१४ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारतको धार्मिक भ्रमण सकेर फर्केपछि पार्टीभित्र आन्तरिक संवादलाई तिव्रता दिएका छन् ।
सभापति लामिछानेले फर्केको अर्को दिन बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटे । समसायिक विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीचमा करिब चारघन्टा संवाद भएको थियो । सभापति लामिछानेलाई भेट्न प्रधानमन्त्री शाह उनको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
बुधबार बिहान सवा १० देखि दिउँसो सवा २ सम्म रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग कुराकानी गरे । सभापति लामिछाने भेट्न प्रधानमन्त्री बालेन बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
न्यायालयमा विकसित घटनाक्रम, संसद्मा दर्ता भएको निजामति विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने तयारी लगायतमा संवाद भएको रास्वपाका नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेकै दिन सभापति लामिछानेले उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग संवाद गरेका थिए । उनीहरूबीच दुई घण्टा कुराकारी भएको जानकारी गराइएको छ । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भेट भएको जानकारी गराएको छ । नियमित भेटघाटको क्रममा कुराकानी भएको जानकारी गराइएको छ ।
सभापति लामिछानेले बिहीबार बिहान उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमसँग कुराकानी भएको थियो । गौतमसँग सभापति लामिछानेले साढे तीन घण्टा कुराकानी भएको जानकारी गराइएको छ ।
कानुनमन्त्री गौतमसँगको भेटमा सरकारले केही अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेको र त्यसको प्रभावका साथै कानुनी पक्षबारे समेत छलफल भएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेर रोकिन सक्ने सम्भावना के कति रहन्छ भनी कुराकानी भएको जानकारी गराइएको छ ।
बिहीबार नै सभापति लामिछानेले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग कुराकानी गरे । सभामुख अर्याललाई भेट्न उनकै कार्यकक्ष सिंहदरबार पुगेका थिए । सभामुखको सचिवालयका अनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेसँग सभामुखको करिब २० मिनेट भेट भयो ।
विवादित व्यक्ति इनम सापकोटासँग न्यायाधीसको संवादले राजनीतिक घटनाक्रम तरंगित भइरहेको बेलामा सभापति लामिछानेले शुक्रबार कानुनी पृष्ठभूमिका रास्वपा सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यले सभापतिसँग कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल भएको जानकारी गराए ।
सभापति लामिछानेले विवादमा परेको न्यायालयका बारेमा कसरी अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ भनि सांसदहरूको दृष्टिकोण बुझेका थिए । आचार्यका अनुसार आधा दर्जन बढी सांसदहरूको राय सभापति लामिछानेसँग राय लिएका थिए ।
‘न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता गम्भीर खालकै विषयहरू हो । न्यायापालिका भित्रैबाट अनइथिकल कुराहरू आए । यो गम्भीर विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यस बारेका अन्य कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने र पार्टी सचिवालय छलफल गर्नुुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो,’ सांसद आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
सो क्रममा न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनेबारे पनि केही सांसदले सुझाव दिएका थिए । सांसद राजीव खत्री, यज्ञमणि न्यौपाने, मधु चौलागाईं लगायत महाभियोगको पक्षमा छन् ।
उनीहरूले सार्वजनिक रुपमै अब महाभियोगको तयारीमा किन नलाग्ने ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।
कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूको सुझाव अनुसार नै सभापति लामिछानेले शनिबार सचिवालयको बैठक बोलाएका छन् । पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा सचिवालय बैठक जारी छ ।
