काठमाडौं । सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्र र विशेषगरी सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूका लागि नयाँ उत्साह पैदा हुने संकेत देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ऊर्जा उत्पादन, लगानी, व्यापार र पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप मजबुत बनाउने घोषणा गरेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा बन्ड निष्कासन, वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन तथा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने बताएका छन् । यसलाई ऊर्जा परियोजनामा लामो समयदेखि देखिँदै आएको स्वीकृति ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता र लगानी अवरोध हटाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा अहिले सबैभन्दा धेरै सूचीकृत कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रकै छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आकर्षण पनि हाइड्रोपावर कम्पनीतर्फ उल्लेख्य देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि सार्नु सेयर बजारका लागि समेत सकारात्मक संकेत मानिएको छ।
विशेषगरी ‘ऊर्जा बन्ड’ जारी गर्ने सरकारी योजना र अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाउने घोषणाले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो पूँजी परिचालनको ढोका खुल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । भारत र बंगलादेशसँग बढ्दो विद्युत् व्यापार सम्भावनाले पनि हाइड्रो क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको चासो बढाउन सक्ने देखिन्छ।
सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई नगद मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने घोषणा पनि गरेको छ । यसलाई स्थानीय समुदायलाई परियोजनासँग आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष जोड्ने नयाँ मोडेलका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आईपीओमार्फत स्थानीयको सहभागिता बढेपछि हाइड्रो परियोजनाप्रति स्वामित्व भावना पनि विस्तार हुँदै गएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यसले निजी क्षेत्रलाई अब केवल ‘उत्पादक’ होइन, सम्पूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखलामा सहभागी बनाउने संकेत दिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । नेपालमा उत्पादन बढे पनि खपत र औद्योगिक उपयोग कमजोर हुँदा विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा यो नीति महत्वपूर्ण मानिएको छ।
राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेका क्षेत्रमा साना जलविद्युत् आयोजना, सोलार र वायु ऊर्जा विस्तार गर्ने घोषणाले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्ने संकेत पनि दिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि यदि नीतिगत स्थायित्व, प्रसारण पूर्वाधार, लगानी वातावरण र ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रगति भयो भने नेपाल दक्षिण एशियाकै महत्वपूर्ण ऊर्जा निर्यातकर्तामा रूपान्तरण हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा सूचीकृत हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको भविष्यमा समेत देखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
