Trending
Prev Story
Next Story

सहकारीको सकस : कोषमा ६५ करोड, राहत पाउने दायरा सीमित

Nagarik News •
October 30, 2026 • 03:28 AM
1
1 reads 0 reactions

सहकारी पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थालेको दाबी गरेको छ। तर पीडितले पाउने राहतको दायरा अझै सीमित छ।

सहकारीको सकस : कोषमा ६५ करोड, राहत पाउने दायरा  सीमित

सहकारी पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थालेको दाबी गरेको छ। तर पीडितले पाउने राहतको दायरा अझै सीमित छ।

गाँस कटाएर अनेक दुःखले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत केही निक्षेपकर्ताले मात्र आंशिक रूपमा फिर्ता पाएका छन्। ठुलो संख्यामा सहकारी पीडित अझै जीवनभरको कमाइ फिर्ता हुने प्रतीक्षामा छन्।

सरकारले गत जेठमा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यसअघि सरकारले वैशाखमा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्ने उद्देश्यले चक्रीय राहत कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो।

सरकारले चक्रीय कोषका लागि २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। कोषमा सहकारीका सञ्चालकबाट ४० करोड रुपैयाँ थपिएको छ। दुवै गरी चक्रीय कोषमा ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकमसमेत कोषमा थपिने व्यवस्था गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका केही बचतकर्ताले अहिलेसम्म पाँच हजार रुपैयाँसम्म मात्र फिर्ता पाएको गुनासो गरेका छन्। धेरै पीडितले सहकारीमा जम्मा गरेको लाखौं रुपैयाँ कहिलेसम्म फिर्ता पाउँछन् भन्ने स्पष्ट योजना छैन। चक्रीय कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने योजनाको मुख्य आधार सहकारीको ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापन हो।

समस्याग्रस्त सहकारीले ऋणीलाई दिएको रकम उठाउन, सञ्चालक तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति पहिचान गर्न र कानुनी प्रक्रियामार्फत रकम असुल गर्न धेरै समय लाछ। कतिपय सहकारी सञ्चालक फरार छन् भने कतिपय सहकारीले सम्पत्ति लुकाएको वा अन्यत्र स्थानान्तरण गरेको आशंका पनि छ।

सरकारले चक्रीय कोषमा उपलब्ध गराएको रकम सम्बन्धित सहकारीको ऋण तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट असुल भएको रकमले पछि शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सरकारी रकमबाट तत्काल राहत दिने बाटो खोले पनि असुली प्रभावकारी नभए कोषको क्षमता सीमित हुने जोखिम छ।

अर्को समस्या समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीमा मात्र सरकारी कार्यक्रमकेन्द्रित हुनु हो। संघीय सरकारले विभिन्न २३ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। तर बचत फिर्ता गर्न नसकेका सयौं सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने पीडित पक्षको भनाइ छ। यसकारण ती सहकारीका बचतकर्ता सरकारी राहत प्रक्रियाबाट बाहिर छन्।

यो पनि पढ्नुहोस् सहकारीको सकस: बचत फिर्ता नहुँदा तनावमा बचतकर्ता

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ ०९:१३ शुक्रबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 5 other independent news outlets reported on this story.

5 Publications
Hamro Patro News
6d ago
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ४० हजार सहयोग

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ४० हजार सहयोग

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १६ लाख ४० हजार २१८ आर्थिक सहयोग गरेको छ । परिषद्ले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापन...

#राहत #कोष
Compare →
Bizshala
1w ago
प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा १० अर्ब दिने तयारी

प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा १० अर्ब दिने तयारी

काठमाण्डौ । सरकारले हालैको बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप...

#राहत #कोष
Compare →
Arthasansar
4d ago
सामान्य बढ्यो नागरिक लगानी कोषको नाफा, अन्य सूचक कस्ता ?

सामान्य बढ्यो नागरिक लगानी कोषको नाफा, अन्य सूचक कस्ता ?

नागरिक लगानी कोषको खुद नाफामा सामान्य वृद्धि देखिएको छ । कोषले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो त्रैमासिकसम्मको...

#कोष
Compare →
Onlinekhabar
5d ago
सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने

सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका ठेक्का तथा अन्य काममा संलग्न श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने …

#कोष
Compare →
Ekantipur
1w ago
सल्यानका भूकम्पपीडितले ऋण लिएर टहरा बनाए, राहतको किस्ता तीन वर्षसम्म पाएनन्

सल्यानका भूकम्पपीडितले ऋण लिएर टहरा बनाए, राहतको किस्ता तीन वर्षसम्म पाएनन्

ऋण लिएर अस्थायी टहरा बनाएका परिवार राहत नपाउँदा ब्याज तिर्न नसकेर क्षतिग्रस्त घरमै फर्किन बाध्य भएका छन्।

#राहत
Compare →

Related Stories

Business & Economy
Build #2611