पत्रकारमाथिको धरपकड र सरकारले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार कानुन तथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीबार सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।
काठमाडौँ — गत शुक्रबार सादा पोसाकका प्रहरी नेपाल प्रेस डटकमको कार्यालय पुगेर त्यहाँ कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिए । त्यसलगत्तै मोटिभ न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक धिरज बस्नेतलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । उनीहरूलाई केही समयपछि रिहा गरिए पनि सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसअघि र त्यसपछि पनि विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा अवरोध सिर्जना गरेेको र पत्रकारितामाथि दबाब बढाइएको भन्दै पत्रकार महासंघले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
यिनै घटनाक्रम र सरकारले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार कानुन तथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीबार सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पत्रकार महासंघ अहिले आन्दोलनमा रहेको बताए । पत्रकारका लागि मात्रै नभई लोकतन्त्र र सूचनाको अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राखेको बताए । सरकार आफूअनुकूल सञ्चारमाध्यम चलोस् भन्ने दृष्टिकोणमा रहेको उनको आरोप थियो ।
‘सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्यो । अदालतले खुलाउन भन्यो । तर सरकारले अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी यस्तो अनुदान रोक्न खोज्ने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ,’ उनले भने ।
विधेयकमाथि थप छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले सरकारलाई हतारो हुनुको कारणबारे प्रश्न गरे ।
शुक्रबार पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाको सन्दर्भ जोड्दै झाले पत्रकार धरपकडका घटनामा कुनै पनि सरकारी निकायले जिम्मेवारी नलिएको बताए । यस्तो अवस्थामा गैरराज्य पक्षले पनि सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि हस्तक्षेप गर्न थाले त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उनले गरे ।
‘यही कुरा सिकेर गैरराज्य पक्ष पनि सक्रिय भएर सञ्चारगृहभित्र छिर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?’ उनले भने ।
झाले सरकारमा रहेका दल मात्रै नभई बाहिरका दलसमेत प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा खुलेर नआएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले विधेयक नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणबाट आएको बताइन् । संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विधेयकमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कतिपय शब्दहरू अमूर्त छन्,’ उनले भनिन् ।
प्रेस काउन्सिललाई छरितो बनाउने नाममा अत्यन्तै सानो बनाउने र निर्देशक समिति ठूलो बनाउने अभ्यास उचित नहुने भन्दै महासंघले यसअघि पनि आफ्नो धारणा राख्दै आएको उनले बताइन् । ‘विधेयकले महासंघलाई अन्डरमाइन गरिरहेको छ,’ पण्डितले भनिन् ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको अध्यादेश कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने कि सरकारको भूमिका र मिडियाले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
सरकारले मिडिया मात्रै नभई सबै क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने काम गरिरहेको उनको आरोप थियो । यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि गरिरहेको व्यवहारबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने र मिडिया हाउसमा सुरक्षाकर्मी किन प्रवेश गरे भन्ने विषयमा बोल्नुपर्ने आचार्यको भनाइ थियो । ‘मिडिया स्वतन्त्रतामाथि राज्यले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ,’ उनले भने ।
महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले पनि सरकारले पछिल्लो समय प्रत्यक्ष र छद्मभेषमा विभिन्न गतिविधि गरिरहेको बताए । पत्रकार धरपकडदेखि सञ्चारगृहमा सुरक्षाकर्मी परिचालन र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधिका सन्दर्भमा उनले सरकारले विभिन्न पक्षको नाडी छामिरहेको टिप्पणी गरे ।
‘अहिलेको सरकारले प्रत्यक्ष र छद्मभेषमा विभिन्न काम गरिरहेको छ । सबैको नाडी छामिरहेको छ,’ उनले भने ।
पत्रकार, न्याय क्षेत्र र दलका नेताको नाडी छामेर सरकारले प्रतिरोध क्षमता जाँचिरहेको उनको तर्क छ ।
.jpg)