२१ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एक सातादेखि जारी अनशन तोडेका छन् । यो उनको २५ औं सत्याग्रह हो ।
शुक्रबार मध्यराति सरकार र डा. केसीबीच सहमति भएको हो । सहमतिपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जुस पिलाएर उनको अनशन तोडाएका हुन् ।
सहमतिअनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गरिनेछ । यसका लागि प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत असोज ३० गते गरेको निर्णयअनुसार सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारण गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सरकारले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा निर्धारित मापदण्ड पालना नभएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने भएको छ । त्यसका लागि दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने र अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । यसमा डा. केसीले दिएका सुझाव समेटिनेछन् ।
सरकारले डा. केसीको २४ औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिमा कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदा पनि अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, एक सहसचिव, डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहनेछन् । त्यस्तै, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा रहनेछन् । कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गर्नेछ ।
सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउने भएको छ । बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया पनि तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
यी सहमतिपछि डा. केसीले आज (कात्तिक २१ गते) देखि सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
१. चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०८३ असोज ३० गतेको निर्णय बमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने; आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लाई एमबीबीएसमा सिट संख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्ड बमोजिम भए नभएको निक्र्योल गर्न प्रा. डा. रमेश प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने । उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस लागु गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ गर्ने । कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड बमोजिम नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने । २. दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्ति लगायतका विषयहरूमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने गरी अगाडि बढाउने । अध्यादेश जारी पश्चात् नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउने । उक्त विषयमा डा गोविन्द केसीले दिएका सुझाब बमोजिम हुने गरी अगाडि बढाउने । ३. डा. गोविन्द केसीको २४ औं सत्याग्रहको क्रममा मिति २०८३ श्रावण ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरूको अक्षरशः पालना गर्ने । ४. यस सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सह-सचिव, तथा प्रा डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट विजय बाबु शिवाकोटी, डा अमृत जैसी सहभागी गरी एक कार्यदल गठन गर्ने । उक्त कार्यदलमा सांसद पुकार बम तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल समेत रहनेछन् । उक्त कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गर्ने । ५. डडेलधुरा, इलाम, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट बिनियोजन लगायत पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्ने । बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको स्थापना तथा सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाउने । ६. आज मिति २०८३ कार्तिक २१ गते डा गोविन्द केसीले सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्ने ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय सस्मित पोखरेल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री प्रा डा गोविन्द केसी
रोहबर: प्रा डा जगदीश अग्रवाल स्वास्थ्य सल्लाहकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय माननीय पुकार बम सांसद, प्रतिनिधि सभा डा बद्री रिजाल अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन
(36).jpg)
