भोटेकोशी बाढी : शून्यबाट जीवन फर्काउने संकल्प

बाढीपछिको अभाव, शोक र सरकारी सास्तीबीच नुवाकोट र रसुवाका अस्थायी शिविरमा निराशाको दृश्य मात्र भेटिँदैन, त्यहाँ फेरि मजदुरी गरेर जीवन धान्ने स्वाभिमान, बालबच्चा पढाउने संकल्प, स्थायी शिक्षक बन्ने सपना, श्रमप्रतिको अगाध विश्वास, मातृत्व र ऋण तिर्ने साहस पनि भेटिन्छ ।

केही मिनेटमै सबै कुरा बदलियो । बाढीमा बगेकाहरूले जीवनको अन्तिम सास फेरे । अनि बाँचेकाहरू फेरि शून्यबाट उठ्नुपर्ने संघर्षमा आइपुगे । रसुवा र नुवाकोटका डाँडाकाँडा, खुला मैदानमा टाँगिएका नीला, पहेंला त्रिपालमुनि बसिरेहका सातपरिवारसँगको कुराकानीबाट थाहा भयो– उनीहरू शून्यबाट उठ्ने संघर्ष मात्रै गरिरहेका छैनन्, आँखै अघि गुमेकाहरूको झझल्को र पुराना दिनको सम्झनाले बनाउने अत्याससँग पनि जुधिरहेका छन् ।

कुरा यतिमै सकिँदैन । सरकारले दिने भनेको राहत लिन अनि जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउन आवश्यक पर्ने नागरिकता, लालपुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र र बैंक खाताजस्ता कागजपत्र जुटाउन यता र उता कुदिराख्नुपर्ने हैरानीमा पनि उनीहरू परेका छन् । यो हैरानीले उनीहरू कति गलेका छन् अनि जीवनप्रतिको आशा र मनमा एकसरो साहस कति जोगाएका छन् ? कान्तिपुरले सात परिवारले भोगिरहेको दुःख र हैरानी अनि प्रशासनिक सास्तीको अनुभव संकलन गरेको छ ।

हरेकको कथा पढ्नका लागि तस्बिरमा क्लिक गर्नुहोस

बाढीपछिको अभाव, शोक र सरकारी सास्तीबीच नुवाकोट र रसुवाका अस्थायी शिविरहरूमा निराशाको दृश्य मात्र भेटिँदैन । त्यहाँ फेरि मजदुरी गरेर जीवन धान्ने मीना घलेको स्वाभिमान, सुरेश थिङको भाइ पढाउने संकल्प, राधिका अधिकारीको स्थायी शिक्षक बन्ने सपना, रवीन तामाङको श्रमप्रतिको अगाध विश्वास, नोर्साङ तामाङको मातृत्व, सविता र जनकबहादुर नेपालीको ऋण तिर्ने साहस पनि भेटिन्छ । तथापि, प्रशासनिक जटिलता र ढिलासुस्तीले उनीहरूलाई हैरानी थपेको छ ।

विपद्पछिको कठिन समयमा नागरिकताको पुरानो तस्बिर नमिलेर बैंक खाता खोल्न नपाउनु, राहत सूचीमा नाम छुट्नु वा भाडामा बस्नेहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिनुजस्ता प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत जटिलताले पीडितको आलो घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक एवं मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बताउँछन् ।

‘यस्ता किसिमको आपत्कालीन संकटमा पुरानै ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया र झन्झटिला नियम–कानुन वा मापदण्डले काम गर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बाढीमा सर्वस्व गुमाएर आएका नागरिकको राहत सूचीमा नाम छुट्नु, बैंक खाता खोल्न सकस पर्नु भनेको पीडितको गहिरो चोटमा नुन छर्कनुजस्तै हो । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले पीडितलाई गाँस–बास पाए पुग्ने जैविक प्राणीका रूपमा मात्र बुझेका छन् । पुनःस्थापनाका लागि बनाइने सरकारी समितिहरूमा प्राविधिक जनशक्ति मात्र राखिन्छ, सामाजिक र सांस्कृतिक पाटो बुझेका विज्ञहरूलाई समावेश नगर्दा मानवीय पाटोमा हामी चुक्ने गरेका छौं ।’

मानवशास्त्री ढकालका अनुसार विपद्मा आफ्नो मात्र नभई सिंगो समुदायकै विनाश भएको देख्दा ‘पीडामा म मात्रै एक्लो छैन’ भन्ने भावना पैदा हुन्छ । यो सामूहिक अनुभूतिले मानिसलाई शोक भुलेर जीवन बचाउन र अगाडि बढ्न आन्तरिक सामर्थ्य र हौसला प्रदान गर्छ । राज्यका निकायहरूले झन्झटिला कागजी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीबाट माथि उठेर पीडितलाई तत्काल राहत, कागजातको पुनर्प्राप्ति र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था मिलाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । ‘विपद्मा आर्थिक क्षति मात्र भएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको वर्षौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रतीकात्मक पुँजी पनि नष्ट भएको हुन्छ । उनीहरूको सामर्थ्य र हौसला मर्न नदिन सरकारले यी समग्र पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

बाढीपहिरोपछि प्रभावित नागरिकले बैंक खाता खोल्ने, लाभग्राही पहिचान गर्ने र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु भए पनि केही प्राविधिक तथा व्यावहारिक जटिलता देखिएको नुवाकोट र रसुवाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् । रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारले बाढीका कारण कागजात तथा सर्वस्व गुमाएका पीडितलाई बैंक खाता खोल्न र राहत प्राप्त गर्न असहज भइरहेको बताए । ‘यसबारे हामीले नगद नै हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई प्रस्ताव राखेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्टबाटै केही निर्णय भयो भने सहज हुन्छ ।’

राहत सूचीमा नाम छुटेको र वास्तविक पीडितहरू समावेश नभएको भन्ने गुनासोबारे भने अधिकारीले लाभग्राही पहिचानको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तह र वडा कार्यालयको रहेको बताए । ‘स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको छ, सबैभन्दा धेरै पीडित को हो भनेर एकदम सूक्ष्म रूपमा जान्ने भनेको सम्बन्धित वडा कार्यालय नै हो,’ उनले भने, ‘केही पालिकाले विवरण संकलनको काम अगाडि बढाइसकेका छन् ।’ कुनै पीडित छुटेको भए स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद हुमागाईंले विस्थापितलाई डेरा खोजेर बस्न ६ महिनासम्म प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताए । ‘परिवारमा चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले भाडा सहायता दिने नियम छ,’ उनले भने, ‘यो रकम सम्बन्धित स्थानीय तह (पालिका) मार्फत निकासा हुन्छ । यसका लागि पीडितले आफूसँग अन्य कुनै वैकल्पिक बासस्थान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ र भाडा सम्झौतापत्र बुझाउनुपर्छ ।’

नागरिकताको पुरानो फोटो र हालको अनुहार नमिलेर विस्थापितले बैंक खाता खोल्न नपाएको समस्या सुल्झाउन नुवाकोट पहल सुरु गरिएको हुमागाईंको भनाइ छ । ‘१६/१७ वर्षको उमेरमा बनाएको नागरिकता र अहिले ६०/७० वर्षको उमेरको अनुहार नमिल्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार लचिलो हुन सकिने ठाउँमा सहजीकरण गरिनेछ र आवश्यक परे थप नीतिगत निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाइनेछ ।’

घर नभई भाडामा बस्दै आएका र व्यापार–व्यवसाय गुमेका पीडितहरू राहत सूचीमा छुटेको गुनासोबारे दुवै जिल्लाका अधिकारीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार नै काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले रसुवाको स्याफ्रुबेंसी र टिमुरेदेखि नुवाकोटको विदुरसम्म सम्भावित सुरक्षित सार्वजनिक तथा निजी जग्गाको विस्तृत विवरण संकलन भइसकेको बताए ।

उनका अनुसार नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठित समितिले तयार पारेको विवरणका आधारमा धादिङ, रसुवा र नुवाकोटमा एकीकृत पुनःस्थापना रोडम्याप र रिकभरी फ्रेमवर्क निर्माण भइरहेको छ । विस्थापित नागरिकको चाहना र आवश्यकताअनुसार दुवै जिल्लामा व्यवस्थापन गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक विकल्पहरू विचार गरिरहेको उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘कतिपय क्षेत्रमा आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेरै भए पनि वन क्षेत्र वा निजी जग्गा व्यवस्थापन गरी विस्थापितको स्थायी पुनःस्थापना गरिनेछ,’ उनले भने ।