काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनइस्क्याप) र नेपाल सरकारले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकमा बिहीबार ब्याङ्ककमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा उनले हिमाल संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा सीमापार विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीको अनुगमन गर्न अन्तरराष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरी भूउपग्रह, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालले जोड दिएको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( corporatenepal.com )