डा. केसीको २५औं अनशन : किन उठाए गेटाको सिट खारेजीदेखि पदाधिकारी निलम्बनसम्मका माग ?

गेटामा मापदण्डविपरीत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै सिट खारेजी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी निलम्बन र सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारसम्मका ६ बुँदे माग राखेर डा. केसी इलाममा अनशनमा छन् । शनिबार राति उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि इलामको नारायणस्थान मन्दिर परिसरमा २५औं अनशनमा छन् । आमरण अनशनका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि शनिबार राति उनलाई इलाम अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

केसी सरकारसँग विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै अनशन बसेका हुन् । इलाम पुगेर अनशन थाल्नुअघि ती माग पूरा गर्न उनले सरकारलाई दसैंअघि नै अल्टिमेटम दिएका थिए । सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विषयमा चासो नदेखाएपछि सत्याग्रह थाल्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनले अघि सारेका ६ बुँदे मागमध्ये पहिलो माग हो– गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा निर्धारण गरिएको सिट खारेज गर्नुपर्ने । न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा स्थापित विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहित चारवटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहिलोपटक सिट तोकेको छ । एमबीबीएसमा ५०, बीएस्सी नर्सिङमा २०, बीएस्सी मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी (एमएलटी) मा १० र बी अप्टोमेट्रीमा १० गरी कुल ९० विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन सिट कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शास्त्रका विषय अध्यापन गराउन कम्तीमा ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले गेटामा ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन नहुँदै अध्यापन थाल्ने निर्णय गरेकामा केसीले आपत्ति जनाएका हुन् । शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर मात्र पठनपाठन थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

केसीको मागअनुसार नै गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । सरकारले गत २४ असारमा मात्रै गेटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट गरेको छ ।

केसीका सहयोगी डा. अमृत जैसी गेटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार बने पनि सरकारले त्यहाँ पूर्ण क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्न बेवास्ता गरेको बताउँछन् । ‘पूर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्था गरेर पढाइ थाल्नुपर्नेमा सरकारले नै मापदण्डबिनै पढाइ थाल्न दबाब दियो । सरकार आफैंले ल्याएर सम्बन्धन दिएको हो । नियमन गर्ने निकायले नै नियमकानुनको उल्लंघन गर्‍यो,’ उनले भने ।

पढाइ थाल्नुअघि नै पूर्ण क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन नगरेपछि उक्त विषय ओझेलमा पर्ने बुझाइ केसीको रहेकाले अनशनमा बसेको जैसी बताउँछन् ।

गेटा आसपासका अन्य सरकारी अस्पतालका बेड देखाएर सिट तोकिएको केसी पक्षको भनाइ छ । विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारबीच सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगर र टीकापुर अस्पताल कैलालीलाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो । १२ देखि ८० किलोमिटर टाढाका अस्पताल देखाएर शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अव्यावहारिक र कानुनी रूपमा समेत त्रुटिपूर्ण रहेको केसी पक्षको तर्क छ ।

‘शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस् । आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस् । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्,’ उनको मागपत्रमा भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री भने अनुगमन टोली र सिट निर्धारण समितिबाट आएको सिफारिसका आधारमा सिट तोकिएको बताउँछन् । ‘सिट निर्धारण समितिले दिन मिल्छ, कक्षा चलाउन सकिन्छ भनेपछि आयोगले दिएको हो,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा पढ्ने क्रममा अभ्यास गर्न विद्यार्थी भर्ना भएको दुई वर्षपछि मात्रै अस्पताल चाहिन्छ । पहिलो र दोस्रो वर्ष चाहिँदैन । दुई वर्षसम्म सरकारले आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउँछ भनेर सम्बन्धन दिएका हौं ।’

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीले ३२५ बेडको अस्पताल सञ्चालनमा रहेको जानकारी आयोगलाई दिएको उपाध्यक्ष खत्रीले बताए । ‘भवनलगायत पूर्वाधार बनिसकेको छ । बेडहरू, ल्याब, चिकित्सकहरू राख्ने काम भइरहेको छ । पूरा नभएका पूर्वाधार पनि पूरा गर्ने प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी विश्वविद्यालय हो, सरकारको विश्वास गरेर सिट तोकिएको हो ।’

डा. केसीले आयोगका उपाध्यक्ष खत्री, उपकुलपति जोशीसहित विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भीमबहादुर चन्दलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने जनाएका छन् । छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

यसअघि गत साउनमा पनि केसी २४औं अनशनमा थिए । त्यतिबेला पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उनको माग थियो । आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो संवेदनशील समितिमा नियुक्त गरेको, सिट निर्धारणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिएको उनको आरोप छ ।

उपाध्यक्षको पूर्वसंस्थासहित विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको विषयले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको जनाइएको छ । आयोगले नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसलगायत विषयको सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । खत्री उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि सेनाको मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल थिए । उपकुलपति र रजिस्ट्रारको विषयमा भने केसीले नियुक्तिदेखि नै असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् ।

केसीले मागपत्र अघि सार्दै सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा आयोगका सहअध्यक्षहरू शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश अग्रवाललगायत उपस्थित थिए ।

बैठकले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका माग सम्बोधनका लागि सरकारले विगतमा गरेका सहमति समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले १२ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षामा सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समयमा उनले उठाएका विषयले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा योगदान पुर्‍याएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । ११ साउनमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएर काम भइरहेको जनाइएको छ ।

केसीले सरकारी मेडिकल कलेज थप विस्तार गर्न पनि माग राखेका छन् । इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ । बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन उनले भनेका छन् ।

सरकारले गेटासहित कर्णालीको सुर्खेत, लुम्बिनीको बुटवल र मधेसको बर्दिवासमा चिकित्सा शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको जनाएको छ । इलामलगायत प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने उनको विगतदेखिकै माग हो ।

सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।