१३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ तयार पारेर अगाडि बढाएको हो ।
यो विधेयक रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
हालको प्रेस काउन्सिललाई पुन:संरचना गरी स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेर अगाडि बढेको यो विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।
शुक्रबार कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग यो विधेयकको विषयमा छलफल गरेकी छन् ।
साथै, उक्त छलफलमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिहरूको पनि छलफलमा सहभागिता रहेको मन्त्री गौतमको सचिवालयले जनाएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामा पत्रकारिताको पेसागत र व्यावसायिक आचरण कायम राख्दै प्रेस क्षेत्रलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने उल्लेख छ ।
यसले स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको नीति निर्माण तथा संस्थागत कामका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । निर्देशक समितिको अध्यक्ष काउन्सिलका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने भनिएको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड तथा कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईबाट निर्मित भ्रामक सामग्रीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने लगायतका व्यवस्था राखिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको लगानी पारदर्शी गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि विधेयकमा समेटिएका छन् । यसअनुसार ऐन बनेको अवस्थामा सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफूले लगानी गरेको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र तथा लगानीको स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
कुनै सञ्चार संस्थाले आफू वा आफ्ना सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा उक्त लगानीसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्नेगरी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।
