सडक आन्दोलनका क्रममा आधुनिक प्रहरीको प्राथमिकता ‘भीडलाई कसरी तितरबितर पार्ने’ होइन, ‘प्रदर्शनलाई कसरी सुरक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउने’ हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारी प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध गत वर्ष भदौ २३ मा भएको जेन–जी प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण थियो । माइतीघर मण्डलबाट नयाँ बानेश्वर गएका प्रदर्शनकारी संसद् भवनतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन गरेको प्रयास असफल भयो । त्यस क्रममा बल प्रयोग गरिँदा १९ जनाले ज्यान गुमाए । भोलिपल्ट देशका विभिन्न भागमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र ऐतिहासिक धरोहरमा तोडफोड तथा आगजनी भयो । सुरक्षाकर्मीलाई हिंसा गरियो र केही प्रहरी कार्यालयबाट हतियार समेत लुटिए ।
यी घटनाले सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखाउनुका साथै सरकारले नागरिकको कानुनसम्मत प्रदर्शन व्यवस्थापनसम्बन्धी परम्परागत सोच र लोकतान्त्रिक प्रहरी कार्यशैलीबीचको खाडल उजागर गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारका निर्णय वा कामकारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो, राज्यले दिएको सुविधा होइन । तर यही अधिकारका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने वा अरूको जीवन जोखिममा पार्ने छुट कसैलाई हुँदैन । राज्यको चुनौती विरोध रोक्नु होइन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार संरक्षण गर्दै त्यसको आडमा हुने हिंसा र आपराधिक गतिविधि रोक्नु हो । प्रदर्शनलाई खतराका रूपमा होइन, नागरिक असन्तोष व्यक्त गर्ने र ठूलो संकट टार्न मद्दत गर्ने लोकतान्त्रिक माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
नेपालको प्रदर्शन व्यवस्थापन अझै ‘भीड नियन्त्रण’को परम्परागत सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन । नेपालको प्रदर्शन व्यवस्थापन अझै ‘भीड नियन्त्रण’को परम्परागत सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सडकमा उपस्थित सबैलाई एउटै समूहका रूपमा हेर्ने, जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी बल प्रयोगमा निर्भर हुने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी तथा हिंसा भड्काउने तत्वबीच भिन्नता नछुट्याउने प्रवृत्तिले प्रहरी–नागरिक विश्वास कमजोर बनाएको छ । आधुनिक प्रहरीको प्राथमिकता ‘भीडलाई कसरी तितरबितर पार्ने’ होइन, ‘प्रदर्शनलाई कसरी सुरक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउने’ हुनुपर्छ ।
विगतमा कैलालीको टीकापुर, बालकुमारी, तीनकुने र जेन–जी आन्दोलनका घटनाले प्रदर्शन व्यवस्थापनमा राज्यको तयारी र जवाफदेहीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । पछिल्लो समय सुनसरी र सिरहामा देखिएका साम्प्रदायिक तनावले पनि समयमै संवाद, सूचना र समन्वय गर्न नसक्दा सार्वजनिक सुरक्षा कति जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।
यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार परिषद्को प्रस्ताव ५०/२१ अन्तर्गत सन् २०२४ मा ‘शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूका लागि नमुना कार्यविधि’ अघि सारेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वलाई प्रहरीको रणनीति, तालिम र मैदानी कार्यविधिमा रूपान्तरण गर्ने व्यावहारिक मार्गदर्शन दिन्छ । यसको मूल मान्यता प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण मान्दै अघि बढ्ने, केही व्यक्तिको हिंसाका कारण सम्पूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक नठहर्याउने र जोखिमअनुसार फरक प्रतिक्रिया दिने हो ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आईसीसीपीआर) को पक्षराष्ट्र नेपालका लागि यो कार्यविधि महत्त्वपूर्ण सुधारको आधार बन्न सक्छ । यसले बल प्रयोगका चार आधार— कानुनी आधार, आवश्यकता, समानुपातिकता र सतर्कतालाई जोड दिन्छ । विशेषत: सतर्कताको सिद्धान्तले बल प्रयोगको अवस्था आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, संवाद र तनाव न्यूनीकरण गर्न मार्गदर्शन गर्छ ।
यसको अर्थ सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनाउनु होइन, बल प्रयोगलाई व्यावसायिक, आवश्यक र लक्षित बनाउनु हो । सामान्य नाराबाजी, सडक अवरोध, निषेधित क्षेत्रमा प्रवेशको प्रयास र सुरक्षाकर्मी वा अन्य व्यक्तिको जीवनमा आसन्न गम्भीर खतरा एउटै अवस्था होइनन् । त्यसैले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहजीकरण र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति लक्षित कानुनी कारबाही प्रदर्शन व्यवस्थापनका आधार हुनुपर्छ ।
प्राणघातक बल प्रयोगको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको सामान्य टिप्पणी नं. ३७ ले बन्दुकलाई भीड तितरबितर पार्ने सामान्य साधनका रूपमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । जीवन वा गम्भीर चोटको आसन्न जोखिम रोक्न अपरिहार्य अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्दा पनि पूर्वचेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित रूपमा हट्ने पर्याप्त अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने उपकरणको प्राथमिकता पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । प्रदर्शन व्यवस्थापनका लागि सैन्य प्रयोजनका हतियारभन्दा सुरक्षित ब्यारिकेड, सुरक्षात्मक पोसाक, हेल्मेट, ढाल र उपयुक्त कम घातक उपकरण आवश्यक हुन्छन् । इन्सास, एसएमजी र एलएमजीजस्ता हतियारलाई भीड व्यवस्थापनको विकल्प बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
प्रदर्शन सहजीकरण प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन । प्रदर्शनअघि आयोजक र प्रहरीबीच मार्ग, सहभागीको अनुमानित संख्या र आकस्मिक अवस्थाबारे समन्वय हुनुपर्छ । आयोजकले स्वयंसेवक वा मार्सल परिचालन गरी अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यले सुरक्षित वातावरण र व्यावसायिक प्रहरी सेवा सुनिश्चित गर्ने, आयोजकले कार्यक्रम शान्तिपूर्ण राख्ने र प्रदर्शनकारीले अरूको अधिकार तथा सार्वजनिक सुरक्षाको सम्मान गर्ने साझा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
यससँगै कमान्ड र जवाफदेही स्पष्ट हुनुपर्छ । मैदानमा खटिएका प्रहरी मात्र होइन, रणनीति बनाउने र आदेश दिने नेतृत्व पनि जवाफदेह हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त परिचालनमा संवाद, नेतृत्व र बल प्रयोगसम्बन्धी निर्णयको जिम्मेवारी पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । बडी क्यामेरा र सीसीटीभी फुटेजको व्यवस्थित प्रयोग तथा स्वतन्त्र छानबिनले प्रहरीलाई निराधार आरोपबाट जोगाउनुका साथै अनुचित कार्यको जवाफदेही सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।
अब हरेक प्रदर्शनपछि मात्र समीक्षा गर्ने र हरेक घटनामा तदर्थ रणनीति अपनाउने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ । राज्यले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सहजीकरणको राष्ट्रिय ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायतका कानुन पुनरावलोकन गर्दै प्रदर्शनपूर्व जोखिम मूल्यांकन, संवाद, एकीकृत कमान्ड, बल प्रयोगको अभिलेखीकरण र स्वतन्त्र छानबिनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । विगतका आयोगका सिफारिसलाई व्यक्तिमाथिको कारबाहीमा मात्र सीमित नगरी कानुन, तालिम र प्रहरी परिचालन प्रणाली सुधार्ने आधार बनाउनुपर्छ ।
असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अभिन्न हिस्सा हो । राज्यको सुरक्षा क्षमता सुरक्षाकर्मीको संख्या वा बल प्रयोगको शक्तिबाट मात्र होइन, बल प्रयोग नगरी उसले कति ठूलो संकट टार्न सक्छ भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ । अबको आवश्यकता ‘भीड नियन्त्रण’ होइन, ‘प्रदर्शन सहजीकरण’को लोकतान्त्रिक प्रहरी संस्कृति हो । सडक मुठभेडको स्थल होइन, नागरिकको आवाज सुनिने र संवादमार्फत समाधान खोजिने खुला मञ्च बन्नुपर्छ ।
कमलसिंह नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एआईजी बम हाल ‘सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्र’ मा आबद्ध छन्
