१३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएर असोज मसान्तसम्म सम्पादित कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको छ । यसका निम्ति यही कातिक १५ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।
‘सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्वन्धी प्रगति विवरण सम्वन्धमा’ भनेर लेखिएको पत्र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहल, काठमाडौ नापी विभाग, मिनभवन, काठमाडौं, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय बानेश्वर काठमाडौ पठाइएको छ ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल बानेश्वर, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), हरिहरभवन पुल्चोक, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र भूमि प्रशासन कार्यालयहरु सबैमा यस्तो पत्र पुगेको छ ।
सबै स्थानीय तह, सबै जिल्ला समन्वय समिति र सबै नापी कार्यालयमा पनि यस्तो पत्र पठाइएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र यस यससम्बन्धी नियमावलीको नियम (३) मा सबै सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा अधावधिक गरी सम्पादित कामको विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअनुसार पत्रमा लेखिएको छ, ‘२०८३ श्रावण १ गते देखि २०८३ असोज मसान्तसम्म तहाँवाट सम्पादित कामको विवरण अद्यावधिक गरी २०८३ कार्तिक १५ गते भित्र सार्वजनिक गरी सो विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।’
यस्तो पत्र सरकारी कार्यलयहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हरि नाराय शर्माले पठाएका हुन् ।
जसमा साउन १ गते देखि असोज मसान्तसम्म सम्पादित कामको विवरण अद्यावधिक गरी कातिक १५ गतेभित्र सार्वजनिक गर्न भनिएको हो ।
