प्रदर्शनको नेतृत्व राहुल गान्धीले गरेका थिए । उनीहरूले मतदाता नामावली पुनरावलोकन निष्पक्ष नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
नयाँ दिल्ली — भारतका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको मागसहित प्रदर्शन गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’को आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा हजारौं मानिस सहभागी भए ।
उनीहरूले विभिन्न झण्डा बोकेर बाजागाजासहित केन्द्र सरकारका नीतिविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । सन् २०२३ मा मोदी सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले गठन गरिएको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विभिन्न राज्यबाट आफ्ना कार्यकर्ता भेला गराएका थिए । नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको केही सातापछि यो प्रदर्शन भएको हो ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा युवाहरूको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले पनि समर्थन जनाएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय लोकतन्त्रको रक्षा गर्न आह्वान गर्दै मतदाता नामावली पुनरावलोकनमा देखिएको विवादलाई लिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको राजीनामा माग गरेका थिए ।
गत महिना प्रहरीले नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनका लागि तोकिएका स्थानको सूचीबाट ‘जन्तर मन्तर’ हटाएपछि प्रदर्शनकारीहरू रामलीला मैदानमा भेला भएका थिए । जन्तर मन्तर लामो समयदेखि राजधानीमा विरोध प्रदर्शनको प्रमुख स्थलका रूपमा परिचित छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार प्रदर्शनस्थल र प्रदर्शन मार्गमा हजारौं प्रहरी तथा अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । निगरानीका लागि २०० भन्दा बढी सीसीटीभी क्यामेरा, ड्रोन र सुरक्षाकर्मीले शरीरमा जडान गर्ने क्यामेरासमेत प्रयोग गरिएको थियो ।
मतदाता नामावली पुनरावलोकनका क्रममा गत वर्षयता १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको थियो । आलोचकहरूले यो प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसबाट लाखौं मानिस मताधिकारबाट वञ्चित हुन सक्नेछन् भने अल्पसंख्यक, विशेषगरी मुस्लिम समुदाय बढी प्रभावित हुने जोखिम छ ।
निर्वाचन आयोग र मोदी सरकारले भने यी आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार दोहोरिएका र अयोग्य मतदाताका नाम हटाउन पुनरावलोकन गरिएको हो ।
‘ह्युमन राइट्स वाच’ले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मतदाता नामावली पुनरावलोकनसम्बन्धी आरोपले भारतमा आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
संस्थाकी एसिया निर्देशक इलेन पियर्सनले पुनरावलोकन प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै यसले भारतका सीमान्तकृत समुदायलाई मताधिकार र अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए ।
मोदीले प्रदर्शनबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन । उनका दलका केही नेताले भने प्रदर्शनकारीलाई ‘अराजकतावादी’ भन्दै विदेशी शक्तिको समर्थन रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो आरोपको समर्थनमा कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
