नेपालले जलवायुजन्य विपद्पछि तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र पर्वतीय क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउन आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा पहल गर्ने भएको छ।
सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय अवधारणापत्रमा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा वित्तीय व्यवस्थामा समेट्न जोड दिनेछ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक क्षति बेहोर्नुपरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा असोज २५ गते बूढीगण्डकीमा आएको बाढीले हिमाली क्षेत्रको जोखिम उजागर गरेका छन्। अवधारणापत्रले भोटेकोसीको विपद्लाई ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिँदै जलवायुजन्य क्षति सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीका लागि औपचारिक कार्ययोजना बनाउन प्रस्ताव गर्नेछ। हिमनदी पग्लने क्रम, हिमतालको अस्थिरता, नदीको बहावमा परिवर्तन तथा पर्वतीय पूर्वाधार र समुदायमा पर्ने असरलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने नेपालको माग छ।
पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनबारे वार्षिक उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि अस्थायी रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दाको असरबारे वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्न पनि नेपालले पहल गर्नेछ। हिमनदी तथा हिउँको अनुगमन, जलवायु सूचना, भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनसमेत जोड दिइनेछ।
जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापित कोष (एफआरएलडी) मा विकसित देशको योगदान बढाउन र घोषणा गरिएका तर भुक्तानी नभएका रकम उपलब्ध गराउन नेपालले माग गर्नेछ। विपद्पछि प्रभावित देशले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा नगरी शीघ्र आर्थिक सहायता पाउने प्रतिकार्य संयन्त्रलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
भोटेकोसी विपद्पछिको पुनर्स्थापना, पुनर्बास र पुनर्निर्माणका लागि कोषको सञ्चालक समितिले दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याउने प्रारम्भिक निर्णय गरेको पृष्ठभूमिमा नेपालले यस्तो माग अघि सारेको हो।
७३ अर्ब डलरभन्दा बढी जलवायु वित्त आवश्यक
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयन गर्न करिब ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसको करिब ८५ प्रतिशत रकम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट जुटाउनुपर्नेछ। त्यसैले नेपालले ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्त उपलब्ध गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँच सहज बनाउन जोड दिनेछ।
सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त तीन गुणा पु¥याउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न र अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछि पनि जलवायु अनुकूलन तथा प्राविधिक सहयोगमा पहुँच कायम राख्न संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ।
नेपालले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीभित्र सीमित राख्न उत्सर्जन कटौती तीव्र बनाउन, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी संरक्षण गर्न र स्वच्छ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नेछ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित किसानलाई अनुकूल बिउ, सिँचाइ र मौसम पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य, खानेपानी र विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने नेपालको माग छ।
महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको जलवायुसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि नेपालले जोड दिनेछ।
यसैबिच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्।
टर्कीमा हुन लागेको कोप–३१ को पूर्वतयारीका लागि आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए। ‘हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म रहेका लाखौं मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले हाम्रा हिमालको संरक्षण गर्नु साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो’, उनको भनाइ थियो।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन पहल गर्ने बताए।
मन्त्री खनालले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे। ‘विश्वव्यापी तापक्रम अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न सक्छन् र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय बन्न सक्छन्’, उनले भने।
त्यस्तै, बिहीबार काठमाडौंको याक एन्ड यती होटलमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा बोल्दै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजको सुन्दर शब्द मात्र बनेर रहनु हुँदैन, व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ’, उनले भनिन्।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ ११:४० शुक्रबार
