भोटेकोशी बाढीपीडितले अझै पाएनन् १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको १५ हजार रुपैयाँ भाडा अनुदान दुई महिना बित्दा पनि बाढीपीडितको खातामा नपुर्‍याएको सरकारले दातृ निकाय र संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको आपत्कालीन सहायता देखाउँदै रकम निकासामा अलमल गरिरहेको छ ।

भोटेकोशी बाढीले घरबारविहीन भएकाहरू दुई महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी शिविर, सडकछेउका छाप्रा र भाडाको कोठा खोज्न भौंतारिइरहेका छन् । सरकारले कोठा भाडाबापत चार जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र ४ भन्दा बढी सदस्य भए थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भने पनि उनीहरूले रकम पाएका छैनन् ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ की ५० वर्षीया मीरा नगरकोटी आफ्ना अशक्त श्रीमान्सहित चार जनाको परिवार लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयनजिकै मासिक २५ सय रुपैयाँ भाडामा कोठा लिएर बसिरहेकी छन् । तीन महिनादेखि देब्रे हात र खुट्टा नचल्ने श्रीमान्को उपचार र दैनिक चुलो बाल्नै धौधौ परेको उनले बताइन् । ‘कोठा भाडा तिर्न र दसैं मनाउन सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘राहतको सूचीमा नाम लेखाउन वडा कार्यालय धाउँदा–धाउँदा थाकिसकें । बाढीमा बाँचियो, अब भोकै पेट मर्नु नपरे हुन्थ्यो ।’

विदुर–४ कै ६१ वर्षीय मनोज लामा बाढीले ओत लाग्ने छाप्रो गुमेपछि बिचल्लीमा परेको बताउँछन् । उनी सुरुमा विदुरस्थित किरियापुत्री भवनमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा करिब २७/२८ दिन जति बसेका थिए । सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ कोठा भाडा दिने खबर सुनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयछेउमै एउटा कोठा भाडामा लिएको उनको भनाइ छ । तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि नपाएको र जति पहल गरे पनि राहत सूचीमा नाम नआएपछि केही दिनयता ज्यामी काममा लागेको लामाले जनाए ।

‘राहत सूचीमा मेरो नामै छैन, नाम लेखाएर आयो, काटिदिन्छन्,’ लामाले भने, ‘सरकारबाट आस मारेर ज्यामी काम थालेको छु । सिमेन्ट मोल्ने र गाढामा माटो हालेर फाल्ने गर्छु । काम पाएको दिन ७/८ सय रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ । त्यसैले पेट पालेको छु । तर कोठा भाडा तिर्न सकेको छैन । घरबेटीले मागिरहेका छन्, यो महिनाको जम्मा गर्दै छु ।’ हुनेखानेले सहायता पाए पनि आफूहरूजस्ता पीडितलाई नामावलीबाटै हटाइएको भन्दै नगरकोटी र लामाले गुनासो र आक्रोश पोखे ।

नुवाकोटको विदुर–१ मा मादल पसल चलाउँदै आएकी जानुका मिजारको पनि बाढीले भाडामा लिएको कोठा र पसल थापेको घरै बगाइदियो । राहतका नाममा आफूले केही भाँडाकुँडा र खाद्यान्नबाहेक अन्य कुनै सरकारी सहयोग नपाएको उनले बताइन् । वडा कार्यालय पुग्दा ‘कोठा भाडा अहिले आउँदैन, तिहारपछि हुन्छ’ भन्ने जवाफ आएको उनले सुनाइन् । ‘केही सहायता पाए फेरि पसल थाप्थें,’ उनी भन्छन्, ‘तिहारसम्म बाटो हेर्दै छु ।’

२५ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले कोठा भाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरमा क्षति पुगेकाले उनीहरूलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि यो सहायता वितरण हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिक खुला आकाशमुनि र भाडाका कोठामा सास्ती खेपिरहँदा सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झट चुलिँदो छ ।

स्थानीय तहहरूबाट लाभग्राहीको पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरण समयमै नहुँदा रकम निकासा हुन नसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले प्रतिक्रिया दिए । प्राधिकरणले तयार पारेको पुनर्निर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) मा स्थानीय तहले तथ्यांक प्रविष्टि नगरेकाले र औपचारिक रूपमा रकम माग नगरेकाले केन्द्रीय कोषबाट रकम पठाउन नसकिएको केसीले बताए ।

‘घोषित सहायता रकम उपलब्ध गराउन सर्वप्रथम स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरण हुनुपर्छ, यसका लागि प्राधिकरणले आरएमआईएस नामक अनलाइन प्रणाली तयार पारेको छ, यसमा स्थानीय तहले डेटा इन्ट्री गर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘हालसम्म धेरैजसो स्थानीय तह र जिल्लाबाट औपचारिक रूपमा रकम निकासाको माग नआएको र आरएमआईएस प्रणालीमा तथ्यांक दर्ता भइनसकेकाले केन्द्रीय कोषबाट रकम पठाउन नसकिएको हो ।’

उक्त प्रणालीमा डेटा प्रविष्ट गर्ने विषयमा केही समस्या वा प्राविधिक जटिलता परेको छ कि भनेर प्राधिकरणले सहजीकरणका लागि हालै मात्र एउटा टोली फिल्डमा खटाएको छ । टोलीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित वडा र पालिकाका कर्मचारीलाई आरएमआईएसबारे प्रशिक्षण दिइरहेको छ । विपद्पछि परिवार संख्या बढाएर दाबी गर्ने प्रवृत्ति, बाढीले वडा कार्यालयका भवन र कागजात नष्ट हुनु तथा सुकुमवासी वा भाडामा बस्नेहरूको स्पष्ट अभिलेख नभएकाले लाभग्राही पहिचानमा जटिलता थपिएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ ।

‘विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१’ अनुसार ६ महिनाभित्र मध्यकालीन वा अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने नियम रहेकाले सोही अवधिभरका लागि भाडा अनुदान दिइन लागेको केसीले बताए । स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको प्रमाणीकरण भई प्रणालीमा इन्ट्री हुनासाथ बाढी आएकै मितिदेखिको हिसाब गरेर प्रभावितको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । हाल रेडक्रस सोसाइटी, प्लान इन्टरनेसनल, विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्ता गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको राहत रकमलाई सरकारी अनुदानमा हिसाब मिलान गरिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

राहत र आवास सहायताका लागि आवश्यक अनलाइन फाराम र कार्यविधि संघीय सरकारले हालै मात्र पठाएकाले काम अघि बढाउन समय लागेको र प्रशासनिक प्रक्रियाको गोलचक्करले काममा ढिलाइ भएको विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले स्विकारिन् । यो साता मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वडा सचिव र कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई अनलाइन फाराम भर्ने तालिम दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘अब तीन दिनभित्र वडाबाट फाराम भराएर पालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै केन्द्रमा पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रभावित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर विवरण भर्नुपर्ने र त्यो विवरण वडा, पालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै केन्द्रीय विपद् प्राधिकरणसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक प्रक्रिया लामो छ ।’

विदुर पालिकामा हालसम्म १ हजार ७ सय ८६ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र २ हजार ६ सय ५७ कित्ता जग्गामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको बोगटीले खुलाइन् । नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ३ करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरे पनि केन्द्रबाट बैंक खातामा रकम आइपुग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वडा र पालिका तहको सम्पूर्ण फाराम संकलन र रुजु गर्ने काम आउँदो सोमबार/मंगलबारभित्र सम्पन्न गरी पठाउने लक्ष्य छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी राहत रकम आउन समय लाग्ने भएपछि प्रभावितलाई नगदको अभाव नहोस् भनेर नगरपालिकाको अनुमतिमा डब्लूएफपी, प्लान इन्टरनेसनलजस्ता संस्थामार्फत विभिन्न वडामा १५ हजार र ४५ हजार रुपैयाँका दरले आपत्कालीन रकम वितरण गरिएको छ ।’

रेडक्रसले वडा नम्बर ५ का प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँका दरले तत्कालीन राहत रकम वितरण गरेको छ । प्लान इन्टरनेसनलले वडा नम्बर १ र ७ का प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ र विश्व खाद्य कार्यक्रमले वडा नम्बर ५ मा प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले (३ महिनाको सहायताबापत) रकम उपलब्ध गराएको छ । नगद सहयोग गर्न चाहने विकास साझेदारहरूलाई ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार सहायता उपलब्ध गराउन संघ सरकारले स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अनलाइन प्रणाली र सीमित जनशक्तिका कारण कामले गति लिन नसकेको विदुर नगरपालिका–१ का वडा सचिव विष्णु गजुरेलले सुनाए । यस वडामा मात्रै ४ सय ५० भन्दा बढी घरधुरी पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । एउटा मात्रै कम्प्युटर र दुई जना कर्मचारीका भरमा नागरिकता, लालपुर्जा, बिमा र सिफारिस रुजु गर्दै औंठाछापसहित अनलाइन प्रविष्टि गर्न कठिन भएको गजुरेलको भनाइ छ ।

‘हाम्रो वडामा जम्मा एउटा कम्प्युटर छ र काम गर्ने दुई जना मात्रै कर्मचारी छौं,’ गजुरेलले भने, ‘४ सय ५० भन्दा बढी परिवारको नागरिकता, लालपुर्जा, बिमाको कागजात र सिफारिसपत्र जाँच गर्दै अनलाइनमा विवरण इन्ट्री गर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म बोल्ने र सास फेर्ने फुर्सदसमेत हुँदैन । दैनिक प्रशासनिक कामका लागि आउने अन्य सर्वसाधारण नागरिकको सेवा पनि रोक्न मिल्दैन ।’

अहिले बाढी प्रभावितहरू काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँमा आफन्तकामा शरण लिएर बसेकाले उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनसमेत जटिल भइसकेको गजुरेलको भनाइ छ । ‘माथिबाट छिटो काम गर्न आदेश आए पनि लाभग्राही पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरणका लागि व्यावहारिक रूपमा वडा तहमा १५ देखि २० दिनभन्दा बढी समय लाग्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘थोरै क्षति भएका वडामा छिटो काम होला तर ४ सय ५० भन्दा बढी घर गुमेका नागरिकलाई वडा कार्यालयमा बोलाएर कागजात रुजु गर्ने, औंठाछाप लगाउने र अनलाइनमा विवरण इन्ट्री गराउने काम जटिल छ ।’

लाभग्राही पहिचानको काम जारी रहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र रकम निकासा हुने रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता दीपेश रिजालले बताए । प्रभावितहरू राजधानी वा अन्यत्र छरिएर रहेको र वडा कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेकाले सुरुमा विवरण संकलनमा अन्योल भएको रिजालको भनाइ छ । ‘हाल प्रशासन कार्यालयमा कोठा भाडाभन्दा पनि बेपत्ता नागरिकको मृत घोषणा र दर्तासम्बन्धी सोधपुछ गर्न आउनेको चाप बढी छ,’ उनले भने, ‘राहत वितरणमा पारदर्शी बन्न र कुनै पनि वास्तविक पीडित नछुटून् भनेर स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ ।’

दुई महिनासम्म सरकारी कागजी प्रक्रियामै अलमलिँदा चिसो पाल र टहरामा दिन बिताइरहेका बाढीपीडितको आक्रोश र छटपटी भने चुलिँदै गएको छ । ‘न राहतको सूचीमा नाम दर्ता हुन्छ न कतैबाट कुनै सहायता पाइन्छ, म हैरान भइसकें,’ ढुंगेका रविन तामाङले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘वडाध्यक्ष, सदस्य, सचिव सबैलाई भेटिसकें, राहत सूचीमा मेरो र परिवारको नाम काटिनुको कारण सोध्दा सबैले ‘मैले काटेको होइन’ भन्दै पन्छिन्छन् । गरिबको जिम्मा कसैले लिँदैन रहेछ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने २८ असोजमै भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका हालसम्म ४ हजार १ सय ८ घरधुरीलाई ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद वितरण गरेको जनाएको थियो । विकास साझेदार ‘विश्व खाद्य कार्यक्रम’ ले उपलब्ध गराएको नगद सहयोगलाई दोहोरोपना नपर्ने गरी एकद्वार प्रणाली अपनाई उक्त रकम वितरण गरिएको बताएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिको बैठकले भदौमै कोषमा रहेको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता प्राधिकरणबाट माग नै नआएकाले समितिले थप रकम विनियोजन गरेको छैन ।

‘हाल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । प्राधिकरणले थप रकम मागेको बखत समितिले निर्णय गरेर आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन गर्छ,’ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले भने । समितिको जिम्मेवारी कोष व्यवस्थापन मात्र गर्नु रहेको र जिल्ला तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा रकम खर्च गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको रहेको भट्टले बताए ।

सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।