१४ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजिव खत्रीलेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेपछि महाभियोगतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् ।
विवादास्पद विचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र म्यासेज आदानप्रदान भएको विषय बाहिरिएपछि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेको छ ।
यसबारे सांसद खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुँ भन्ने दाबी पुष्टि नभएको व्यक्तिसँग श्रीमानहरूले किन सम्पर्क गरे ?’
इनमसापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेटेको विषय पनि आएको छ ।
यस सन्दर्भमा सांसद खत्री लेख्छन्, ‘विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित भनिएको सन्देशबारे छलफल गर्न होटलमा भेट्नु किन उपयुक्त ठानियो ?’
न्यायपालिकाको निष्पक्षता, न्यायिक आचरण र इजलास गठनको पारदर्शितामा उठेका प्रश्नहरूबारे प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएर छलफल गरिसकेका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा रास्वपा सांसद खत्रीले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशबारे उठेको प्रश्न अब महाभियोगतर्फ किन नजाने ? भनेर सामाजिक सञ्जालमै लेखेका हुन् ।
‘रोहित गुप्ताको मुद्दाबारे वास्तवमा के कुराकानी भएको थियो र श्रीमानहरूले त्यसमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाएका थिए ?, सापकोटाको गतिविधि अनुचित रहेको शंका श्रीमानलाई कहिले लाग्यो र त्यसपछि उनले के गरे ?’ खत्री लेख्छन्, ‘अब महाभियोगतर्फ किन नजाने ?’
यसअघि, रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशबारे उठेको प्रश्न अब संसद्को विषय बन्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘सबैले सोध्नुहुन्छ अब के हुन्छ ?’ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘न्यायालयको अन्तिम थलो र शान्ति सुरक्षाको अन्तिम आशाको केन्द्र प्रहरीको शिर माथि नै अर्नब चक्रवात उत्पन्न भएजस्तो गरी प्रश्न उठेको बेला प्रतिनिधिसभाले छलफल गर्ने विषय बन्नुपर्छ ।’
सार्वभौमिकताको अन्तिम अस्त्र नै प्रतिनिधिसभा भएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो अवस्थाका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा अन्देख भएर बस्न नमिल्ने बताएका छन् ।
आवश्यक परे संसद् अधिवेशन माग गनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
अहिलेकै जस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यले अधिवेशन आह्वानका लागि माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बस्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
