समाचारका विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमार्फत निरूपण गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै गरिएको धरपकडप्रति सत्तारूढ रास्वपासहित विभिन्न राजनीतिक दल, पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्था र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ — प्रहरीले ‘समाचारको स्रोत खोज्ने उद्देश्य’ राखी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि धरपकड गरेको छ । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको उद्देश्यबारे प्रहरीले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन तर प्रहरी अनुसन्धानका विषयमा समाचार सार्वजनिक गरेर पत्रकारहरूलाई केन्द्रमा राखी धरपकड गरिएको छ ।
प्रहरीले शुक्रबार अपराह्न नेपाल प्रेस डटकमबाट विश्वमणि सुवेदी , मोटिभेटन्युज डटकमका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो भने नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन तीन घण्टासम्म प्रयास गरेको थियो । सवा ५ बजेतिर नयाँ पत्रिका पुगेको प्रहरी टोली राति ८ बजे फर्किएको छ । अनामनगरस्थित दियोपोस्ट डटकमको कार्यालयमा समेत प्रहरी टोली पुगेको थियो । तर प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई फेला नपारेपछि फर्किएको थियो ।
समाचारका विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमार्फत निरूपण गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै गरिएको धरपकडलाई लिएर सत्तारूढ रास्वपासहित विभिन्न राजनीतिक दल, पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्था र नागरिक समाजले विरोध गरेका छन् ।
प्रहरीले शुक्रबार नेपाल प्रेस डटकमका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेटन्युज डटकमका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाड्यो भने अन्य केही पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो । पक्राउ परेका पत्रकार सुवेदी कार्यरत रहेको नेपाल प्रेस डटकमले ‘आईजीपी दानबहादुर कार्कीसँग सरकारले राजीनामा मागेको’ विवरणसहितको समाचार ११ कात्तिकमा प्रकाशन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले उनीमाथि राजीनामाका लागि दबाब बढाएको भन्दै लेखिएको समाचारमा उनलाई ‘राजीनामा नदिए पदबाट हटाउनुपर्ने हुन सक्छ’ भनिएको उल्लेख थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका इनम सापकोटासँग कार्कीको सम्पर्कलाई जोडेर राजीनामाको दबाब बढाइएको समाचारमा दाबी थियो ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोली शुक्रबार सुरुमा नयाँ बानेश्वरस्थित नेपाल प्रेस डटकमको कार्यालयमा पुगेको थियो । प्रधानसम्पादक मात्रिका पौडेलका अनुसार, साथीलाई भेट्न आएको भन्दै पुगेका सादा पोसाकका प्रहरीले कुराकानी गर्नु छ भनेपछि पत्रकार सुवेदी बाहिर निस्किएका थिए । तर पछि कार्यालय लैजाने बताएपछि मात्रै उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको पत्रकारहरूले थाहा पाएका थिए । त्यसपछि नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक पौडेल र अध्यक्ष विन्दु लम्साललाई पनि साइबर ब्युरोमा बोलाइएको थियो । त्यतिबेलासम्म सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न संघसंस्थाले व्यापक विरोध गरिरहेका थिए । त्यसपछि सबैलाई सोधपुछ गरेर छाडिएको छ ।
पत्रकार पौडेलका अनुसार उनलाई समाचारको आधार, तथ्य, प्रमाण र स्रोतबारे सोधिएको थियो । ‘हामीले तोकिएको अदालत र प्रेस काउन्सिलले मागे प्रमाणित गर्छौं, अरूलाई त्यसबारे सोध्ने अधिकार छैन भन्यौं,’ उनले भने । प्रहरीले किन नकारात्मकता फैलाएको भन्ने प्रश्नसमेत गरेको उनले जानकारी दिए । उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट राजीनामा मागेका छैनौं, कसरी समाचार आयो, नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर भनिएपछि बोलाएको भन्ने जवाफ प्रहरीको थियो ।’
नयाँ पत्रिका दैनिकले भने समाचारमा हाल अनुसन्धानका क्रममा रहेका ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायायीश हरि फुयाँलको सम्पर्क रहेको ह्वाट्सएपको मेसेज सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा न्यायाधीश फुयाँलसँग ‘भोलि ७ बजेतिर होटल हिमालयमा भेटौं’ भन्ने सन्देश लेखिएको थियो । त्यसअघि सापकोटाले ‘प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक भनेको’ भन्दै अदालतमा परेको एउटा निवेदन खारेज गरिदिन भनेका थिए । बैंकिङ कसुरका आरोपित रोहित गुप्ताका तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइका लागि पेसी चढिसकेका बेला बिहान १०ः२३ बजे न्यायाधीश फुयाँललाई उनले ह्वाट्सएपमा ‘खारेज नै गरिदिनु होला है त हजुर’ भन्ने मेसेज लेखेका थिए । पछि एकैपटक बेलुकी जवाफ दिँदै न्यायाधीश फुयाँलले भेट्ने भन्दै मेसेज पठाएको पाइएको थियो ।
दियोपोस्ट डटकमले प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा र सत्तारूढ रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेलको नामसमेत उल्लेख गरिएको कागज सार्वजनिक गरेको थियो । लेनदेनको विवरण दाबी गरिएको कागज सापकोटाको मोबाइल फोनबाट बरामद भएको थियो । कागजमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको छापसमेत छ । यो विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सांसद पोखरेल दुवैले सापकोटासँग कुनै किमिसको सम्बन्ध नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । मोटिभेटन्युजले आईजीपी कार्की र ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग सम्बन्धित भिडियो सामग्रीहरू प्रकाशित गरेको थियो ।
पत्रकार बराललाई ‘राम्रो पडकास्ट बनाउनु हुँदो रहेछ’ भन्दै पुगेको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने बस्नेतलाई ‘ईसेवा नम्बर’बारे बुझ्नुपर्ने भन्दै प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुगेको टोलीलाई पत्रकारहरूले पक्राउ पुर्जी वा उजुरीका कुनै कागजात दिन आग्रह गरेका थिए । प्रहरी अधिकारीहरू भने माथिको आदेश भन्दै नियन्त्रणमा लिन त्यहीँ बसेका थिए । नयाँ पत्रिकाका सञ्चारकर्मीले थप केरकार गरेपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काको आदेशमा आएको जवाफ दिएका थिए । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा खड्काले फोन उठाएनन् । प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीले पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको नभई सोधपुछका लागि ल्याइएको दाबी गरे । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सोधपुछका लागि तीन जनालाई बोलाएका हौं ।’
प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको गतिविधि प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो हस्तक्षेप र संविधानको बर्खिलाप हो : निर्मला शर्मा , अध्यक्ष , नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार पक्राउको निन्दा गर्दै यसलाई प्रेस स्वतन्त्रविरोधी कार्य भनेको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको गतिविधि प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो हस्तक्षेप र संविधानको बर्खिलाप भएको बताइन् । ‘यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम गरेको छ, हामीलाई थाहा छैन भनेर सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले गरेको होइन भने मिडियामाथि गरिएको हस्तक्षेपमा कसको संलग्नता छ, पहिचान गरी कारबाही हुनुपर्छ । विज्ञप्ति निकालेर पन्छिन पाइँदैन । समाचार कक्षभित्रै प्रहरी प्रवेश गर्नु शाही शासनको भन्दा पनि पराकाष्ठाको झझल्को दिने प्रवृत्ति हो ।’
प्रहरीले शुक्रबार गरेको गतिविधि २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा सत्ता हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यममाथि गरेको नियन्त्रणलाई सम्झाउने किसिमको भएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति शिव गाउँलेले बताएका छन् । ‘सञ्चारगृहमा पसेर जसरी समाचारको स्रोत खोज्न धरपकड गरिएको छ, यो ज्ञानेन्द्र शाहकै शासन सम्झाउने किसिमको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन पक्राउ गर्नु संविधानको मर्मको पनि हस्तक्षेप भएको उनले बताए । ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाभन्दा पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने अवस्था हो यो,’ उनले भने ।
पत्रकारमाथि गरिएको धरपकडको सत्तारूढ रास्वपाले नै विरोध गरेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त संस्था क्रियाशील रहेका अवस्थामा स्थापित कानुनी र संस्थागत बाटोलाई छलेर सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्नु विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन भएको टिप्पणी रास्वपाले गरेको छ । ‘जुनसुकै आवरण वा बहानामा सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित पार्ने, मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने वा संकुचित पार्ने प्रयासहरू स्वीकार्य छैनन्,’ प्रवक्ता जगदीश खरेल ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुन कार्यान्वयनको आवरणमा स्वतन्त्र प्रेसलाई भयभीत बनाउने, सञ्चारगृहको गरिमामाथि प्रहार गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई संकुचित पार्ने कुनै पनि कार्यशैली तथा गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक आचरण अनुकूल हुन सक्दैनन् ।’
समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर सादा पोसाकका प्रहरीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको आकस्मिक बैठकले समेत आपत्ति जनाएको छ । ‘पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको तथा अपराधको जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि यसरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो,’ काउन्सिलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’
काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको विज्ञप्तिमा समाचार तथा टिप्पणीको विषयमा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाउने भनेर चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको उल्लेख गरे । ‘त्यसैको भोलिपल्ट जुन गतिविधि भएको छ, त्यसमा प्रेस काउन्सिलको गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘समाचार सामग्रीप्रति असहमति भए वा पत्रकारले कुनै आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अवस्थामा उजुरी परे त्यसको जाँचबुझ, अनुगमन र निरूपण गर्ने सम्पूर्ण कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार प्रेस काउन्सिलकै हो ।’ प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचेरै कारबाही गर्छौं भन्ने विज्ञप्ति आउनु र त्यहीअनुसार गतिविधि देखिनु ठीक नभएको उनले बताए ।
सञ्चारमाध्यममा भएको धरपकडका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफूहरूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेको छ । ‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन्छ,’ कार्यालयकी मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले भनेकी छन्, ‘त्यस घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।’
गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
दया दुदराज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध मिडिया रिपोर्टर हुन् । उनी मिडिया र सूचना प्रविधिबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।