न्यायाधीशहरूले बिचौलियालाई होटलमै भेटेको र प्रधानन्यायाधीशको नाम आर्थिक कारोबारमा मुछिएको विषयलाई बारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने बारको माग हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र फिक्सरको आरोप लागेका इनाम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद र भेटवार्ताका विवरण सार्वजनिक भएपछि विचाराधीन मुद्दामा वाह्य प्रभाव र न्यायाधीशको आचरणबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । विकसित पछिल्लो घटनाक्रममा आधारित रहेरन कान्तिपुर टेलिभिजनका किरण पौडेलले नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रश्न : न्यायाधीशहरूले बिचौलियालाई होटलमै भेटेको र प्रधान न्यायाधीशको नाम आर्थिक कारोबारमा मुछिएको विषयलाई बार एसोसिएसनले कसरी हेरेको छ ?
उत्तर: बारले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने बारको माग हो । तर छानबिनमा मात्र सीमित नराखी यसलाई 'बिचौलिया उन्मूलन अभियान' का रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ । यो घटनालाई आधार बिन्दु बनाएर न्यायपालिकालाई बिचौलियामुक्त र शुद्ध बनाउनुपर्छ ।
प्रश्न: न्यायाधीशहरूले 'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गएर भेटेँ' भन्ने स्पष्टीकरण दिएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
उत्तर: न्यायपालिकालाई मनोबल दिनु राजनीति, समाज र कानुन व्यवसायीको दायित्व हो । जब-जब दुई तिहाइको सरकार आउँछ, तब-तब न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने र न्यायाधीशको मनोबल गिर्ने काम हुन्छ । न्यायाधीश पनि मानिस हुन्, एकपटक न्यायाधीश भइसकेपछि वकालत गर्न पाइँदैन, जीवन लामो बाँकी हुन्छ, महाभियोग लागे कहाँ जाने भन्ने मानवीय चिन्ता हुन सक्छ । त्यसैले कसैले 'म प्रधानमन्त्रीको एजेन्ट हुँ, उहाँ तपाईंसँग खुसी हुनुहुन्न' भनेर धम्क्याएपछि सत्य के हो भनेर बुझ्न जाने स्थिति बन्न सक्छ । यो सबै पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनु न्यायपालिकाको स्वास्थ्यका लागि राम्रै हो । यसको तुलना उनले भारतका न्यायाधीश चेलामेश्वरको पत्रकार सम्मेलनसँग गरे ।
प्रश्न: के न्यायाधीशले कसैले बोलाउँदा होटलमा भेट्न जान मिल्छ ?
उत्तर: न्यायाधीशले बिचौलियासँग भेट्नु हुँदैन तर उनीहरू पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् । तथ्य पहिचानका लागि पनि जानु हुँदैन । बारले आफ्नो आचारसंहितामा इजलास बाहिर न्यायाधीशसँग मुद्दाको कुरा नगर्ने भनेर लेखेको छ । भोज-पार्टीमा पनि मुद्दाको चर्चा गर्ने चलन छैन ।
प्रश्न: सर्वोच्चका न्यायाधीशको निष्ठामा प्रश्न उठेपछि निरूपणको जिम्मेवारी कसको हो ?
उत्तर: न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई छुँदैन । सबैले आ-आफ्नो रोटी सेक्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ, भविष्यमा पद पाउन अहिले नै तयारी गर्ने लक्षण पनि छन् । न्यायपालिका आफैँले आफ्नो आस्था जोगाउनुपर्छ । उनका अनुसार यो न्यायपालिकाका लागि ठूलो पाठ हो र फुलकोर्ट, न्याय परिषद् र बार सबैले मिलेर आस्था केन्द्र जोगाउनुपर्छ । संसद्मै लगेर छानबिन गर्ने कुरा होइन, त्यसको वैधानिक परीक्षण अदालतले नै गर्छ ।
प्रश्न: अहिलेसम्म आर्थिक कारोबार भएको देखिएको छ ?
उत्तर: बारले बुझेसम्म आर्थिक लेनदेन वा लाभ लिएका घटना फेला परेका छैनन्, नाम मात्र प्रयोग भएको जस्तो देखिन्छ । यदि आर्थिक लेनदेन गरेर मुद्दा बिगारेको देखिएमा बारका लागि पनि त्यो असह्य हुनेछ । दोषी देखिए बारले जोगाउँदैन तर निर्दोष भए उनीहरूको कर्मले नै जोगाउँछ ।
प्रश्न: के बारका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसँग कुराकानी गरे ? औपचारिक रूपमा बोलाइयो ?
उत्तर: औपचारिक रूपमा बोलाइएको होइन तर घटना सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीशसँग संवाद भएको छ । न्यायपालिका र बार अलग-अलग बस्नु हुँदैन, नियमित संवादमा रहनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूसँग केही रेकर्ड नभएको, कसैसँग कुरा नगरेको र जसले छानबिन गरे पनि आफूलाई डर नभएको बताएका छन् । बारले यो अवस्थालाई संवैधानिक इजलास आदिसँग जोडेर एकअर्कालाई सेक्ने मौका नबनाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन भनेको छ । कसैले नियतसहित कारोबार गरेको वा प्रणाली भत्काएको पाइए बारले पनि सहँदैन ।
किरण पौडेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका संवाददाता हुन् । उनी अदालत र न्याय प्रणालीका रिपोर्टिङ गर्छन् ।
