१३ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशबारे उठेको प्रश्न अब संसद्को विषय बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘सबैले सोध्नुहुन्छ अब के हुन्छ ?,’ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘न्यायालयको अन्तिम थलो र शान्ति सुरक्षाको अन्तिम आशाको केन्द्र प्रहरीको शिर माथि नै अर्नब चक्रवात उत्पन्न भएजस्तो गरी प्रश्न उठेको बेला प्रतिनिधिसभाले छलफल गर्ने विषय बन्नुपर्छ ।’
सार्वभौमिकताको अन्तिम अस्त्र नै प्रतिनिधिसभा भएको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा अन्देख भएर बस्न मिल्दैन ।’
आवश्यक परे संसद् अधिवेशन माग गनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘यस्तै परिस्थितिका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यले अधिवेशन आह्वानका लागि माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बस्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग गर्नुपर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि नाम मात्रको (आफैं धामी आफैं बोक्सी । तँ कुटे जस्तो गर्नु म रोए जस्तो गर्छु ।) समिति उपसमिति गठन गरेर सुनपानी छर्कने कार्य कदापि सैह्य हुँदैन ।’
यसलाई उनले आफ्नो व्यक्तिगत विचार भएको बताएका छन् ।
विवादास्पद विचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र म्यासेज आदानप्रदान भएको विषय बाहिरिएपछि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेको छ ।
सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेटेको विषय पनि आएको छ ।
न्यायपालिकाको निष्पक्षता, न्यायिक आचरण र इजलास गठनको पारदर्शितामा उठेका प्रश्नहरूबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा रास्वपा सांसद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबारे उठेको प्रश्न अब संसद्को विषय बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।
