ऋण लिएर अस्थायी टहरा बनाएका परिवार राहत नपाउँदा ब्याज तिर्न नसकेर क्षतिग्रस्त घरमै फर्किन बाध्य भएका छन्।
सल्यान — जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर २०८० कात्तिक १७ गते शुक्रबार राति गएको भूकम्पबाट घर क्षति भएका परिवारलाई सरकारले तत्काल राहतस्वरूप अस्थायी टहरा निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
तर, सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका भूकम्पपीडितले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त राहत रकम पाउन सकेका छैनन्। पालिकाले क्षतिको विवरण जिल्ला, प्रदेश हुँदै संघमा पठाए पनि वास्तविक लाभग्राही कायम हुन नसक्दा पीडितहरू राहतबाट वञ्चित भएका हुन्।
भूकम्पका कारण दार्मा गाउँपालिकाका ६ वडामा ४ हजार ८१ घरमा क्षति पुगेको थियो। सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अहिलेसम्म पालिकाका २ हजार ३ सय ८८ जनाले मात्रै पहिलो किस्ताबापतको २५ हजार रुपैयाँ पाएका छन्। बाँकी १ हजार ६ सय ९३ जनाले पहिलो र दोस्रो दुवै किस्ता पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले तत्काल राहतस्वरूप ५० हजार रुपैयाँ दिने भनेपछि दार्माका भूकम्पपीडितले ऋणसापट गरेर बस्नलायक अस्थायी टहरा बनाएका थिए। तर, राहत रकम नपाएपछि ऋण लिएर टहरा बनाएका परिवारले साहु र सहकारीको ऋणसमेत तिर्न सकेका छैनन्। सरकारले भूकम्पले क्षति पुर्याएका घर पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न नसकेपछि कतिपय परिवार अस्थायी टहरामा र कतिपय क्षतिग्रस्त घर मर्मत गरेर बस्न बाध्य छन्।
सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने भनेपछि साहुसँग ऋण लिएर टहरा निर्माण गरे पनि अहिलेसम्म राहत रकम नपाएको दार्मा गाउँपालिका–२ ठानागाउँकी ४२ वर्षीया ललिता खत्रीले बताइन्। टहरा निर्माण गर्दा लिएको ऋण तिर्न अहिले कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
‘टिनले छाएको अस्थायी टहरा बस्न उपयुक्त नभएपछि अहिले भत्किएको घर मर्मत गरेर परिवारसहित बस्न बाध्य भएको छु,’ उनले भनिन्, ‘सरकारबाट अस्थायी टहरा बनाउने र क्षति पुगेको भवन पुनर्निर्माण हुने आशै लाग्न छाडिसक्यो।’
दार्मा गाउँपालिका–५ का कृष्ण खड्गाले भूकम्पले घरमा क्षति पुर्याएको केही दिनमै पालिकामार्फत सम्बन्धित निकायमा कागजात पेस गरेको बताए। अस्थायी टहरा बनाएपछि पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको उनले बताए। पहिलो किस्ता पाएको एक–दुई महिनाभित्रै दोस्रो किस्ता पाइने भनिए पनि अहिलेसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।
‘सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन पहिला २५ हजार दियो। बनाइसकेपछि थप २५ हजार दिने भनेपछि स्थानीय सहकारीबाट ऋण लिएर टहरो बनाएँ,’ उनले भने, ‘५० हजारभन्दा बढी खर्च लाग्यो। बाँकी रकम अहिलेसम्म नपाउँदा लिएको ऋणको ब्याज तिर्न गाह्रो भइरहेको छ।’ अस्थायी टहरा पनि भरपर्दो नभएपछि क्षति पुगेको घर मर्मत गरेर अहिले त्यहीँ बस्दै आएको उनले बताए।
भूकम्पपीडितको आलो घाउमा मलम लगाउन सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने र घर पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो कागजमै सीमित रहेको दार्मा गाउँपालिका–२ दलसिंहका ४५ वर्षीय रमेश नेपालीले बताए। भूकम्पले घरमा क्षति पुर्याएको तीन वर्ष बितिसक्दा अब राहत पाउने आशासमेत लाग्न छाडेको उनले बताए। ‘भूकम्पले घर क्षति भएपछि तत्काल गतिलो त्रिपाल त पाउन सकिएन, क्षतिपूर्तिको के आश गर्नु,’ उनले भने।
अस्थायी टहरा निर्माणका लागि पाउनुपर्ने राहत रकम र घर पुनर्निर्माणका लागि जिल्ला तथा प्रदेशमा पेस गरिएको विवरणमा आशंका उत्पन्न भएपछि पुनः तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, सम्बन्धित निकायले प्राविधिक खटाउन नसक्दा लाभग्राही पहिचानमा कठिनाइ भएको दार्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमबहादुर केसीले बताए। वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले प्राविधिक पठाउने भने पनि अहिलेसम्म नआउँदा तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पालिकाभित्रका भूकम्पपीडितले अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजारका दरले झन्डै २० करोड रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ६ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएर वितरण भएको छ। लामो समयसम्म राहत पाउन नसकेपछि भूकम्पपीडित क्षति पुगेका घर मर्मत गरेर बस्दै आएको उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दना कुमारी केसीले सुरुमा संकलन गरिएको तथ्यांकमा समस्या देखिएपछि विपद् व्यवस्थापन समिति सल्यानले पुनः तथ्यांक संकलन गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्ने निर्णय गरेको बताइन्। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणसँग तथ्यांक संकलनका लागि प्राविधिक माग गरे पनि अहिलेसम्म नआएका कारण लाभग्राही कायम हुन नसकेको र पीडितले राहत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय पूर्ण रूपमा भवन क्षति भएकाहरूको घर पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही पहिचान गरिएको भए पनि त्यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताइन्।
‘हामीले सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक माग गरेका छौँ। पहिला माग गरेका प्राविधिक आएनन्। तत्काल हाजिर हुन भनेपछि अर्का एक जना आए। मेरो त सरुवा भयो भनेर फिर्ता भए। त्यसपछि अर्को प्राविधिक आएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले धेरै पटक माग गरिसक्यौँ, अब गृह मन्त्रालयमा मात्रै सम्पर्क गर्न बाँकी छ।’ वास्तविक लाभग्राही कायम भए भूकम्पपीडितले राहत पाउने उनको भनाइ छ।
विप्लव महर्जन कान्तिपुरका सल्यान संवाददाता हुन् ।
