नेपालले भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्तिबारे थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बहस आयोजना गरेको छ। एसिया प्यासिफिक देशका मन्त्रीहरु सहभागी उच्चस्तरीय बहसमा नेपालले आफूले भोगेको जलवायु संकट र शृंखलाबद्ध विपदबारे जानकारी गराउँदै विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएको संकटबारे छलफल गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अवसरमा नेपालले बिहीबार ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म: एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो।
यूएन ईएससीएपीसँग मिलेर नेपालले संयुक्त रूपमा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।
कार्यक्रममा गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिम-पहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भीषण शृंखलाबद्ध विपत्ति आएको र यस घटनाले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याएको जानकारी गराइयो।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिको सीमा नाघ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा देखा परेका यस्ता विपद्हरू कुनै एक देशमा मात्र सीमित नरही तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म असर पुर्याउने ‘शृंखलाबद्ध जोखिम’का रूपमा विकसित भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ।
पूर्वसूचना र प्रविधिको प्रयोगमा नेपालको जोड
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका लागि नै चेतावनीको घण्टी भएको बताए। उनले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भू-उपग्रह (स्याटलाइट) तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय स्रोतको आवश्यकतामा जोड दिए।
यस्तै, थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र यूएन ईएससीएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सीया अलिस्याहबानाले हिमाली भेगदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बचाउन क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
संवादका क्रममा विपद् उत्थानशीलता सुदृढ गर्न मुख्य तीन विषयमा गहन छलफल भएको छ। जसमा जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनले निम्त्याउने जोडिएका जोखिमहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, संकटको समयमा छिमेकी देशहरूबीच आपत्कालीन तथ्यांक, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल साटासाट गर्ने र अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्सांकन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउने विषयलाई नेपालले जोड दिएको छ।
संवादमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिहरू दिएका छन्।
यसैगरी थाइल्याण्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलंका र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरूका साथै चीन (एनडिआरसी), भारत (आईएसआरओ), विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ), इसिमोड, एशियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि क्षेत्रीय एक्सन एजेण्डा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उक्त क्षेत्रीय संवादले नेपालको पुनःनिर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउनुका साथै एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरूका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति तय गर्ने अपेक्षा नेपालले लिएको छ।
जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य गर्ने नेपालकाे प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयाेग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलवायु विपदकाे सामना गर्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटलाइट सूचना पहुँच र तथ्यांक आदानप्रदान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ १३:३७ बिहीबार
