मन्त्रालयले अनुदान आवेदनका लागि तोकेको २१ दिनको छोटो समयसीमालाई लिएर चलचित्र वृत्तले प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
काठमाडौँ — गत मंगलबार सरकारले सूचना जारी गर्दै मौलिक नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढायो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गर्दै कात्तिक १० गते सूचना जारी गरी आवेदन आह्वान गर्यो । तर, मन्त्रालयले आवेदनका लागि तोकेको २१ दिनको छोटो समयसीमालाई लिएर चलचित्र वृत्तले प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले चलचित्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि तीन फरक विधामा अनुदान बाँड्ने योजना बनाएको थियो । कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले अधिकतम पाँचवटा स्क्रिप्ट लेखनका लागि प्रतिस्क्रिप्ट पाँच लाख रुपैयाँसम्म, तीनवटा प्रोडक्सन (छायांकन) का लागि प्रतिचलचित्र ७० लाख रुपैयाँसम्म र पाँचवटा पोस्ट प्रोडक्सनका लागि प्रतिचलचित्र २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने सीमा तोकेको छ । यस आधारमा कुनै पनि नेपाली चलचित्रले निर्माण विधाअन्तर्गत अधिकतम ७० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आवेदनका साथ चलचित्रको स्क्रिप्ट र सोको डिजिटल प्रतिसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।’ चलचित्रकर्मीहरूले मन्त्रालयको यो बुँदामा प्रश्न उठाएका छन् । कार्यविधिमा यही बुँदामा अर्को सर्त पनि छ, जसमा लेखिएको छ, ‘चलचित्र निर्माणका लागि नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको स्क्रिप्टको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।’
२१ दिनको अवधिमा यो सबै काम सम्भव नहुने भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै पनि यसमा असहमति जनाउन थालेका छन् । अभिनेत्री निशा अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘एक त चलचित्र विकास बोर्डमार्फत हुनुपर्थ्यो । अर्को त २१ दिनमा कस्तो दिने हो र? अनि प्रोडक्सन १५ दिनमा अनि कन्टेन्ट ३० दिनमा सबमिट गर्ने हो?’
अधिकारीले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयको यो निर्णय सकारात्मक भए पनि २१ दिनभित्रको समयसीमा व्यावहारिक नभएको बताइन् । ‘मलाई सरकारले जारी गरेको यो सूचना प्रवाह पनि चित्त बुझेन । एकदमै राम्ररी, विस्तृत रूपमा साधारणभन्दा साधारण भाषामा बुझिने गरी भन्न सकिन्थ्यो । अर्कोचाहिँ समयावधि । विकास बोर्डसँग सहकार्य गरेर यो वर्षभरिको प्रोजेक्ट बनाइदिएको भए पनि केही बिग्रिँदैनथ्यो,’ उनले भनिन् ।
यो सिर्जनात्मक काममा हतार गर्नुको औचित्य नरहेको उनले बताइन् । ‘कम्तीमा एउटा राम्रो प्रोडक्ट निस्कियोस् न । राम्रो कन्टेन्टका लागि समय लाग्छ, यसले त नयाँ फिल्ममेकरलाई हौसलाभन्दा पनि समय नपुग्दा हतोत्साहित गर्छ,’ उनले थपिन्, ‘यो मापदण्डले के भन्यो भने, अलरेडी जो–जोले स्क्रिप्ट डेभलप गरेर बसिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई मात्र बुझाउन सजिलो हुन्छ ।’
फिल्म निर्माता तथा वितरक प्रदीपकुमार उदयले पनि बुधबार फेसबुकमार्फत यो बोर्डमार्फत हुनुपर्ने काम मन्त्रालयअन्तर्गत भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘राम्रो कार्य, तर चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै कार्य गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड गठन गरिएको छ । साथै चलचित्र विकास बोर्डले विगतमा यस्तै शीर्षकमा रकम दिने पनि गरेको छ र स्टोरी बोर्ड भनेर परिचालनसमेत गरिएको अवस्था छ भने अहिले मन्त्रालयले यो बजेट चलचित्र विकास बोर्डलाई दिई बोर्डमार्फत किन भएन?’ उनले प्रश्न गरे । साथै, स्क्रिप्ट बुझाउने समय पनि कम भएको चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।
कलाकार तथा फिल्म निर्देशक आशान्त शर्माले पनि सामाजिक सञ्जालमा बुधबार यो सूचना सेयर गर्दै लेखे, ‘यदि यो सत्य हो भने यो भ्रष्टाचार हो! २१ दिनमा कसले के तयारी गर्न सक्छ र?’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै शर्माले भने, ‘नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको सिनेमा बनाउनका लागि लेखकले फिल्डमै गएर भ्रमण गर्नुपर्ने, त्यहाँका कुराहरू सुन्नुपर्ने र रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कथाको स्क्रिप्ट तयार पार्न र सामान्य तयारी गर्न मात्रै तीन–चार महिनाको समय लाग्छ । तर, राज्यले कुनै पनि विषयमा काम गर्नका लागि २१ दिनको अति नै न्यून समय तोकेर सूचना निकाल्ने गरेको छ ।’ यो २१ दिनको छोटो समयमा हतार–हतार गरेर स्क्रिप्ट बनाउँदा नयाँ मानिसलाई खुला प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नदिने उनको बुझाइ छ । राज्यको सिनेमा बनाउने सकारात्मक उद्देश्य भए पनि यसको प्रक्रिया र तरिका गलत तथा अव्यावहारिक भएको उनले बताए ।
फिल्म निर्माता रामकृष्ण पोखरेल सरकारको यो घोषणा सकारात्मक भएको बताउँछन् । यसले कला क्षेत्र र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि छोटो समयसीमा र पूर्वसूचनाको अभावका कारण यो प्रक्रिया केही अव्यवस्थित भएको उनको बुझाइ छ । ‘यदि यसलाई वार्षिक क्यालेन्डरमा राखिने, बजेटमा आइसक्ने कुरा सुरुमै सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरी खुला कल गरियो भने इच्छुक सबै कलाकार तथा सरोकारवालाहरू तयारीको अवस्थामा बस्न पाउने थिए । यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाका उपसचिव राकेश गुरुङ भने यो समयसीमा बढाउन सकिने बताउँछन् । ‘२१ दिनमा हामीले पटकथा नै बुझाउने भनेका होइनौँ । एप्लिकेसन मात्र दिने हो । त्यसपछि पटकथा विकास गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कतिपयको त तयार नै छ होला । तयार नहुनेहरूले एप्लिकेसनपछि चरण–चरणमा गर्ने हो । एप्लिकेसन पर्याप्त आएन भने समय थपिनेछ ।’
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु कोइराला यो पहिलो पटक भएकाले कमी–कमजोरीहरू देखिन सक्ने कुरा स्वीकार गर्छन् । ‘कमी–कमजोरी भयो भने सच्याउने अधिकार पनि छ । आइरहेका प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गरी हामी सच्याउन पनि सक्छौँ,’ उनले भने ।
विकास बोर्डले गर्नुपर्ने काम किन मन्त्रालयले गर्यो भन्ने फिल्मकर्मीको प्रश्नबारे कुरा गर्दै कोइरालाले भने, ‘यसको मुख्य जिम्मेवारी बोर्डले नै बहन गर्ने हो । प्राविधिक कुरा बोर्डले नै सिफारिस गर्छ । बजेटिङ मात्र यहाँबाट हुन्छ ।’
समर्पण कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध उनी कला संवाददाता हुन् । उनी फिल्म, नाटक र गीत संगीतका विविध आयाम र सामाजिक मुद्दाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
