१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दा अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् ।
यस्तो दाबीसहितको विवरण दुवै संगठनले संसदीय उपसमितिमा बुझाएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्षको माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति नै बनेको छ ।
१६ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।
यही उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग विवरण माग गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरी र सशस्त्रले छुट्टाछुट्टै रुपमा विवरण उपसमितिलाई उपलब्ध गराएका छन् । जसमा पोसाक खरिदमा अनियमितता नभएको दाबी गरिएको छ ।
‘प्राप्त अब डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्न सुरु गरेको छु’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘उहाँहरू (प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारीहरू)ले त पहिला पनि आएर बैठक (संसदीय समितिको बैठक) मा भनिसक्नुभएको छ । त्यो प्रोसेस (पोसाक खरिदको प्रक्रिया)यस्तो हो भनेर । त्यही कुरा अहिले डकुमेन्टमा आएको छ ।’
प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा आफूलाई पनि खरिद प्रक्रियामा प्रश्न रहे जस्ता नलागेको ति सांसद्को भनाइ छ ।
‘अब यो प्रोसेस (पोसाक खरिद प्रक्रियामा) मा समस्या छ जस्तो लाग्दैन । उपसमितिमा प्राप्त डकुमेन्टमा पनि समस्या छ जस्तो लाग्दैन अहिले प्रारम्भिक चरणमा’ उनी भन्छन्, ‘तर विस्तृत अध्ययन बाँकी छ ।’
संसदीय उपसमितिको बैठक बिहीबार बसेको थियो । सिंहदरवारमा बसेको बैठकले यही कातिक ३० गतेसम्म सबै सदस्यले प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन सकाउने गरी आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ ।
उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ । निर्धारित समयमै काम सकाउने गरी काम गर्ने उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
