कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार सुरु प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा सुदूरपश्चिमबाहेकका ६ प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सहभागी भएका छन् ।
सुर्खेत — वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तीन तहका सरकारबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटमा समन्वय खोज्न ६ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुर्खेतमा भेला भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार सुरु प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा सुदूरपश्चिमबाहेकका ६ प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सहभागी भएका छन् । बैठकमा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार वित्तीय संघीयतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
तीनै तहका सरकारबीच स्रोत परिचालन, बजेट व्यवस्थापन र वित्तीय जिम्मेवारीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोजिने कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री टेकराज पछाईले बताए । बैठकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, प्रदेशको राजस्व परिचालन क्षमता, खर्चको आवश्यकता, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण, बजेट खर्च गर्ने क्षमता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका विषयमा छलफल हुनेछ उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारहरूले अभ्यासमा ल्याएका असल अभ्यास र त्यसबाट प्राप्त सिकाइ आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारको वित्तीय अधिकार, स्रोतको उपलब्धता र खर्च गर्ने क्षमताबीच तादात्म्य मिलाउनु बैठकको प्रमुख उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । प्रदेशहरूले भोगिरहेका वित्तीय तथा बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या र तिनको समाधानका साझा उपाय पहिल्याउने अपेक्षा छ । बैठकबाट प्राप्त निष्कर्षलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशका सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा समावेश गर्ने जनाइएको छ ।
ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।
