नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विषयमा निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री पौडेलले संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
अदालत, सरकार र समग्र राज्य संरचनालाई विचौलियामुक्त बनाउनुपर्नेमा सरकार स्वयं विवादमा जोडिएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने ,‘विचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा अन्य पक्षहरू जोडिएर आएका समाचारहरू छन्, त्यसका बारेमा छानबिन हुनुपर्छ, त्यसको गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्छ। अब अदालत, सरकार, राज्य संरचना सबै विचौलियामुक्त बनाउन जरुरी छ। त्यसैले यसको गहिराइमा पुगेर छानबिन सरकारले गर्न सक्छ त ? अदालतकै कुरा जोडिएको छ, महत्त्वपूर्ण पक्षहरूसँग कुरा जोडिएको छ । हामीले चाहेको यसको निष्पक्ष छानबिन हो। दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइनुपर्छ।’
सरकार आफै विचौलिया प्रकरणमा जोडिएकाले यसको छानबिन सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने उनले बताए। संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन र प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यस्तै, महामन्त्री पौडेलले प्रेसमाथि भएको हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाए। उनले दुई तिहाइको सरकार बनेपछि प्रेस स्वतन्त्रता थप सुरक्षित र विकसित हुने अपेक्षा गरिए पनि पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए। सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि पत्रकारमाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका गतिविधिप्रति असहमति रहेको भएमा निष्पक्ष छानबिनको मागमा विपक्षीसँगै उभिनुपर्ने बताए। साथै विवादीत न्यायधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसको तयारी रहेको उनले बताए।
उनले भने ,‘यति विघ्न प्रेसमाथि हस्तक्षेप आजसम्म कहिले पनि भएको थिएन । हिजो शाहीकालमा भन्दा बढी प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरियो, नियन्त्रण गरियो, तर्साउन खोजियो।’
