सरकार गठन भएको ३ महिना नपुग्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई हटाउने तयारी भए पनि सत्तासाझेदार नेकपा र जसपा नेपालले प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
बुटवल — सरकार गठन भएको ३ महिना पुग्न लाग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रयास सुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर मन्त्री हेरफेरका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । तर मुख्य सत्ता साझेदार दल नेकपा र जसपा नेपालले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिएपछि गत १४ साउनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीमा चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने गरि काठमाडौंमा एमाले नेता लिला गिरी र आचार्यबीच सहमति गराएका थिए । एमाले स्रोतका अनुसार दसैंअघि आचार्यले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर गिरीलाई पद छोड्नु पर्ने सहमति थियो । त्यही मौखिक सहमतिलाई अघि सारेर गिरीसहितका केही एमाले नेताले पार्टीको आन्तरिक कमिटीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने छलफल अघि सारेका हुन् । पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको एमाले नेता गिरीले बताए । ‘छलफल जारी छ । केही दिनमा टुंगो लाग्ला,’ उनले भने, ‘एमालेको निर्णयपछि अन्य दलहरूसँग संवाद गर्छौं ।’
१५ प्रदेश सभा सदस्य रहेको मुख्य साझेदार नेकपाले सरकार गठन भएर विश्वासको मत लिएको ३ महिना पनि नपुग्दै सरकार फेरबदल गर्ने विषय उपयुक्त नहुने अडान लिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनु भनेको मन्त्रीसहितको सेट नै परिवर्तन हुने र त्यसले जनतामा निराशाबाहेक अन्य केही नजाने भन्दै त्यस्तो खेलमा नलाग्न नेकपाका नेताहरूले नै एमालेलाई सुझाव दिन थालेका छन् । बिहीबार नेकपाका नेता वर्षमान पुनले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई देउखुरीमै भेटेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि अहिलेको समय उपयुक्त नभएको र नेकपा त्यसमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘हामी नेतृत्व र मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा छैनौं र सहभागी पनि हुँदैनौं,’ उनले भने, ‘एमालेले परिवर्तन गर्छ भने त्यो उसकै रिस्कमा गर्ला । हामीले अब विश्वासको मत लिँदा हुनसक्ने अवस्था अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौं ।’ पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भए नेकपाभित्र पनि विद्रोह हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेपछि नेकपासँग सहकार्य गरेर निरन्तरता पाएका मुख्यमन्त्री आचार्यले १ भदौमा विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभामा कायम ८३ सदस्यमध्ये ४५ जनाको समर्थन पाएका थिए । ४५ जनामा एमालेका २९ जना, नेकपाका ११, जसपाका ४ र जनमोर्चाका १ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । आचार्यले विश्वासको मत लिँदा सत्ता पक्षका २ र प्रतिपक्षका ६ प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित थिए । अनुपस्थित हुने सत्ता पक्षका २ मध्ये नेकपाबाट १ जना र जसपा नेपालबाट १ जना थिए ।
अहिले नेकपाका १३ सदस्य छन् । तीमध्ये १ जना सभामुख हुन् । एक जना निर्मलादेवी चौधरी लामो समयदेखि अष्ट्रेलिया बस्दै आएकी छन् । नेकपाका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा गम्भीर बिरामी परेर काठमाडौंमा उपचाररत छन् । रुकुमपूर्वबाट पूर्वमाओवादीबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्रबाट विजयी भएका सुरल पुन पनि असन्तुष्ट छन् ।
पूर्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा समाहित भएर अहिलेको सरकारमा मन्त्री नपाएका राजकुमार चौधरी र नरमाया ढकाल पनि असन्तुष्ट छन् । उनीहरू दुवै जनाले सरकार र आफ्नै दल नेकपाप्रति असन्तुष्टि जनाएर छुट्टै दल कायम गर्न माग गर्दै सभामुखलाई नै पत्र पठाएर बसेका छन् । त्यसैले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्थामा नेकपाबाट ५ जना अनुपस्थित हुन सक्ने सम्भावना रहेको नेकपाका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र पुनले बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत लिँदाको अवस्थाभन्दा अहिले धेरै फरक परिस्थित छ,’ उनले भने, ‘३ महिना पनि नपुग्दै सरकार फेर्ने वा सरकारको नेतृत्व फेर्ने कुराले जनतामा झन् नकारात्मक सन्देश जान्छ ।’ एमालेमा समस्या भए मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि समाधान गर्न र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर पुनः विश्वासको मत लिने अवस्थामा नपुग्न आफूहरूले पनि सुझाव दिएको उनले बताए ।
सरकारको समर्थनको विषयलाई लिएर जसपा नेपालमा पनि तीव्र विवाद छ । प्रदेश सभामा जसपा नेपालका ५ सदस्य छन् । ति मध्ये सरकारमा रहेका २ मन्त्रीसहित ४ जनालाई जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेको छ । विश्वासको मत दिने बेला अनुपस्थित भएको भन्दै जसपाको संसदीय दलको सिफारिसमा प्रदेश सभा सदस्य पदबाट मुक्त भएर सर्वोच्चबाट पुर्नवहाली भएकी अम्बिका काफ्ले अहिले सभामुख तुलाराम घर्तीसहित ५ जनाले किर्ते र जालसाजी गरेर आफूलाई पदमुक्त गरेको भन्दै अदालत पुगेकी छन् । काफ्लेले आफूलाई कारबाही गर्ने संसदीय दलका नेता र सरकारका मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय र सभामुखसहितलाई कारबाहीको माग गरिरहेकी छन् ।
पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिले जसपाका पाण्डेय, आदेशकुमार अग्रवाल, हेमा बेल्बासे केसी र भण्डारीलाल अहिरलाई कारबाही गरिएकाले पदमुक्त गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पत्र अझै विचाराधीन छ । त्यसैले पनि अहिलेकै अवस्थामा लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न समस्या हुने नेकपा र जसपा नेपालका नेताहरूको दाबी छ । जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता एवं सरकारका सहरी विकास, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री पाण्डेयले अहिले सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषय सोच्न पनि नसकिने बताए । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीमा आचार्यजीलाई समर्थन गरेका हौं, अरुलाई गर्ने नगर्ने भन्ने पुनः निर्णय गर्छौ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेकै नेतृत्वको निरन्तरताभन्दा अर्को विकल्प छैन ।’ ३-३ महिनामा नेतृत्व परिवर्तनको खेलमा नलाग्न एमालेलाई आफूहरूले सुझाव दिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले पार्टीको निर्देशनअनुसार आफू अघि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् । अहिलेसम्म पार्टीले कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको र पार्टी छाड्न भने आफू छोड्न तयार रहेको उनले बताए । ‘पार्टीले निर्णय गरेर सरकारको नेतृत्व छोड्न निर्देशन दिएमा म अहिल्यै छोड्न तयार छु,’ उनले भने, ‘छलफल भने चलिरहेको छ ।’ पार्टीको निर्देशन र त्यसपछिको तयारीका लागि आफूले सहयोग गर्ने पनि उनले बताए ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले २ नेताबीच पार्टी अध्यक्षले गराएको भनिएको समझदारीका विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘यदि त्यस्तो भएको भए अध्यक्षबाटै निर्देशन आउला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छलफल पनि होला ।’ कात्तिकभित्र त्यसरी समझदारी भएको भए पनि अघि बढ्न गाह्रो रहेको उनले बताए । साउनमा एमालेले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने चर्चा चल्दा लुम्बिनीमा श्रेष्ठसहित एमालेकै पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल र विष्णु पन्थी पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए ।
घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।
