सञ्चारगृहको समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले नेपाली पत्रकारिता, राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा तरंग पैदा गरेको छ। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी पक्राउ परेपछि पत्रकार, सम्पादक, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर, राजनीतिक नेता तथा जेनजी अभियन्ताहरूले घटनाको विरोध गरेका छन्।
समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा प्रहरी सञ्चारगृहभित्र प्रवेश गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको तर्क छ। कतिपयले यसलाई संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिकै चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
घटनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले विकसित घटनाक्रमबारे कार्यालयलाई जानकारीसमेत नभएको बताएकी छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ : यो राज्य आतंक हो
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार कक्षबाटै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई ‘राज्य आतंक’ को संज्ञा दिएका छन्।
हरेक समाचार कक्षमा प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई उठाउने कार्य संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ। यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै उनले राज्य आतंक नरोकिए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने चेतावनी दिएका छन्।
वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँले : पहिले संविधान जोगाउनुपर्ने भयो
वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने मुलुकमा संविधान नै समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै अब पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
मात्रिका पौडेल : बुट र हतकडीको डरले स्रोतप्रति विश्वासघात गर्न सकिँदैन
नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मात्रिका पौडेलले समाचारको स्रोतको गोपनीयता पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता भएको बताएका छन्।
समाचारको स्रोत पत्रकारको मृत्युसँगै समाप्त हुने उल्लेख गर्दै उनले बुट, धम्की र हतकडीको डरले स्रोतप्रतिको विश्वासघात गर्न नसकिने बताएका छन्। पत्रकारिताको आचारसंहिता र विश्वव्यापी नैतिकताले पनि स्रोत खुलाउन नदिने उनको तर्क छ।
नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाट पक्राउ गरिएलगत्तै आफू र संस्थाका अध्यक्ष विन्दु लम्साललाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको जानकारी दिँदै उनले आफूहरू पेशा र कर्मप्रति अविचलित रहने बताएका छन्।
पूर्वप्रेस काउन्सिल अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्य : समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु गैरसंवैधानिक हुने बताएका छन्।
समाचारको विषयवस्तु गलत भए सच्याउने प्रक्रिया र कारबाहीका लागि छुट्टै संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु संविधान र कानुनको परिकल्पनाविपरीत भएको बताएका छन्।
जेनजी अभियन्ता रवि किरण हमाल : कलम तर्साएर सत्य कैद गर्न सकिँदैन
जेनजी अभियन्ता रवि किरण हमालले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराएर पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यको कडा विरोध गरेका छन्।
सत्ता आलोचनादेखि डराएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भएको उनको टिप्पणी छ। राज्यका संयन्त्र बिचौलियाको चङ्गुलमा फस्ने र लुटतन्त्र तथा गुण्डाराज मौलाउने अवस्थाविरुद्ध सत्य उजागर गर्ने पत्रकारलाई नै दबाउनु निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको उनले बताएका छन्।
‘पत्रकारको कलम तर्साएर सत्यलाई कैद गर्न सकिँदैन,’ हमालले भनेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुँदा मौन नबस्न नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय : प्रधानमन्त्री र सचिवालयको संलग्नता छैन
पत्रकार पक्राउको घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले विकसित घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री, सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको बताएकी छन्। कार्यालयलाई यसबारे जानकारीसमेत नभएको उनको प्रष्टीकरण छ।
पत्रकार पक्राउबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै पक्राउ गरिएको विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग्दा उनले आफूलाई जानकारी छैन नभन्ने तर थप बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
शुक्रबार नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई नयाँ बानेश्वरस्थित समाचार कक्षबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई साइबर ब्युरोमा सोधपुछका लागि लगिएको ब्युरोका अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्।
त्यसैगरी मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराल पनि प्रहरी नियन्त्रणमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकका संवाददाता नवराज मैनालीलाई साइबर ब्युरोमा लैजानुपर्ने भन्दै सादा पोशाकका प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए।
अनामनगरस्थित दियो पोस्टको कार्यालयमा पनि सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानाको खोजी गर्दै प्रहरी पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक पौडेल र अध्यक्ष लम्साललाई समेत साइबर ब्युरोमा बोलाइएको थियो। नेपाल प्रेसमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि सरकारले दबाब बढाएको सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर सोधपुछ गर्न खोजिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।
यसरी एकै दिन विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुग्ने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र सम्पादकीय नेतृत्वलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाउने घटनाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ।
बहसको केन्द्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र स्रोतको गोपनीयता
पत्रकारमाथि अनुसन्धान गर्नै नहुने भन्ने होइन, तर समाचारमा प्रकाशित विषयवस्तु र त्यसको स्रोतलाई लिएर अनुसन्धान गर्दा पत्रकारिताको व्यावसायिक स्वतन्त्रता तथा कानुनी अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रकार आचारसंहिताले पनि गोप्य समाचार स्रोतको पहिचान सार्वजनिक नगर्नुलाई पत्रकारको दायित्व मानेको छ। स्रोतले अनुमति नदिएसम्म उसको नाम र पहिचान खुलाउन नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा छ।
पत्रकारितामा प्रकाशित सामग्रीप्रति प्रश्न उठे त्यसको तथ्यगत परीक्षण, खण्डन, सच्याउने प्रक्रिया र कानुनी उपचारका बाटा छन्। तर समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने शैलीले स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्थामा पत्रकार महासंघले भने घटनाको विरोध गर्दै आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ २०:०७ शुक्रबार
