२१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गोकर्ण डाँगीले आफ्नो १० वर्षे उच्च अदालतको कार्यकालमा कुनै पनि दलको पक्षमा लागेर फैसला नगरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले न्यायाधीशले बाह्य प्रभावमा पर्न नहुने र राजनीतिक दलको पक्षधरता राखेर न्याय सम्पादन गर्न नहुने बताए ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद पद्मा अर्यालले बाह्य प्रभाव र दलीय गुटबन्दीबाट न्यायाधीश कसरी मुक्त रहन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाएकि थिइन् । त्यसको जवाफमा डाँगीले आफ्नो उच्च अदालतको कार्यकाल र आचरण हेर्न आग्रह गरे ।
‘मेरो आचरण र मेरो इतिहास उच्च अदालतको मात्रै हेर्नुहोस् । त्योभन्दा पहिलाको नहेर्नुहोस्। विद्यार्थी जीवनमा के होला, त्यसमा अन्यथा भन्दिनँ । तर उच्च अदालतमा १० वर्ष काम गर्दा कहिल्यै कतै दलीय पक्षमा लागेर फैसला गरेको एउटा पनि रेकर्ड छैन, म दाबाका साथ भन्न सक्छु,’ उनले भने ।
उनले दलीय पक्षधरता राखेर फैसला गर्नु न्यायाधीशको आचरणविपरीत हुने बताए। उच्च अदालतमा १० वर्ष काम गरेको र नेतृत्वसमेत गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै कर्मचारी वा अन्य पक्षले दलसँग सम्बन्ध राखेर फैसला गरेको आरोप लगाउन नसक्ने जिकिर गरे ।
‘मेरो आचरण हेर्नुहोस् । १० वर्ष हेरेँ, म नेतृत्व पनि गरेँ। मेरो आचरणले कुनै दलसँग सम्बन्ध राखेर फैसला गरेको देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘निकट भविष्यमा पनि त्यस्तो हुनेवाला छैन । म पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ यो निवेदन गर्छु ।’
डाँगीले न्यायाधीशले बेन्चमा पुगेपछि राजनीतिक, आर्थिक र शक्तिको प्रभावबाट टाढा रहेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए। न्याय धनी, गरिब वा राजनीतिक शक्तिमा पहुँच भएका व्यक्तिका लागि फरक हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘न्याय धनीका लागि हो, गरिबका लागि हो वा राजनीतिक शक्तिमा पहुँच भएकाका लागि हो भन्ने कुरालाई न्यायाधीशले टाढा राखेर बस्नुपर्छ। बेन्चमा भएपछि मात्रै न्याय निष्पक्ष हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले आफ्नो कार्ययोजनामा पनि बाह्य प्रभावमा नपर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको बताए ।
फैसला लेखन सुधारमा फुल कोर्टबाट पहल गर्ने
डाँगीले सर्वोच्च अदालतमा फैसला लेखनको शैली सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सांसद पद्मा अर्यालले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका फैसला लेख्दा अनावश्यक विवरण थपिने, समय र जनशक्ति खर्च हुने तथा फैसलाको सार स्पष्ट नहुने विषय उठाएकी थिइन् ।
जवाफमा डाँगीले तल्लो अदालतका सबै तहका फैसला र विवरण दोहोर्याउँदा फैसलाको आकार अनावश्यक रूपमा बढ्ने बताए ।
‘जिल्लाको फैसला, उच्चको फैसला, पुनरावेदनको फैसला उठाउँदै जाने हो भने त्यसको मात्रै भारी हुने भयो । जिष्ट त जम्मा एउटा प्याराग्राफमा हुन्छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाटै पहल हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले वीरगन्जमा यसको अभ्यास सुरु गर्न खोजिए पनि सफल हुन नसकेको बताए ।
‘यो न्यायपालिकाले मात्रै गर्न सक्छ, सरकारको भरोसा गर्नुपर्ने कुरा होइन । यसमा सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टबाटै पहल हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
फैसला लेखन सुधारलाई देशव्यापी बनाउनुपर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो तर्फबाट भरमग्दुर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सर्वोच्च अदालतलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भने
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालत सबैको अभिभावक संस्था भएको र यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसके लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ कमजोर हुने विषय उठाएका थिए । जवाफमा डाँगीले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कार्यसम्पादन र संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताए ।
संविधानसँग बाझिएका कानुन तथा संविधान कार्यान्वयनका विषयमा आफू सचेत र दृढ रहने उनको प्रतिबद्धता छ ।
सुनुवाइमा सांसद गजाला शमीम मिकरानीले तल्लो तहबाट गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट कति उल्टिएका छन् भनेर सोधेकी थिइन् ।
त्यसको जवाफमा डाँगीले आफूसँग त्यसको अभिलेख नरहेको बताए । उनका अनुसार विगतमा न्यायाधीशले गरेका फैसला उल्टिए वा सुल्टिए भन्ने आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले भने त्यस्तो अभ्यास नरहेको उनले बताए ।
‘कति फैसला उल्टियो, मसँग यो रेकर्ड छैन। पहिला चाहिँ थियो। अहिले हामीले फैसला गर्ने हो, उल्टियो, सुल्टियो, त्यसका पछि लाग्ने परिस्थिति हुँदैन,’ उनले भने ।
साथै डाँगीले सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि आफ्नो अनुभव र विचार सबैका लागि खुला राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
