सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न पाँच सदस्यीय समिति बनाउने सहमति गरेपछि डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।
काठमाडौँ — सुदूरपश्चिमको कैलालीस्थित गेटाको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारणसम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गर्ने भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गेटामा एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट थप गर्ने निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्न सहमति भएपछि प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले २५ औं सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन् ।डा. केसीले ६ बुँदे मागसहित ११ कात्तिकदेखि इलामबाट अनशन थालेका थिए ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष सस्मित पोखरेल र डा. केसीबीच शनिबार बिहान भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको असोज ३० गतेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ । समितिले गेटामा एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा सिट निर्धारण र आर्मी मेडिकल कलेजमा थप गरिएको सिटको निर्णय चिकित्सा शिक्षा मापदण्डअनुसार भए/नभएको अध्ययन गर्नेछ ।
समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सरकारले त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गर्ने सहमति भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड पूरा नभएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
गेटामा एमबीबीएस पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै डा. केसी अनशनमा बसेका थिए । उनले विश्वविद्यालयको पूर्वाधार, जनशक्ति र मापदण्डको अवस्था मूल्यांकन नगरी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा सिट निर्धारण गरिएको भन्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए । सहमतिले उक्त विवाद छानबिनको प्रक्रियामा लैजाने बाटो खोलेको छ ।
सहमतिमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक संशोधन गर्न दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उल्लेख छ । अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ । यस विषयमा डा. केसीले दिएका सुझावअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी डा. केसीको २४ औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ । सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सहभागी कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि रहनेछन् । कार्यदलले कम्तीमा महिनामा एकपटक बैठक गर्नेछ ।
सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको काम तत्काल अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।
यी सहमतिपछि डा. केसीले आजदेखि सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गरेका छन् । सहमतिपत्रमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, डा. गोविन्द केसी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । डा. केसीले प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीबाहेक अरूसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएका थिए । शुक्रबार रातिदेखि शिक्षामन्त्री नेतृत्वको टोलीले थालेको वार्ता शनिबार बिहान सकिएको हो ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
