमाणित नभएसम्म अलग राख्न आदेश दिन माग गर्दै ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै तल्ला अदालतबाट भएका फैसला कायम रहने भएका छन् । यसले विवादित मतपत्रलाई गणनाबाट अलग राख्न ट्रम्प प्रशासनले गरेको पछिल्लो प्रयास पनि असफल भएको छ ।
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले गत महिना क्यालिफोर्नियाको मतदाता नामावलीमा करिब २० हजार गैरनागरिक मतदाता हुन सक्ने दाबी गरेको थियो । उनीहरूको नागरिकता प्रमाणीकरण नभएसम्म मतदान गर्न नदिन र ती मतपत्र गणना नगर्न मन्त्रालयले माग गरेको थियो ।
तर, क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारीहरूले संघीय सरकारलाई राज्यको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उक्त दाबीको प्रतिवाद गरेका थिए ।
यस विषयमा तल्ला अदालतहरूले पनि ट्रम्प प्रशासनको माग अस्वीकार गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले समेत दुई पटक प्रशासनको पक्षमा फैसला नगरेपछि ट्रम्प प्रशासनले निर्वाचनको अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भने कुनै विस्तृत कारण नखुलाई एक वाक्यको आदेशमार्फत निवेदन अस्वीकार गरेको हो । आदेशमा न्यायाधीश एलिना कागनसमक्ष पेस भएको र पछि पूर्ण अदालतमा पठाइएको निषेधाज्ञासम्बन्धी निवेदन अस्वीकार गरिएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा व्यापक निर्वाचन धाँधली हुने र डेमोक्रेटिक पार्टीले आप्रवासीलाई अवैध रूपमा मतदान गर्न दिएर निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले विशेषगरी हुलाकमार्फत हुने मतदानप्रति पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
तर, गैरनागरिकसहित मतदानका लागि अयोग्य व्यक्तिले मतदान गर्ने घटना दुर्लभ रहेको विभिन्न अध्ययन तथा राज्यस्तरीय लेखापरीक्षणले देखाएका छन् ।
क्यालिफोर्नियामा करिब २ करोड ६० लाख मतदाता दर्ता छन् । अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी ५२ सिट रहेको यो राज्यको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत महत्व राख्छ ।
