सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायाधीशलाई महाभियोगको त्रास पैदा गरिनु नहुने र न्यायाधीश आफैंले पनि त्यस्तो फोबिया बनाउनु नहुने बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले न्यायाधीश कसैसँग डराउन नहुने बताएका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा पूर्वन्यायाधीश केसीले न्याय दिने र संविधानकै व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै न्यायपालिकालाई दिएको भन्दै न्यायाधीश भएपछि सत्ता शक्तिसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरे । न्याय सम्पादन गर्दा संविधान र भगवानसँग डराए हुने उनको भनाइ छ ।
संविधानमा रहेर काम गरे न्यायाधीश कसैसँग पनि झुक्न नपर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसीले अदालतभित्र र बाहिरका बिचौलियाबाट जोगिन न्यायाधीश आफैं जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । अदालतमा थरीथरीका बिचौलिया रहेको स्वीकार गर्दै केसीले बिचौलियाबाट न्यायालयलाई बचाउन कानुन बनाएरै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । पदमा बसेको व्यक्तिले म पदमा किन छु र कोप्रति जवाफदेही हुने शपथ खाएको छु भन्ने याद राखे धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि डीपी उपाध्यायले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
न्यायालय नै 'कठघरा' भन्दा तपाईंको आपत्ति हुन्छ ?
केसी : शीर्षकमा मेरो आपत्ति छैन, तर त्यो स्थायी हुनु हुँदैन । १०–१५ दिनमै यो विवाद सुल्झियोस् र कठघरामा रहेको न्यायालय मेटिएर क्रियाशील न्यायालय देखियोस् भन्ने मेरो चाहना हो । सर्वोच्च अदालत हाम्रो आस्थाको केन्द्र, न्यायको मन्दिर हो । अरूलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने न्यायालय आफैँ कठघरामा उभिनु हुँदैन ।
न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध कत्तिको चिन्ताको विषय हो ?
केसी : यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विद्वान न्यायमूर्ति यस्तो विवादमा आउनै नपर्ने थियो । न्यायाधीशले कसैसँग डराउनु हुँदैन । राजा वीरेन्द्रले न्यायाधीशसँग एक्लै भेट्न चाहँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सामूहिक रूपमा मात्र भेट्न मिल्छ भनेका थिए । न्यायाधीशलाई महाभियोगको त्रास पैदा गरिनु हुँदैन र न्यायाधीश आफैंले पनि त्यस्तो फोबिया बनाउनु हुँदैन । अँध्यारोमा बच्चा मात्र डराउँछ, बुझेको मान्छे डराउँदैन । सरकारले पनि हरेक कुरामा स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्दैन तर प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यममा आएको कुराको जवाफ दिनुपर्छ ।
न्यायालयको विश्वसनीयता कसरी पुनर्स्थापित हुन्छ ?
केसी : पहिले न्यायालय भित्रैबाट छानबिन गर्नुपर्छ । यसका लागि ६५ वर्ष नपुगेको र पद नचाहने, मिडियामा चिनिएको सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्यक्तिलाई छानबिन आयोगमा राख्न सकिन्छ । नत्र 'आफै धामी, आफै झाँक्री' जस्तो हुन्छ । म विवाद संसद नपुगोस् भन्ने चाहन्छु । संसदमा पुग्दा महाभियोगको अन्तिम उपाय अपनाउनुपर्छ, जहाँ दुईतिहाइ चाहिन्छ । राजनीतिक दलहरूको अहिलेको व्यवहारले गर्दा त्यो अवस्थामा पुग्न दिनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले आफैँ सामूहिक रूपमा पूर्ण इजलास बनाएर गल्ती स्वीकार गर्दै जनतामा विश्वास जगाउने संकल्प प्रस्ताव ल्याओस् ।
न्यायाधीशलाई बिचौलिया र दबाबबाट कसरी जोगाउने ?
केसी : न्यायाधीशले ३ ग्यारेन्टी पाएका छन् : ६५ वर्षसम्म पद सुरक्षा, अटोमेटिक तलब वृद्धि र महाभियोग गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिने व्यवस्था । यसपछि डराउनुपर्ने कारण छैन । मेरो कर्तव्य संविधान र प्रमाण हेर्नु हो, ठूलो मान्छे वा गरिब होइन । घुस खानु भनेको आमालाई बलात्कार गर्नु जस्तै हो । बिचौलियाले जिस्क्याउँदा वास्ता नगर्ने र निम्तोमा नाम काटिदिने जस्ता तरिकाले टाढा राख्नुपर्छ । साथै, सुरक्षा यो ३ ग्यारेन्टी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई पनि दिनुपर्थ्यो, जुन हामीले गरेनौँ ।
न्याय पाइन्छ कि किन्नुपर्छ भन्ने जनताको शंकालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
केसी : न्याय किन्नु पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी म लिन सक्दिनँ, किनभने समाज बिग्रिएको छ । न्याय त आँखामा पट्टी बाँधेकी देवी हो, जसले तराजुमा तौल हेर्छ । तर त्यो बिर्सिएपछि कि अयोग्यता, कि किनबेच, कि भनसुन हुन्छ । न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने छुट्टै कानुन चाहिन्छ, अख्तियारजस्तो होइन । मुद्दाको ढिलाइ, पेसी पाउन वर्षौं लाग्ने र बिदाको चलनजस्ता कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ।
डीपी उपाध्याय कान्तिपुर टेलिभिजनका डेपुटी न्युज चिफ हुन् ।
