ठेक्का सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको प्रक्रिया रद्द भएपछि नयाँ ठेक्का कहिले अघि बढ्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ ।
काठमाडौँ — सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा रहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का रद्द गरिएको छ । ठेक्का तोडेको सात महिनापछि २५ जेठमा ३० दिनको समय दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) आह्वान गरिएको थियो। आर्थिक मूल्यांकन गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने अन्तिम अवस्थामा प्रक्रिया रद्द गरिएपछि अन्योल थपिएको छ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार बिहीबार आयोजना अनुगमनका लागि भन्दै काठमाडौंबाट निस्किएका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको थियो। उक्त कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलपछि त्यही दिनको मिति राखेर ठेक्का रद्द गरिएको सूचना निकालिएको हो।
ठेक्का रद्द गरिएको कुरा आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोकराज गौतमले पुष्टि गरेका छन्। ‘विभागले भनेअनुसार नै ठेक्का रद्द गरिएको हो, नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने कि के गर्ने भनेर विभागबाटै थप निर्णय होला,’ उनले भने, ‘सोमबार खोल्ने भनिएको आर्थिक प्रस्तावको प्रक्रिया अब अघि बढ्दैन, तत्काललाई रद्द भएको हो।’ यसबारे उनले थप खुलाएनन्।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी ६ वटा निर्माण कम्पनीबाट प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका ३ वटा कम्पनीबीच सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो। तीनवटा चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ–आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने भारतीय निर्माण कम्पनी सिल (एसआईएल), भियतनामको सोङ्दा कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी जेभी हुन्।
तराईका ५ जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन भनेर सुरु भएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माण गर्ने गरी ठेक्का गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ५ अर्बभन्दा बढी रकमको ठेक्कामा भने विदेशी कम्पनीसँग नेपाली कम्पनीले जेभीमा काम गर्न पाउनेछन्। यो आयोजनाको ठेक्का ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भएकाले त्यहीअनुसार आईसीबी ठेक्का आह्वान गरिएको आयोजनाले जनायो।
सुनकोशीमा यसअघि आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का रमण–पटेल जेभीले लिएका थिए। पटेल भारतीय निर्माण कम्पनी हो। काम रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको थियो। तर, काममा प्रगति नबढाएको र बाँध, विद्युत् गृहसहितका संरचनाको काम नभएको भन्दै आयोजनाले २५ कात्तिक २०८२ मा ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि निर्माण कम्पनी अदालत पुगेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, आयोजना तथा परामर्शदाता लगायतलाई समेत विपक्षी बनाएर पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध ९ मंसिर २०८२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। १० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
ढुंगानाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यसअनुसार २६ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। सर्वोच्चले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई २७ माघमा खारेज गरिदिएको थियो। निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको थियो।
पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड असुल्नुपर्नेछ। यसमा कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम अझै असुल हुन सकेको छैन। अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड मात्र असुल भएको छ। अहिले उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी गरेर तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन पाउने छैन। पुराना ठेक्कामा भने काम गर्न पाउनेछ।
छिटो ठेक्का सम्झौता गरेर काम सक्नुपर्नेमा ठेक्का रद्द हुनु गलत भएको तत्कालीन मन्त्री घिसिङ बताउँछन्। ‘किन ठेक्का रद्द गरियो केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘पहिलाको पुरानो निर्माण कम्पनीले गर्नेवाला नभएर नै तोडिएको थियो, अब छिटोभन्दा छिटो ठेक्का गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ।’ नयाँ ठेक्का गर्नका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्दागर्दै आफूले मन्त्रालय छाडेको उनले सुनाए।
‘ठेक्का तोडेको लामो समयपछि मात्र नयाँ ठेक्का गरियो, त्यसै त ढिला भइरहेको थियो,’ घिसिङले भने, ‘अहिले आएर रद्द गरियो, फेरि नयाँ ठेक्का गर्न ६ महिना १ वर्ष लाग्ने होला।’ पहिलाको निर्माण कम्पनीले कामै नगरेर ठेक्का तोडिएको र नयाँ आउनेले दुई/तीन वर्षमा काम सक्ने दाबी उनको छ। ‘पहिलेकै कम्पनीले ठेक्का लिइरहेको भए १५/२० वर्षमा पनि काम सक्दैन थियो,’ उनले भने, ‘पानी पठाउने सुरुङ निर्माण भइसकेको छ, तराईमा सिँचाइ सुविधा अभावमा उत्पादन सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन, त्यसैले यो आयोजना समयमै नबन्दा देशलाई ठूलो घाटा छ।’
त्यसो त पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको काम ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी माघ २०७९ मा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। भदौ २०८४ भित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि ठेक्का सम्झौताको ६० प्रतिशत समय सकिँदा प्रगति ११ प्रतिशत कटाउन सकेन। सुनकोशीमा करिब ३० मिटर अग्लो र १ सय ५८ मिटर लामो बाँध निर्माण भएपछि सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२, कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा पानी खसालिनेछ। त्यहाँबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
त्यसपछि पानी तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा पठाएर त्यहाँको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। यी जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी निर्माण थालिएको आयोजनाले जनाएको छ। बाँधलगायत सुनकोशी नदीमा गर्नुपर्ने काम समयमै नहुँदा त्यसको असर समग्र आयोजनामा परेको छ। समग्र आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको हो। १३.३ किलोमिटरको सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मै छिचोलिएको हो।
सुरुङ फिनिसिङको काम ११ भदौ २०८२ मा सकिएकाले सुरुङ सञ्चालनको तयारीमा छ। सुरुङको परीक्षण पनि भइसकेको छ। तर बाँध निर्माण भएर पानी नपठाउँदासम्म यो सञ्चालनमा आउने छैन। सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले लिएको हो। टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ खनिएकाले काम छिटो भएको आयोजनाले बताएको छ। समग्र आयोजनाको निर्माण लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको र अद्यावधिक गुरुयोजनाअनुसार निर्माण समयावधि २०८९/९० तोकिएको छ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।
(65).jpg)
