लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त आनी छोइङमाथिका आरोपसँगै सरकारको छनोट प्रक्रिया, पात्र र संवैधानिक दायित्वमाथि बहस बढेको छ।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएकी बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मा गम्भीर आरोपमा मुछिएपछि उनी स्वयंको प्रतिष्ठा कमजोर भएको छ नै, सरकारले नियुक्तिका लागि व्यक्ति छनोट गर्ने प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तिब्बती आमाबुबाकी छोरी भनेर आफैंले खुलाइसकेकी उनले वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन् । त्यस्तै, २०७५ मै उनको खातामा अस्वाभाविक रकम आएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएको उनले सफाइ पाइसकेकी छैनन् ।
नियुक्तिपछि आफूमाथि उठेको प्रश्नमा केन्द्रित रहेर उत्तर दिने दायित्व पूरा गरेकी छैनन्, बरु विषयान्तर गर्न खोजेकी छन् । यस्तो स्थितिले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवर्द्धन तथा बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलहरूको संरक्षण तथा विकासको मूल दायित्व बोकेको संस्था गिजोलिने सम्भावना बढेको छ, जुन अनपेक्षित हो । नियुक्ति नै विवादमा परेपछि नियुक्तिकर्ता सरकार वा नियुक्ति पाएकी आनी छोइङले नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । आनी छोइङमाथि उठेका प्रश्नको भने अब स्पष्ट उत्तर दिने काम सरकारको हो । तर सरकारबाट भएका नियुक्तिलाई लिएर धेरै पाटाबाट बहस गर्न आवश्यक छ ।
ठूलो जनअपेक्षा र जनादेशको पृष्ठभूमिमा गठन भएको वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार पाँच वर्ष टिकोस् र निर्वाचनअघि गरिएको वाचा पूरा गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ । जनादेशले पनि सरकारको पूर्ण अवधिलाई ढुक्क बनाएको छ । स्पष्ट छ– कुनै पनि सरकारले आफूले वाचा गरेको जस्तो काम गर्नका लागि संसद् वा मन्त्रिपरिषद्मा मात्रै आफ्ना व्यक्ति भएर पुग्दैन । आफ्ना सैद्धान्तिक र व्यावहारिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका विभिन्न निकाय र संयन्त्रमा आफूअनुकूलमा व्यक्ति चाहिन्छ ।
विगतमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका सरकारले आफू निकटलाई नियुक्ति दिँदा दलीय हुने, तर रास्वपाले आफू निकटलाई नियुक्ति दिँदा दलीय हुँदैन भन्ने सोचेको छ भने गलत हो । शासन सञ्चालनको सैद्धान्तिक अवधारणा यही हो । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारलाई धेरै छुट उपलब्ध हुन्छ । तर यही छुटलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति भने विगतदेखि नै थियो । आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने मान्यतालाई आफ्नै दल र नातामा लगेर खुम्च्याइयो । त्यसले हरेक जसो संस्था दलीयकरणको चपेटामा परे । संस्थागत क्षमता खुम्चियो । तर, सात महिनामा गरेका कैयौं निर्णय केलाउँदा वर्तमान सरकारले पनि विगतकै कमजोरी दोहोर्याइरहेको छनक मिल्छ ।
जेन–जी आन्दोलनलगायत सरकार गठनको पृष्ठभूमिले गर्दा वर्तमान सरकारले हरेक कामकारबाहीमा आदर्श मान्यता स्थापित गर्न सकोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । त्यसको झलक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि देखिनुपर्छ । मुख्यतः प्रक्रिया, पात्र र संवैधानिक अपेक्षालाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई पूर्णतः राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा र योग्यतामा आधारित बनाउने भनिएको थियो ।
विगतमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका सरकारले आफू निकटलाई नियुक्ति दिँदा दलीय हुने, तर रास्वपाले आफू निकटलाई नियुक्ति दिँदा दलीय हुँदैन भन्ने सोचेको छ भने गलत हो । निर्वाचनका बेला रास्वपाका उम्मेदवारका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा उभिएका (जस्तै– प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नियुक्ति पाएका कुमार नगरकोटी) देखि रास्वपाको संगठनमा रहेर काम गरेका (जस्तै– स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएका रास्वपाका पूर्वस्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार डा. सुवास प्याकुरेल) सम्मको नियुक्तिले व्यक्ति वा दल निकटको चाहना उजागर गरेकै छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा क्रमशः पूर्वसचिव किशोर थापा र सदस्यमा प्राध्यापक रेजिना मास्केलाई सोझै नियुक्ति गरियो । सरकारी विश्वविद्यालय सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा निजी मेडिकल सञ्चालक डा. भीमबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरियो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आबद्ध इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेडटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) मा कार्यरत आस्था भट्टलाई सरकार मातहतकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक नियुक्त गरियो ।
वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्यमा गरिएको ५ जनाको नियुक्तिलाई छनोट समितिले गरेको सिफारिसको योग्यताक्रमका आधारमा नभई छानेर नियुक्ति दिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशले सदस्यको नियुक्ति बदर भएका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइयो । यस्ता कतिपय नियुक्तिमा पारदर्शिता, प्रक्रिया र मेरिटोक्रेसीलाई बेवास्ता गरिएको पाइन्छ । नियुक्ति पाएका व्यक्ति विवादमा पर्ने गरेका छन् । ‘आफ्ना मान्छे’ र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिसमेत नियुक्त भएका पाइन्छ । संविधानतः अपनाउनुपर्ने समावेशी सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन ।
सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक निकायका करिब १५ सय पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको थियो । विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिमा अनेकौं कमजोरी थिए– प्रक्रिया र पात्र छनोट दुवै दृष्टिकोणले । त्यसैले वर्तमान सरकारले नयाँ मानक स्थापित गर्ला भन्ने आशामा त्यति ठूलो संख्याको पदमुक्तिलाई धेरैले समर्थन नै गरे । तर, सरकारले ‘अन्य दलको निकट’ रहेकाहरूलाई फाल्ने र आफू निकटलाई ल्याउनेभन्दा फरक सन्देश दिन सकेको छैन । विगतमा अरू सरकारले नियुक्ति गर्थे, अहिले रास्वपा सरकारले गर्यो भन्नेबाहेक खास फरक शैली देखिएको छैन ।
कैयौं नियुक्तिमा बलिया र पारदर्शी सिफारिस समिति गठन भएन, कतिपय नियुक्तिअघि सिफारिसमा परेका अन्तिम तीन उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गरिएन, कसले कति अंक पाए भन्ने पनि खुलाइएन । मेरिटोक्रेसीको दाबी गरियो तर त्यसलाई प्रक्रियाद्वारा स्थापित गरिएन । बरु कतिपयलाई सोझै नियुक्ति दिने काम भयो । यसर्थ, नियुक्ति गर्ने क्रममा भएका कमजोरी र उत्पन्न विवादलाई सरकारको पाठका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ र नदोहोर्याउने वाचा गर्नुपर्छ । आगामी नियुक्तिमा मानक स्थापित गर्नुपर्छ ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
