इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले २०२६ को राष्ट्रिय निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार बिहान सार्वजनिक नतिजाअनुसार ११ राजनीतिक दलले संसद्मा स्थान पाएका छन्। यसपटक अरब नेतृत्वका दलले अहिलेसम्मकै धेरै १९ सिट जितेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्।
अन्तिम नतिजाअनुसार लिकुड पार्टीले २७ सिट जितेको छ। गादी आइसेनकोट नेतृत्वको यासरले २१, नाफ्ताली बेनेट नेतृत्वको बयाचदले १२ र जोइन्ट लिस्टले ११ सिट जितेका छन्। त्यस्तै, डेमोक्र्याट र रा'मले ८-८, यिसराएल बेयटेनु, युनाइटेड टोराह जुडाइजम र ओट्ज्मा येहुदितले ७-७ तथा शास र धार्मिक जायनिज्मले ६-६ सिट प्राप्त गरेका छन्।
निर्वाचनमा योग्य मतदातामध्ये ७७.९ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। दशकौंपछिको उच्च मानिएको यस मतदानमा कुल ५७ लाख १६ हजार ६६५ मत खसेको थियो।
नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट जितेको छ भने विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गरेको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिट कुनै पनि समूहसँग छैन। वर्तमान संसद्मा ६८ सिट रहेको नेतान्याहूको गठबन्धन यसपटक ५३ सिटमा सीमित भएको हो।
अरब नेतृत्वका दुई दल जोइन्ट लिस्ट र रा'मले क्रमशः ११ र ८ सिट जितेका छन्। उनीहरूको कुल १९ सिट इजरायलको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। अघिल्लो संसद्मा यी दलसँग १० सिट मात्र थियो। अरब दलको यो सफलताले नयाँ सरकार गठनमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
यद्यपि, विपक्षी गठबन्धनका अधिकांश दलले अरब दलसँग मिलेर सरकार बनाउने विषय अस्वीकार गर्दै आएका छन्। डेमोक्र्याटबाहेक अन्य जियोनिस्ट दलले जोइन्ट लिस्ट वा रा'मसँग सहकार्य नगर्ने बताएका हुन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबिच सहमति जुटाउन चुनौती हुने देखिएको छ।
यसैबिच, निर्वाचनमा धाँधली भएको र विदेशी पक्षबाट मतदान प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आरोपबारे केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। समितिका कार्यवाहक निर्देशक डीन लिभ्नेले व्यापक धाँधली भएको भन्ने दाबी अस्वीकार गर्दै ‘दिनभरि प्रकाशित रिपोर्टहरू पूर्णतया आधारहीन छन्’ भनेका छन्। उनले अनुसन्धानले राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगलाई बुझाइने अन्तिम नतिजामा असर नगर्ने र कुनै विशेष समुदायलाई लक्षित नगरेको पनि बताए।
पूर्ण आधिकारिक नतिजा नोभेम्बर ४ मा राष्ट्रपति हर्जोगलाई बुझाउने तयारी छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरी नयाँ सरकार गठनका लागि कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। इजरायलको संसद् नेसेटले नोभेम्बर १० मा शपथ लिने कार्यक्रम छ।
उनले नयाँ निर्वाचनको अवस्था आउन नदिन राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। नेतान्याहू र आइसेनकोट दुवैले नयाँ सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन्। तर, कुनै पनि पक्षसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकार गठनका लागि लामो राजनीतिक वार्ता हुन सक्ने देखिएको छ।
इजरायलमा यसअघि तीन वर्षको अवधिमा पाँच पटक निर्वाचन भएको थियो। त्यस अवधिमा पहिलो चार निर्वाचनपछि स्थिर सरकार गठन हुन सकेको थिएन। त्यसको चार वर्षपछि भएको यसपटकको निर्वाचनले फेरि सरकार गठनमा सकस देखिएको छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ ११:४१ शुक्रबार
