युरोपको दुर्दशाको मुख्य पाठ हो– उधारोको राष्ट्रिय भाष्य, परनिर्भर अर्थतन्त्र र नागरिकलाई भ्रममा राखेर शासनलाई स्वहितमा प्रयोग गर्ने नीतिले ढिलो–चाँडो विस्फोट निम्त्याउँछ।
अपराध अनुसन्धानमा विद्युतीय सामग्रीको पासवर्ड खुलाउने विषय अभियुक्तलाई आफैंविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पार्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिने भएकाले पासवर्डलाई सधैं भौतिक वस्तु वा औंठाछापजस्तै मानिनु हुँदैन।
२०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरव घोषणा भएको आयोजना अहिलेसम्म भौतिक निर्माणमा प्रवेश नगर्दा लागत र प्राप्त हुने लाभ दुवै बढ्दै गएका छन्।
सबै स्वरलाई एउटै ‘पुरानो युगको संकीर्णता’ भनेर समाप्तिको घोषणा गर्दा वैध सरोकार र अतिवादबीचको भेद मेटिन्छ।
रौतहटको झाँझ नदीले मागेको यत्ति छ– आफ्नो बहाव ठाउँ, प्रदूषणबाट मुक्ति र किनारका मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था।
औद्योगिक सम्पत्तिको नयाँ कानुन बन्दै गर्दा यसमा जैविक सामग्री जम्मा गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नु हाम्रो कानुनी खाडल पुर्न अत्यावश्यक छ।
सानैमा विवाह गरेर पुनः विद्यालय जान धेरैले संकोच मान्छन्, विद्यालयका सिकाइ गतिविधिमा निरन्तर आबद्ध हुन पनि कठिनाइ हुन्छ । शिक्षाको अभावले व्यक्तिको चेतना फराकिलो हुन सक्दैन । समस्यालाई पर्गेल्ने बृहत् दृष्टिकोण विकास हुन सक्दैन ।
हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ— नेपाली युवाले यही देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सकून्, आफ्नो प्रतिभाबाट देशको नाम चम्काउन सकून् र खेलकुदले राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान गर्न सकोस्।
विद्याको पवित्र मन्दिरभित्र पसेर गुरुलाई गालीगलौज गर्दै कुटपिट गर्न तम्तयार हुने कस्तो समाज र मानसिकता निर्माण गर्यौं हामीले?
उमेरका आधारमा अवसर, निर्णयाधिकार र जीवनको मूल्य खोस्ने विभेद अन्त्य नभएसम्म दीर्घायु मानव सभ्यताको पूर्ण विजय बन्न सक्दैन ।
आजको विश्व व्यवस्था देशहरूबीचको जित–हारमा आधारित प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, देशहरू आवश्यक विषयमा एकअर्कामा निर्भर हुँदै सहकार्य पनि गरिरहेका छन्।
दसैं होस् वा दीपावली अथवा माघी होस् वा इद, कुनै खास धर्म वा समुदायसँग जोडिएको चाडलाई ‘राष्ट्रिय’ बनाउन कठिन हुन्छ।
सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरूका लागि सेबोनले ल्याएको निर्देशिकाको मस्यौदामा नियामकलाई असीमित अधिकार प्रस्तावित छ, जुन लगानी प्रवर्द्धनका लागि घातक छ।
२०४६ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर आज बालेन शाहको उदयसम्म आइपुग्दा, पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा हामीले ३२ वटा सरकारहरू (प्रधानमन्त्रीहरू) देखिसक्यौँ! तीमध्ये १६ वटा सरकारहरू त एक वर्षभन्दा कम समयमै ढलेका छन्। यो स्थिति कसले बनायो?
स्वर्णिम वाग्लेको अवलोकन पूर्णतया गलत थिएन। तर उनले त्यसलाई प्रस्तुत गरेको मञ्च उपयुक्त थिएन र त्यसमा पर्याप्त कूटनीतिक संवेदनशीलता पनि देखिएन।
एउटै नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्रका छिमेकीका रूपमा चीन र नेपालले हिमालयका राम्रा–नराम्रा दुवैखाले प्रभाव साझा गर्ने भएकाले विपद् अनुकूलन पनि मिलेरै गर्नुपर्छ।
कर्मचारी आमाका लागि प्रसूति बिदा थप्नु न्यायको सानो पाइला हुन सक्छ, तर जबसम्म सडक र खेतबारीमा पसिना बगाउने गरिब आमाको भोक सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म यस्तो कानुन वर्गीय विशेषाधिकार मात्र ठहरिनेछ।
बाढी प्रभावितलाई यथाशक्य चाँडो स्थायी बसोबासतर्फ सार्न सकिएन भने उनीहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । बेलाबेलामा हुने वर्षा वा नजिकिएको जाडो– त्यसले उनीहरूलाई समस्या थप्नेछ ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले आफ्नै स्थानीय शिक्षा ऐन र नियमावली बनाएर काम थाल्न कुनै बाधा छैन।
नयाँ परिवेशमा पदाधिकारी हुन चाहने सबै तहका सदस्यलाई ‘नयाँ कांग्रेस’ ले सोध्नुपर्ने छ– तपाईं कांग्रेसमार्फत समाजलाई के दिन्छु भनेर आउन लाग्नुभएको हो ? यो प्रश्नको निहितार्थ हुनेछ– तपाईंको व्यक्तिगत छविका कारण दुनियाँले तपाईं यो पार्टीमा आएको वा बसेको सकेसम्म केही दिन होइन, बरु लिन हो भन्ने बुझेको स्थिति त छैन?
सकारात्मक परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब हामी कसैको रोग वा विकार हेर्नुभन्दा पहिले उसको भित्री आवाज सुन्न सिक्छौं ।
साइबर कानुनको उद्देश्य प्रश्न गर्ने नागरिकलाई तर्साएर मौन बनाउनु होइन, सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्नु हो ।
वैज्ञानिक प्रगति एआईले कति उत्तर दिन सक्छ भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन, ती उत्तरबाट हामीले कति नयाँ कुरा बुझ्छौं र कस्ता नयाँ प्रश्न उठाउँछौं भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिलेको मध्यावधि निर्वाचन ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीका लागि सहज छैन । तर, डेमोक््रयाटिक पार्टीको पक्षमा उच्च लहर छ भन्ने आधार पनि कमै छन् ।
एनपीएलको तेस्रो संस्करण केही कारणले विशेष बनेको छ । एनपीएललाई आईसीसीको आधिकारिक मान्यता प्राप्त भएको छ । यसले गर्दा यसपालिको खेल अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० सरहकै गणना हुनेछ । खेलाडीको प्रदर्शन आधिकारिक रेकर्डमा चढ्नेछन् । विदेशी ठूला क्रिकेट स्टारहरूको आगमन सहज भएको छ ।
स्तन क्यान्सर नियन्त्रणका लागि रोगबारे सचेतना अभियान मात्र भएर पुग्दैन, परीक्षण र उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान र सहज पहुँच पनि हुनुपर्छ ।
सहायता क्षतिको तुलनामा अत्यन्तै कम भए पनि जलवायुजन्य विपद्पछि कोषबाट रकम छुट्याइएको यो पहिलो महत्वपूर्ण निर्णय हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पारित हुनुअघि यो क्षेत्र व्यापारिक नाफाको माध्यम बनेको थियो, वर्तमान सरकारका कदमले ऐनपूर्वकै अराजक र व्यापारीमुखी समयलाई निम्ता गरेको छ।
एउटै बाढीपछि पुनःस्थापित हुन लाग्ने समय परिवारअनुसार फरक हुने भएकाले विपद् व्यवस्थापन उद्धार र राहतको विषय मात्र होइन, सामाजिक न्यायको पनि विषय हो।
लोकतन्त्रमा नागरिक पाँच वर्षमा एक पटक मात्र जाग्ने प्राणी होइनन्, उनीहरूलाई सरकार वा सांसदसँग प्रश्न गर्ने, सूचना माग्ने र गलत सूचना फैलिँदा सत्यता खोज्ने अधिकार पनि छ।
