१६ कात्तिक, काठमाडौं । रास्वपाले आफ्नै दलको सरकारका थुप्रै क्रियाकलाप खेदजनक रहेको टिप्पणी गर्ने गरेको छ । सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री विपिन आचार्यले मौखित तथा लिखित वक्तव्य नै दिने गरेका छन् ।
तर आपत्तिजनक अडियो प्रकरणमा चरम विवादित सांसद खगेन्द्र सुनारलाई माओवादीकालीन जनअदालत सम्झाउने गरी आफ्नै दलको छानबिन समितिमा सीमित गर्ने, अनि आफैं सफाइको फैसला गर्ने तयारी रास्वपाले सुरु गरेको छ । योसँगै सुशासन र सामाजिक मर्यादाप्रति रास्वपाको निष्ठासमेत प्रश्नको घेरामा पर्ने सन्देह सुरु भएको छ ।
पार्टीबाट गठित छानबिन समितिले सुनारलाई सफाइ दिने संकेत गरेको हो ।
सांसद सुनारले एक महिलासँग अश्लिल शब्दहरू प्रयोग गर्दै हिंसात्मक खालको अभिव्यक्ति दिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
उक्त अडियो सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाले पार्टीकै अनुशासन आयोगलाई उनी माथि यस विषयको सत्यतथ्य अन्वेषण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पार्टीको निर्देशन अनुसार अनुशासन आयोगले त्यस उपर छानबिन गर्न आयोगका उपप्रमुख एवं अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त छानबिन समितिका अन्य सदस्यहरूमा उपेन्द्रनन्दन यादव, सुशीला सिम्खडा, सन्तोष आचार्य, रामचन्द्र कार्की र सन्तोष विशुंखे छन् ।
यसवीचमा छानविन समितिले प्राप्त गरेको अध्ययनका अनुसार सुनार कारबाहीको भागिदार हुनु नपर्ने एकल प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको छ ।
सांसद सुनारको इन्कारी बयान, पीडित भनिएकी महिलाले आफू पीडित नभएको भन्दै दिएको अन्तवार्ता एवं पीडितको पक्षबाट कुनै पनि उजुरी नपरेको लगायतका कारण देखाई सुनारलाई ‘क्लिन चिट’ दिन लागिएको हो ।
छानबिन समितिले तिहार अघि सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘उहाँ (सुनार) को बयान लियौं । अरु अडियोहरू संकलन गर्यौं,’ छानबिन समितिका सदस्य सन्तोष आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने । छानबिन समितिले सम्पादन हुनुअघिको अडियो जनआस्था पत्रिकाबाट संकलन गरेको छ । साथै, पीडित भनिएकी महिलाको अन्तर्वार्ताको अडियो न्युज २४ बाट समितिले मगाएको थियो ।
अडियो सुनारको भए/नभएको प्राविधिक परीक्षणको प्रक्रियामा हालसम्म सुरु भएको छैन ।
सांसद सुनारले आफ्नो बोली नभएको प्रतिवाद गरिसकेको र पीडित भनिएको पक्ष न्यायको माग नगरेको हुँदा अडियोको प्राविधिक जाँच गर्ने/नगर्ने निर्क्यौलमा समिति पुगिसकेको छैन ।
‘प्राविधिक परीक्षण गर्ने/नगर्ने भन्ने पनि छ । खगेन्द्रजीले इन्कारी बयान दिनुभएको छ,’ समितिका अर्का एक सदस्य दाबी गर्छन्,‘पीडित भनिएकी महिलाले आफू पीडित नभएको अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ ।’
पीडित भनिएकी महिलालाई प्रत्यक्ष भेटेर उनका कुरा भने समितिले सुनेको छैन । समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विषय भएको हुँदा पीडित भनेकी महिलासँग कुरा नगरिएको समितिका सदस्यले प्रष्टीकरण दिए ।
अहिलेसम्मको जाँचबुझमा उक्त अडियो सुनारको नभएको एकतर्फी ठहरमा समिति पुगेको छ । उक्त अडियोको यथार्थ परीक्षण गराउन प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशाला वा कुनै सही विधि अपनाउनभन्दा पनि सुनारलाई सफाइ दिनै रास्वपाले हतारो देखाइरहेको आलोचकहरुले बताउन थालेका छन् ।
अडियो बाहिरिएसँगै सुनारले उक्त संवाद आफ्नो नभएको दाबी सार्वजनिक रुपमा गरेका थिए ।
अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनारले अडियो एआई निर्मित भएको हलुका र गैरजिम्मेवार किसिमको दाबी समेत गरेका थिए ।
सुनारले भनेका थिए,‘मेरो हो भनेर कोही काल्पनिक महिलासँगको अडियो सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक भएका सबै आरोपहरू झुटो हुन् । एआई लगायत प्रविधिका प्रयोग गरेर बनाइएका प्रचारहरू हुन् ।’
विवादित अडियो सांसद सुनारको हो/होइन भनि परीक्षण गर्न हालसम्म ‘अडियो फरेन्सिक’का लागि पठाइएको छैन । अडियो परीक्षण गर्ने नगर्ने निर्क्यौलमा समिति पुगिसकेको छैन । उच्च स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने स्वयंले छानबिनका नाममा कतिजना सांसद र नेतालाई दाउमा चढाउँदै जाने हो भनी आन्तरिक टिममा प्रश्न गरेका छन् ।
सुनारबारे विपक्षीहरुको निरन्तरको प्रचारमा नलाग्नसमेत पार्टी नेतृत्वले भनेको केही नेताहरुले अनलाइनखबरलाई भनेका छन् । तर उजुरी आएको छैन भन्दैमा यति संवेदनशील इस्युमा राज्यका निकायले अनुसन्धानबाट हात झिक्न नमिल्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । एक अधिकारकर्मीले भने, ‘महिलाको अस्मिता र न्याय जोडिएको विषयमा रास्वपाले कहिलेदेखि आफैं न्यायाधीश आफैं वकिल बन्न थालेको हो ?’
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार अडियो परीक्षण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेमा सिफारिस प्रतिवेदन बुझाउन थप केही दिन लाग्नेछ ।
‘अडियो टेस्टिङमा गयौं भने केही समय लाग्ला । अडियो टेस्टिङ नगर्ने निर्णय भयो भने छिट्टै निर्णयमा हामी पुग्छौं । पीडितनै कोही नदेखिएपछि त्यही अनुसारको प्रतिवेदन आउँछ,’ उनी भन्छन् ।
सांसद सुनारको भनिएको विवादित अडियो बाहिरिएसँगै योसँग जोडेर नयाँ तथ्य पनि बाहिर आएको छ । सुनार र एक महिलाको विवाद २०७८ फागुन १५ गते मिलापत्र गरेर टुंगिएको थियो । प्रहरी वृत्त स्वयम्भुमा दुई पक्षको विवाद मिलाइएको थियो ।
प्रहरीमा रहेको भ्रष्टाचारको विषयलाई उठाएसँगै आफू विरुद्ध आइजीपी दानबहादुर कार्कीले नियोजित षडयन्त्र गरेको सुनारले बताउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाकमा अनियमितिता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ । संसदीय समितिमा सांसद सुनारले आईजीपी पदमुक्त भएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने बताएका थिए । अडियो प्रकरण आएपछि सुनारले भने,‘प्रहरी भित्रको भ्रष्टाचार बिरुद्ध प्रश्न गरेदेखि म माथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । विभिन्न आरोप प्रत्यारोपको सिकार भइरहेको छु ।’
अश्लिल अडियोका सन्दर्भमा छानबिन गर्न रास्वपाले सरकारी निकायको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबाट अविलम्ब स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान हुने विश्वास गरेका थिए । राज्यका निकायले सुनारमाथि अनुसन्धान गर्ने जाँगरर देखाएका छन् । रास्वपा पनि वक्तव्य निकालेर आफ्ना बाँकी दायित्वबाट पन्छिएको छ ।
रास्वपामात्रै होइन, विपक्षी दलहरुसमेत यो विषयमा मौन बस्ने संकेत देखाइरहेका छन् ।
मिडियामा अडियो प्रसारण भइसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस विषयलाई चासोका साथ हेरिरहेको बताएको छ ।
पीडित भनिएकी महिलाको उजुरी आयोगमा नपरेको हुँदा कानुनी लडाईंका लागि अग्रसरता लिन नसकिएको आयोगले जानकारी गराएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रवक्ता कृष्णकुमारी खतिवडाले पीडितको पक्षबाट आयोगमा उजुरी नआएको बताइन् ।
‘पीडितले न्यायका लागि उजुरी नदिएको हुँदा कानुनी लडाईका लागि आयोग प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था हुँदैन,’ आयोग प्रवक्ता खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भनिन्,‘सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराको आधारमा संवैधानिक निकाय अघि बढ्न कठिन हुन्छ ।’
पीडित भनिएकी महिला उजुरी दिएमा आयोग उनको न्यायका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताइन् ।
लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।
