काठमाडौँ- भारतका स्थापित २१ वटा समाचार संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्थाले नयाँ गोपनीयता कानुनका केही प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। ती प्रावधानले खोजमूलक पत्रकारितालाई धराशयी बनाउने र समाचार कक्षहरू बन्द गर्न बाध्य पार्ने चेतावनी उक्त संस्थाले दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
यो चुनौतीसँगै भारतका केही शक्तिशाली सञ्चार संस्थाहरू पनि कानुनी लडाइँमा सामेल भएका छन्। यो मुद्दा मुख्यतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता र साना स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूले उठाउँदै आएका थिए।
Read full story at source ( himalpress.com )
