पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने उद्देश्यले सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गरिएको घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीबीच जिम्मेवारी पन्छाउने होड चलेको छ तर प्रहरी स्रोतले गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बीचको संवादपछि धरपकड भएको दाबी गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारमाथि धरपकड र त्रास फैलाउने प्रयास गरिएको शुक्रबारको घटनामा नेपाल प्रहरी , गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै’ साइबर ब्युरोबाट पत्रकारलाई कार्यालयमा बोलाइएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने यसबारे कुनै जानकारी नभएको जिकिर गरेको छ । बरु प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले पत्रकारहरूसँग संवाद हुने ह्वाट्सएप समूहमा राखेको सन्देशमा पत्रकारलाई बोलाउनुको कारणबारे उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार, ‘हालका दिनमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देशहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा निरन्तर प्रचार भइरहेको’ विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको थियो । त्यसैप्रति क्रियाशील हुँदै पत्रकारलाई बोलाइएको उनको दाबी छ । प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धानलगायत विषयमा नकारात्मक धारणा फैलिने अवस्था आएको उनको सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रवक्ता काफ्लेले पत्रकारलाई बोलाइएको जिकिर गरे पनि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई बानेश्वरस्थित कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । सुवेदीका अनुसार समाचार कक्षमा बसेर काम गरिरहेका बेला प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा टोली त्यहाँ पुगेको थियो । आफूलाई चिन्ने साथी भएको भन्दै गेटबाट प्रवेश गरेका सादा पोसाकका प्रहरीले ‘एसएसपी साबले चिया खान बोलाउनुभएको छ’ भन्दै उनलाई बाहिर लगेका थिए । ‘चिया खान आपत्ति थिएन, मलाई सिधै बोलाएको भए पनि हुन्थ्यो । तर उनीहरू जसरी समूहमा आएका थिए, त्यो पक्राउ थियो भन्ने बुझिसकेको थिएँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कार्यालयमा लगेर मलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गरियो ।’
समाचारका विषयमा चित्त नबुझे त्यसको निरूपण गर्ने निकाय कानुनतः प्रेस काउन्सिल हो । तर प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले ‘प्रहरीको कार्यसम्पादनअन्तर्गतको सही मनसाय’ भएको दाबी गरेका छन् । जबकि, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले एक दिनअघि प्रहरीबाट काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचेर कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति आउनु र भोलिपल्ट त्यसैअनुसार गतिविधि हुनु उचित नभएको बताएका छन् ।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने तयारी गरेको चर्चा चलिरहेका बेला बिहीबार कार्कीले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा काठमाडौंमा उपलब्ध एसएसपी र डीआईजीभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरू सम्मिलित पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक बोलाएका थिए । संगठनविरुद्ध भ्रामक प्रचार भएको र त्यसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बेहोरासहितको विज्ञप्ति बैठकपछि जारी गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयकी मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनामा ‘प्रधानमन्त्री, सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको’ सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएकी थिइन् । घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूलाई रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि पत्रकारमाथि धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ थियो ।
तर त्यतिबेलासम्म पुतलीसडकस्थित नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी कुरेर बसेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका इनम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक गरेका पत्रकार मैनालीलाई खोज्दै पुगेका प्रहरी अधिकारीहरूले आफूहरू कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काको आदेशमा आएको बताएका थिए ।
बिजुली बजारमा कार्यालय रहेको मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराललाई ‘राम्रो पडकास्ट बनाउनु हुँदो रहेछ’ भन्दै पुगेका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यस्तै, डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई ‘ईसेवा नम्बरको समस्या रहेछ, आउनुपर्यो’ भन्दै बोलाएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
पत्रकारलाई नियन्त्रण र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराइएको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई रिहा गर्न आदेश दिएको विवरण सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अर्का एक अधिकारीले पनि धरपकडबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको दाबी कान्तिपुरसँग गरे । ‘तर, त्यस्ता कुरा प्रायःजसो प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयलाई नै थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) सँग प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा उठाएनन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि फोन उठाएनन् । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बीचको संवादपछि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरे । ‘यो तहको विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद नभई हुन्छ ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृह मन्त्रालयको आदेशमा पत्रकारलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको हो ।’
नेपाल प्रेसले आईजीपी कार्कीलाई सरकारले हटाउने तयारी गरेको विवरणसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारमा कार्कीले पनि कानुनी परामर्श थालेको दाबी गरिएको थियो ।
‘त्यो विषय गलत हो भन्ने कुरा आयो । अनुसन्धान चलिरहेका बेला न्यायाधीश हरि फुयाँलको विवरणसमेत कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि यो सबै भएको हो,’ ती अधिकृतले भने, ‘तर, नियन्त्रणमा लिएर लामो समय राख्ने वा अरू केही गर्ने भन्ने थिएन ।’
गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीचको संवादपछि पत्रकार धरपकड गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई आईजीपी कार्कीले आदेश दिएको स्रोतको भनाइ छ । तत्काल टोली पठाउने आदेशपछि पत्रकारको खोजीमा कार्यालयबाट प्रहरी खटिएको थियो ।
कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, प्रहरीको उद्देश्य विगतमा जस्तै पक्राउ गर्नु नभई पत्रकारको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउनु थियो । तर सर्वत्र विरोधबीच उनीहरूले पत्रकारको मोबाइलबाट विवरण हेर्न पाएनन् । केरकार गरेको केही घण्टापछि ‘माथिको आदेश’ भन्दै छाडियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति शिव गाउँले समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु संविधानको मर्ममाथिको हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । ‘यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाभन्दा संविधान जोगाउन पहिले लड्नुपर्ने अवस्था हो,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तम सुवेदीले अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषय सार्वजनिक भएर गोपनीयता उल्लंघन भएको हो भन्ने लागे त्यसको विवरण बाहिर दिने व्यक्तिविरुद्ध छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘तर पत्रकार वा अरू जोकोहीलाई बिनापक्राउ पुर्जी नियन्त्रणमा लिनु गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र मानवअधिकारको उल्लंघन हो । त्यसमाथि गोपनीयता उल्लंघनका नाममा त्यसरी सञ्चारगृहबाटै लिएर जानु झन् गलत कुरा हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसैलाई जथाभाबी नियन्त्रणमा लिएर मोबाइल फोन हेर्ने अधिकार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत हुँदैन । कुनै अपराधका विषयमा छानबिन भएको हो भने सम्बन्धित विषयमा मात्र मोबाइल हेर्न मिल्छ ।’ सरकार राज्यको अभिभावक भएकाले दोषीलाई कारबाही गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मात्रिका पौडेलले आफूलाई साइबर ब्युरोमा बोलाएर समाचारको स्रोतबारे सोधिएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । ‘किन अफवाह फैलाएको भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘मैले प्रेस काउन्सिल वा अदालतमा उजुरी परेर आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र त्यसबारे बताउँछु, नत्र प्रहरीलाई भन्न जरुरी छैन भनें ।’
घटनाक्रमले प्रहरीको उद्देश्य सञ्चारमाध्यममा भय फैलाउने र पत्रकारको समाचार स्रोत पत्ता लगाउने रहेको देखाएको छ । तर सत्तारूढ रास्वपासहित विभिन्न पक्षबाट भएको चौतर्फी विरोधपछि प्रहरी र सरकार आफ्ना दुवै उद्देश्यमा असफल भए । त्यसपछि भने घटनाको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा एकअर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने प्रयास भइरहेको छ ।
गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
